भूक आणि खादाडी; कुपोषणाचा दुहेरी भार

वयानुसार उंची, उंचीनुसार वजन, वयानुसार वजन आणि जास्त वजन हे ते निकष होते.

डॉ. आस्था कांतव्यक्तीचे आरोग्य काही निर्वात पोकळीत असत नाही, व्यक्तीच्या सवयी आणि शारीरिक ठेवणीबरोबरच व्यापक सामाजिक परिस्थितीचा परिणाम त्यावर होत असतो. समाज निरोगी ठेवण्यात पोषणाची भूमिका विशेषत: मुलांच्या बाबतीत खूपच महत्त्वाची असते. कारण देशाचे भवितव्य मुले असतात. शाश्वत विकास उद्दिष्ट २०३० समोर ठेवून देशाच्या प्रगतीचा आढावा घेत असता देशातील जनसंख्येचे आरोग्य, कुटुंब नियोजन, पोषणाशी संबंधित विविध घटक लक्षात घेतले जातात, त्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्व सर्वेक्षणासारखे सर्व्हे केले जातात. अलीकडेच या पाहणी ५ चे महत्त्वाचे निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत. १७ राज्ये, ५ केंद्रशासित प्रदेशांत ही पाहणी करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होता. महाराष्ट्रातील बाल कुपोषणाच्या गंभीर स्थितीवर या अहवालाने प्रकाश टाकला आहे.  या सर्वेक्षणादरम्यान पाच वर्षांखालील मुलांच्या पोषण स्थितीशी निगडित महत्त्वाच्या  निकषांवर तपासणी झाली.

वयानुसार उंची, उंचीनुसार वजन, वयानुसार वजन आणि जास्त वजन हे ते निकष होते. या ना त्या प्रकारचे कुपोषण, कमी किंवा जादा पोषण मुलांच्या विकासावर, कमाल प्रतिसाद क्षमतेवर परिणाम करते. ही सलग सर्वेक्षणे राज्यातील आरोग्य स्थितीचा आढावा घेण्यास मोठी मदत करतात.   २०१५-१६ साली या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचा चौथा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता, आता २०१९-२० पाचवा अहवाल हाती आला आहे. यादरम्यानच्या काळात पोषणाच्या निकषांच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील परिस्थिती एक तर जैसे थे होती, कोणताही बदल दिसून आला नाही. महाराष्ट्रात ३ पैकी एका मुलाची उंची वयाच्या मानाने कमी होती. तिनातील एक मूल वजनाने कमी भरले, तर चारातील एका मुलाचे वजन उंचीच्या मानाने कमी होते. मात्र, वजन जास्त असलेल्या मुलांची संख्या वाढलेली दिसली. पाच वर्षांत ही संख्या २ टक्क्यांवरून  ४ टक्क्यांवर गेली. म्हणजे  एका बाजूला भुकेने गांजणारे कुपोषण, तर दुसरीकडे चुकीच्या पोषणामुळे होणारे दुष्परिणाम! कुपोषणाचा  असा दुहेरी भार असतानाही पोषणावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक, सांस्कृतिक घटकांच्या बाबतीत मात्र काही सुधारणा या काळात दिसली.  
महाराष्ट्रात १८ वर्षांखालील मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण आता लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.

चौथ्या अहवालात ते २६.३% होते. पाचव्यात २२% झाले आहे. राज्यात कुमारी मातांचे प्रमाणही घटले आहे. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण ८.३% होते. २०१९-२० मध्ये ७.६% इतके घटले आहे. स्वाभाविकच पौगंडावस्थेतील प्रजननाचे प्रमाणही घटलेले दिसते. आधीच्या अहवाल काळात ते हजार अल्पवयीनांत ५९ इतके  होते, पुढच्या अहवालात हे प्रमाण  ४७ वर आले. असे सकारात्मक कल दिसण्यामागे शिक्षणाचे वाढते प्रमाण, हे कारण असू शकेल. 
२०१९-२० या अहवाल काळात महाराष्ट्रातील जवळपास निम्म्या मुलींचे दहावीपर्यंत शिक्षण झालेले आढळले आहे. मुलांचे आरोग्य सांभाळण्यात सामाजिक पर्यावरणाचा मोठा वाटा असतो.

