...तरी जाहिराती करा

मोदींनी जरी मंत्र्यांना झालेल्या किंवा न झालेल्या कामांच्या उद्घाटनांचा धडाका लावा, असे सांगितले असले; तरी त्यातून उभे राहणारे चित्र जनतेची फसवणूक करणारे आहे. त्यांना घोषणा नकोत, कामे हवीत. नोकऱ्या हव्या; पण त्याचाच सध्या अभाव दिसतो.
निवडणुका व आचारसंहिता ९ मार्चला लागू होण्याची शक्यता व्यक्त करत, नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या मंत्र्यांना सगळ्या घोषणा आताच करा, थकलेली कामे पूर्ण करा किंवा अर्धवट कामांची उद्घाटनेही उरका, असे तातडीचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्ष विकासकामांहून त्यांचा गाजावाजा महत्त्वाचा आहे, असे मानणारे हे राजकारण आहे. काय वाटेल ते करून मते मिळवा आणि निवडणुका जिंका. देश आणि विकास त्यांचे पाहूून घेतील, असा हा मजेशीर व काहीसा संतापजनक खाक्या आहे. सगळे पक्ष हेच करीत आले व यापुढेही तेच करतील, पण त्यासाठी उघड आदेश देण्याचा पायंडा मात्र मोदींनीच प्रथम पाडला आहे. मते मिळविण्याच्या या घाईतूनच मग दंगली होतात. धार्मिक उन्मादाला चालना मिळते व प्रसंगी त्याचसाठी सीमेवर छोटी युद्धेही घडविली जातात. दंगल झाली की, त्यात सहभागी झालेले लोक संघटित होतात व ते सत्तेच्या बाजूने येतात. हरलेले गर्भगळीत होतात व प्रसंगी ते मतदानालाही जात नाहीत. युद्धाने उन्माद वाढतो. मग युद्धाची खोटी माहिती, खोटी आकडेवारी व प्रसंगी सैन्याला खोटे ठरवून आपलेच दावे पुढे मांडले जातात. देशात सत्तेच्या वारकऱ्यांचा व भगतांचा वर्ग नेहमीच असतो. तो अशा वेळी उचल खातो. प्रत्यक्षात बेरोजगार असलेल्या या वर्गाला प्रचाराचे काम मिळते. मग असंख्य घोषणा होतात. भूमिपूजनांची गर्दी होते व न झालेल्या कामांची उद्घाटने होतात. अपुºया बांधकामावरून मेट्रो चालविल्या जातात आणि न जाणो एक दिवस काय नागनाल्यात एखादे जहाजही आणून उभे केले जाईल. या साºया रणधुमाळीत फक्त उद््घाटने, समारंभ, सोहळे यांचा गलबला घडवून आणला जातो. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. गेल्या वर्षीचा आर्थिक वाढीचा ७.४ टक्के हा दर ६.६ टक्क्यांवर आला आहे. खासगी गुंतवणूक थांबली आहे आणि औद्योगिक उत्पादनही मंदावले आहे. रोजगारात वाढ नाही. शेतीच्या उत्पन्नात वाढ नाही आणि शेतमालाला भावही मिळत नाही. एक पगारदार वर्ग सोडला, तर बाकीचे सारेच चिंतातूर आहेत, तरीही मोदींचा आवाज वाढतो आहे. त्यांच्या घोषणांमध्ये नित्य नवी भर पडते आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइकने’ त्यांच्या उन्मादाला आणखी बळ दिले आहे. आताच्या त्यांच्या आदेशाने अशा घोषणांना व न झालेल्या किंवा अपुºया राहिलेल्या कामांच्या उद्घाटनांना पूर येईल. हा प्रकार जनतेची फसवणूक करणारा आहे. प्रत्यक्षात काम नाही आणि ते झाल्याचा दावा किंवा देखावा मात्र सरकार करीत आहे, हे चित्र निवडणूक आयोगाला हुलकावणी देणारे असले, तरी जनतेची फसवणूक करू शकणारे नाही. जनतेला घोषणा नकोत, कामे हवीत, नोकºया हव्या, स्वस्थ जीवन व नियमित उत्पन्नाचे आश्वासन हवे. जनतेला मंत्री दिसत नाहीत, पक्ष दिसत नाहीत. ती आपली घरे व घरची माणसे पाहतात. आदिवासी, दलित, बेरोजगार आणि अर्धवट कामावर जगणारे कंत्राटी मजूर साऱ्यांनाच देशभर दिसतात व तेच देशाचे खरे चित्रही आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. त्यांच्यातील नैराश्याचे मळभ दूर होत नाही. पोषक आहारावाचूनचे बालमृत्यू थांबत नाहीत आणि गावोगाव फिरणारे बेकारांचे अपक्ष मोर्चेही कमी होत नाहीत. त्यांना बड्या कंपन्यांच्या महागड्या वस्तूंच्या जाहिराती सुखावत नाहीत, उलट हिणवत असतात. नटनट्यांची श्रीमंती किंवा अंबानी, अदानीसारख्यांचे प्रशस्त महाल व राजवाडे देशाची श्रीमंती सांगत नाहीत, जनतेची गरिबी दाखवितात. ते होऊ नये, म्हणून योजना आखायच्या आणि त्या झाल्या नाहीत, तरी त्यांची उद्घाटने हारतुºयांसह करायची असतात. त्याने काही काळ लोक सुखावतात. मात्र, जेव्हा त्यांना वास्तवाचे चटके बसतात, तेव्हा लगेचच ते त्या भुलीतून बाहेर पडतात. मोदींचा नवा आदेश असा वास्तवाशी भिडत समजून घ्यावा लागतो. वस्तुस्थिती पाहाता, त्याची सत्यता तपासून पाहावी लागते. कार्य करा वा करू नका. पूर्ण करा वा अर्धवट राहू द्या. जनतेच्या विस्मरणावर, तिला दिलेल्या भूलथापांवर किंवा सैनिकांच्या पराक्रमावर मतांची मोजदाद करण्याचा मोदींचा हा संदेश जनतेला कळत नाही असे नाही. तो कळतच असतो, पण हतबल होऊन पाहण्यापलीकडे या क्षणी जनतेच्या हाती काही नसते. तो संदेश ज्यांना कळत नाही ते, त्यांचे पक्षकार, वारकरी, झेंडेकरी किंवा आशाळभूत शिपाई असतात, एवढेच.