करून दाखवण्याची घाई; पण ‘कसे करणार’ ?

लोकशाही व्यवस्था निरंकुश नसते, याचा सरकारला विसर पडला आहे. ‘काय’ साधायचे हे महत्त्वाचे, ‘कसे’ याची फिकीर करतो कोण?

- कपिल सिब्बल
राज्यसभा सदस्य, ज्येष्ठ विधिज्ञ

मार्ग योग्य असेल तर अपेक्षित परिणाम मिळतो. मात्र जो मार्ग अवलंबला तो प्रामाणिक हवा. उदाहरणार्थ गुन्हा झाला आहे हे निश्चित करण्यासाठी चौकशी केली जाते ती कायद्याशी सुसंगत तर हवीच; पण अन्य कोणते हेतू या तपासाला, चौकशीला चिकटलेले असता कामा नयेत. तेव्हाच गुन्हेगाराला शिक्षा होते. मात्र तपासात खोट  असेल तर त्यात पूर्वग्रह मिसळतात, किंवा पैशाच्या लोभाने तपास प्रक्रिया भ्रष्ट होते. त्यातून आरोपीला मदत होते. अनेकदा बाह्य हेतूनी निरपराधांना गोवले जाते, न्याय उचित होत नाही. केवळ तपासाचे निष्कर्ष आपल्याला हवे तसे निघाले म्हणून विजय घोषित करण्याचा प्रकार भारतात आत्ता आत्तापर्यंत बोकाळलेला दिसत असे. हवा तसा निष्कर्ष निघण्यासाठी तपास तसाच केलेला असायचा हे त्यातले क्लेशदायी सत्य  असायचे. निर्दोष सुटल्यावर आपण निरपराध होतोच असे आरोपीला वाटावे, याचे अपश्रेय अर्थातच भ्रष्ट अशा तपास यंत्रणेचे.

राजकीय हेतूनी प्रेरित कारस्थानातून चाललेल्या खटल्यात प्राय: निरपराध बळी ठरतात, आणि खरे गुन्हेगार मात्र त्यांचे खोटे निरपराधत्व मिरवतात. हा आपल्या तपास प्रक्रियेला लागलेला शाप आहे. टीका करणाऱ्या पत्रकारांना अशाच तपासप्रक्रियेतून देशद्रोही ठरवले जाते. सरकार अस्थिर करण्याच्या कथित हेतूने भरवलेल्या निषेध मेळाव्यात सहभागी झाल्याबद्दल तरुण मुलांवर देशद्रोहाचे आरोप ठेवले जातात. ‘‘आमचे ऐकून तर घ्या’’, असे म्हणणाऱ्यांना बदनाम केले जाते, त्यांची कठोरपणे मुस्कटदाबी होते. खोट्या चकमकी होतात आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘देशविरोधी गुन्हेगारांचा’ खातमा केल्याबद्दल सरकारे आपली पाठ थोपटून घेतात. बहुतेक वेळा दलित आणि मुस्लीम अशा पूर्वग्रह दूषित तपासाचे बळी ठरतात. भारतासारख्या नाजूक अवस्थेतून जात असलेल्या लोकशाही देशात उचित न्यायासाठी तपासप्रक्रिया स्वच्छ  करणे गरजेचे आहे.

या प्रक्रिया वेळखाऊ असतात आणि अपेक्षित परिणामासाठी मानेवर जू ठेवून काम करावे लागते. परंतु सरकाराना बहुधा वाट  पहायची नसते. ‘‘कोरोनावरील लस ही काय आलीच’’, असे अधूनमधून सरकार जाहीर करते जेव्हा त्यांना हे पक्के ठाऊक असते की, अशी लस अनेक टप्प्यातून जाते, ती सुरक्षित आहे हे नक्की झाल्याशिवाय लोकांना देता येत नाही. ती सगळी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. पण लक्षात कोण घेतो? आयसीएमआरने ‘‘१५ ऑगस्टला लस तयार असेल’’ असे स्वत:हून जाहीर केले हा त्याचाच भाग होता.
एखाद्या कार्यपद्धतीत जी काळजी घेतली पाहिजे ती न घेता अनेक आघाड्यांवर ‘‘हे होणार ते होणार’’ असे अवास्तव दावे सरकार करत सुटते ते त्यामुळेच. अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेत कशी ‘हिरवळ’ दाटते आहे ते सांगतात. निर्देशांक घसरण दाखवत असताना  अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेत असल्याचे त्या ठासून सांगत राहातात. कोरोनाच्या काळात तर घोषणांचा नुसता पूर आला होता. या  विषाणूने पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे हे अजिबात लक्षात न घेता पंतप्रधान मोदी यांनी ‘‘२१ दिवसात आपण कोरोनाविरुद्ध लढाई जिंकू’’, असे जाहीर केलेच होते ना ! प्रत्यक्षात काय झाले ते आपण पाहिलेच.
पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना आम्ही असा जोरदार दणका दिला, चिनी घुसखोरांना पार चेपले असे सरकार सांगते खरे; पण पाकिस्तानी अतिरेक्यांच्या कारवाया चालूच असतात. आणि चिनी बळकावलेल्या भूभागातून मागे हटण्याचे नाव घेत नाहीत. ‘‘पुढच्या वर्षी प्रदूषणाची पातळी कमी केली जाईल’’, असे सरकार दरवर्षी सांगते तसे होण्यासाठी करत मात्र काहीच नाही. मग प्रदूषण कमी होणार कसे?

