तरी साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाने त्याचे दर स्थिर राहतील का?

याच भागात मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवड व तृणधान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते.

महाराष्ट्रातील सर्व धरणांमध्ये सरासरी ८४.२० टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यंदाच्या मान्सूनचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे मराठवाडा व मध्य महाराष्ट्रात तुलनेने कमी पाऊस होतो. तो सध्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. याच भागात मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवड व तृणधान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात २०२० हे वर्ष कदाचित सर्वांत कठीण आणि संकटाने घेरलेले असेल. कोविडचा प्रादुर्भाव थांबणार किंवा संपणारा नाही. परिणामी २४ मार्चपासून पाच महिन्यांच्या लॉकडाऊनने संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. व्यवहार ठप्प झालेत. उत्पादन वाढीवर परिणाम झाला असून, सरकारच्या महसुलापासून प्रत्येक कुटुंबाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. अशा संकटकाळी मान्सूनच्या पावसाने मात्र संपूर्ण भारतवर्ष चिंब करून टाकले आहे. सेवाक्षेत्र आणि आयटी उद्योगाची भरभराटी होण्यापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेची घडी नीट असेल का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना मान्सूनचा पाऊस कसा होता, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. हा महत्त्वाचा निकष लावला जात होता. अर्थशास्त्रीय भाषेत या जर-तरच्या उत्तराला काही अर्थ नसतो. हे जरी खरे असले तरी ती वस्तुस्थिती होती. चालू हंगामात १ जूनपासूनच मान्सूनने वेळेवर आणि दमदार हजेरी लावली. जुलैचा मध्य पंधरवडा सोडला तर सतत पाऊस होतो आहे. बिहार, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांत अतिरिक्त पावसाने थैमान घालून नद्यांना महापूर आला आहे. जम्मू-काश्मीर, उत्तरप्रदेश आणि केरळमध्ये सरासरीपेक्षा यंदा कमी पाऊस आहे. भात, सोयाबीन, कापूस, कांदा, तृणधान्ये पिकणाऱ्या मध्य आणि पश्चिम तसेच दक्षिण भारतात सरासरीपेक्षा १५ ते २९ टक्के पाऊस अधिक झाला आहे. मान्सूनचा पाऊस सरासरी समाधानकारक होणारे हे तिसरे वर्ष आहे, असे भारतीय हवामान विभागाने म्हटले आहे.

मान्सूनच्या पावसाचे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण आवश्यक असल्याने या विभागाने यावर्षी ५२५ ठिकाणी हवामानाचा अंदाज बांधण्यासाठी आवश्यक माहिती जमविणारी केंद्रे उभारली आहेत. परिणामी, चालू वर्षी हवामानाचा अंदाज खरा ठरण्यास मदत होत आहे. १ जून ते २० आॅगस्टपर्यंत देशात सरासरी ८५१.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. ही अपेक्षित सरासरी ७२८.५ मि.मी. असते. महाराष्टÑात सुमारे १७ टक्के अधिक पाऊस झाला. यवतमाळ, गोंदिया आणि अकोला हे जिल्हे वगळता उर्वरित सर्व तेहतीस जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस चालू वर्षी झाला. ही समाधानाची बाब आहे. कोविडमुळे लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प होत असताना मान्सूनच्या पावसामुळे मोठा दिलासा मिळाला. केंद्र सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे की, शासकीय गोदामामध्ये दोन वर्षे पुरेल इतका धान्यसाठा आहे. चालू खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगामातील सर्व पिके उत्तम येणार असल्याने बाजारात धान्याचा मुबलक पुरवठा होणार आहे. साखरही अतिरिक्त असताना येत्या हंगामात उसाचे अधिक उत्पादन अपेक्षित आहे. हा मोठा दिलासा राज्यकर्त्यांनादेखील आहे. आता झालेल्या पावसाने भूजल पातळी वाढणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामही उत्तम येण्यात मदत होणार आहे. महाराष्टÑातील सर्व धरणांमध्ये सरासरी ८४.२० टक्के पाणीसाठा झाला आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा होणाºया सातही धरणांत पुरेपूर साठा झाला आहे. या मान्सूनचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्टÑाच्या मराठवाडा व मध्य महाराष्टÑात तुलनेने कमी पाऊस होतो. तो सध्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. याच भागात मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवड व तृणधान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे महाराष्टÑात तरी अतिरिक्त उत्पादन व त्याच्या हमीभावाचे गणित बिघडले तरी आश्चर्य वाटायला नको. हीच अवस्था पश्चिम महाराष्टÑातील उसाबाबत होणार आहे. उसाचा हमीभाव केंद्र सरकारने टनामागे शंभर रुपयांनी वाढविला असला, तरी साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाने त्याचे दर स्थिर राहतील का? हा प्रश्न भेडसावणार आहे.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरांपासून शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत व व्यापार-हॉटेल्सपासून कारखानदारीपर्यंत सर्व काही बंद ठेवण्याची वेळ आली. त्या पार्श्वभूमीवर वेळेवर आणि नियमित पाऊस होत असल्याने शेतीची कामे चालू आहेत. भारताला अन्नधान्याची काळजी करण्याचे कारण पडणार नाही. धरणातील पाणीसाठा पूर्ण होत असल्याने पिण्याच्या पाण्याची तसेच बारमाही शेतीची काळजी निसर्गाने मिटविली आहे. कोविड रुग्णांच्या उपचारार्थ वाढता खर्च शासन तसेच जनता सोसत आहे. त्याला शेती उत्पादनाने छेद दिल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. निसर्गाने तरी सर्वांवर मात केली आहे. कोरोनावर मात करण्याचे आव्हान तुम्हा-आम्हा साऱ्यांवर आहे.