पाहणीत उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१५-१६ मध्ये निम्म्या घरांत घरगुती आरोग्य सुविधा होत्या. २०१९-२० त्या चारपैकी तीन घरांत उपलब्ध झाल्या. याच काळात चांगले पेयजल मिळणाऱ्या घरांच्या संख्येतही थोडी वाढ झाली. ९२.५ % वरून हे प्रमाण ९३,५% वर आले. पेयजल आणि शौचालय व्यवस्थेमुळे जलजन्य आजारांत घट होण्यास मदत होते. वारंवार जलजन्य आजार होण्याने बालकांचे आरोग्य बिघडलेले राहते. त्यांचे पोषण नीट होत नाही. परिस्थितीजन्य घटकांचा विचार करता बालकाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यात मातेचे आरोग्य  महत्त्वाची भूमिका बजावते. बालकाच्या पोषणावर थेट परिणाम करणाऱ्या मातेच्या आरोग्याशी निगडित घटकांत बरीच सुधारणा झाली आहे. २०१५ मध्ये जवळपास निम्म्या गर्भवती पंडुरोगग्रस्त होत्या.

आकडेवारीनुसार त्यात ४९.३ %  वरून ४५.७%  इतकी सुधारणा झाली आहे. गरोदरपणाच्या पहिल्या तिमाहीत अधिकाधिक स्त्रिया (७१%) आता प्रसूतीपूर्व तपासण्या करून घेत आहेत. चौथ्या पाहणी काळात हे प्रमाण फक्त ६७.६% इतके होते. शंभर दिवस लोह आणि फॉलिक ॲसिड पोटात जाऊ देण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण ४०.६ % होते ते नंतर ४८.२ % झाले, हे चांगले लक्षण होय. इस्पितळात दाखल होऊन प्रसूती होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. आता केवळ ५ % स्त्रिया घरी प्रसूत  होतात. ९४ % मुलांचे जन्म तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत होतात आणि अधिक माताना बाळंतपणानंतरचे दोन दिवस कुशल आरोग्य व्यावसायिकांची सेवा मिळते. २०१९-२० मध्ये प्रमाण  ८५.४% होते तर २०१५-१६ मध्ये ७५.८% होते. दोन मुलांमधील अंतरही वाढते आहे.

त्यासाठी अधिकाधिक जोडपी संतती नियमन साधनांचा वापर करत आहेत. नवजात अर्भकाला मातेने स्तनपान देणे पोषणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्याचा मुलांच्या दीर्घकालीन आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. चौथ्या पाहणी काळात हे प्रमाण ४३.३ % होते ते वाढून पाचव्या पाहणी काळात ५२.७ % झाले आहे. मातेला सकस आहार मिळण्याच्या बाबतीतही परिस्थिती सुधारली आहे. हे प्रमाण ६.५ वरून ९  टक्क्यांवर गेले आहे. १२ ते २३ महिन्यांच्या कालावधीत बालकांच्या पूर्ण प्रतिबंधक लसीकरणाचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या सुधारलेले दिसते.(५६.२% वरून ७३.५% )  देशातील चांगल्या आरोग्य व्यवस्थांपैकी एक व्यवस्था महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे आरोग्य निकषांच्या बाबतीत अधिक सुधारणांची अपेक्षा ठेवली जाते.

राज्यातील बालके पोषणदृष्ट्या उत्तम स्थितीत असायला हवीत, तरच मोठी झाल्यावर ती राज्याचा एकंदर विकासात आपले योगदान देऊ शकतील. भारत सरकारने सुरू केलेले ‘पोषण अभियान’ बालकांची पोषणविषयक स्थिती सुधारण्याच्या हेतूने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. राज्याने त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेतला पाहिजे. बालकांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यातले सर्व कार्यक्रम राबवले पाहिजेत. बालकांची पोषणविषयक स्थिती सुधारण्यासाठी खर्च केला जाणारा प्रत्येक रुपया दीर्घकाळ परतावा देणार आहे. पुढच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात त्या सुधारणांचे प्रतिबिंब आपल्याला दिसेल, अशी आशा करूया.