२०१४ पासून संसदीय कार्यपद्धती आणि घटनात्मक प्रक्रिया धाब्यावर बसवण्यात आल्या आहेत. मुद्रा विधेयकासारखी विधेयके संमत करून घेताना राज्यसभेला चक्क फाटा देण्यात येतो, कारण सभागृहात ते पराभूत होईल अशी भीती असते. एवढे करून दाखवले मात्र असे जाते की पाहा, आम्ही किती सक्षमरीत्या कारभार करतो.
 देशापुढच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा करून घटनेच्या चौकटीत मार्ग काढण्यासाठी संसद असते. चर्चा-संवाद हे तिचे प्राण तत्त्व आहे. पण सध्या संसदेत एखाद्या विषयावर चर्चा होऊ दिलीच तर परिणाम काय हवा, हे नजरेसमोर ठेवून तिची ‘‘पूर्वरचना’’, अनेकदा  काटछाट केली जाते. अनेक विधेयके चर्चेशिवाय संमत होतात. महत्त्वाच्या विधेयकांवर खासदारांनी चर्चा करावी अशी, अपेक्षा असते; पण त्यासाठी त्या विधेयकांचे मसुदे आधी, पुरेशा वेळात  त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे लागतात. पण तसे होत नाही.  

आपल्या मुलाना जे शिक्षण दिले जाते त्यात आणि मूल्यमापन पद्धतीत नव्या शैक्षणिक धोरणाने फार मोठे बदल होतील असे सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. पण नव्या धोरणाची  जाण असलेले प्रशिक्षित कुशल शिक्षकच नसतील तर हे कसे घडणार? - याचे उत्तर सरकारकडे नाही.  विद्यार्थ्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी परीक्षा घेतल्या जाणार नसतील तर अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी नेमकी मूल्यमापन पद्धत कशी असेल ते तरी शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले पाहिजे. दुर्दैव असे की, अशी कोणतीही पद्धत अस्तित्वातच नाही. देशाच्या भवितव्याशी हा खेळ नाही का?
आरोग्यव्यवस्थेच्या बाबतीतही तेच आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर आवश्यक त्या पुरेशा सुविधा न देता आणि डॉक्टर्स उपलब्ध नसताना सर्वांच्या आरोग्याची काळजी कशी घेता येईल? कुशल गवंड्यांनी पायाभरणी केल्याशिवाय मजबूत इमारत बांधता येत नसते. देशाचे भवितव्य ठरवणारे जे लोक सध्या सत्तेवर आहेत, सर्वांना मार्गदर्शन करत आहेत, ते कुशल तर नाहीतच; पण लोकशाही प्रक्रियाही त्यांना धड समजत नाही.

निरंकुश सत्तेमुळे चीनला अपेक्षित परिणाम साधता आले. लोकशाही व्यवस्थेत अशी निरंकुशता नसते. लोकांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून लोकशाहीत संवादातून अपेक्षित परिणाम साधता येतात. आपल्याकडे सध्या ते होत नाही. ना कुणाला विश्वासात घेतले जात, ना कुणाशी संवाद साधला जात ! त्यामुळेच सरकार जे दावे करते ते शेवटी सरकारच्याच मानगुटीवर बसतात.  जी  केवळ  अंतिम परिणामांचा विचार करते; पण ते परिणाम साधण्यासाठी अत्यावश्यक प्रक्रियेची  फिकीर करत नाही, अशा  आत्मकेंद्री राजवटीत सध्या देश आहे. इथली लोकशाही प्रक्रिया वाऱ्यावर सोडून देण्यात आली आहे.