आपली ओळख पुसू नका!
By रवी टाले | Published: December 7, 2019 01:22 PM2019-12-07T13:22:54+5:302019-12-07T18:56:47+5:30
जग आपल्याला एक सुसंस्कृत देश म्हणून, सर्वात प्राचीन संस्कृतीचा देश म्हणून, अहिंसेचा टोकाचा आग्रह धरणाºया गौतम बुद्धाचा, महावीर जैनाचा, महात्मा गांधीचा देश म्हणून ओळखते. ती ओळख पुसण्याचे पातक आपण आपल्याच हातांनी करू नये!
शुक्रवारचा दिवस उजाडताच, हैदराबाद येथील बलात्कार व हत्या प्रकरणातील चारही आरोपी पोलिसांसोबतच्या चकमकीत मारल्या गेल्याची बातमी व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून कळली. लवकरच वृत्त वाहिन्यांवर मान्यवरांच्या, तर समाजमाध्यमांवर सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रियांचा रतीब सुरू झाला. बहुतांश प्रतिक्रिया जे घडले त्याचे स्वागत करणाऱ्या होत्या. वासनेने वखवखलेल्या चार अशिक्षित तरुणांच्या अत्याचारास बळी पडलेल्या त्या दुर्दैवी डॉक्टर युवतीला आणि तिच्या कुटुंबीयांना हैदराबाद पोलिसांनी झटपट न्याय मिळवून दिला आणि त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेत, असाच स्वागतपर प्रतिक्रियांचा सूर होता. सर्वसामान्य जनतेतून अशा प्रतिक्रिया उमटणे एकदाचे स्वाभाविक म्हणता येईल, पण धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये जबाबदार पदे भुषविलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांनीही तशाच प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. हे वर्तन अत्यंत धक्कादायक आहे, एक सुसंस्कृत समाज म्हणून, एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून आमची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.
उमलण्याच्या आधीच एक कळी चिरडून टाकणाऱ्या त्या चौघाही नराधामांनी केलेले कृत्य मानवतेस काळीमा फासणारे आणि प्रचलित न्याय व्यवस्थेनुसार मृत्यूदंडास पात्र असेच होते. त्या संदर्भात वाद असण्याचे काहीच कारण नाही; मात्र त्यांना ज्या प्रकारे मृत्यूदंड देण्यात आला, ती तऱ्हा कोणत्याही सुसंस्कृत समाजास मान्य होऊ शकत नाही. काही दिवसांपूर्वी देशाच्या काही भागांमध्ये जमावाने काही जणांचे बळी घेतले होते. त्यावेळी बहुतांश नागरिकांनी त्या झुंडशाहीस अयोग्य ठरविले होते. आज ज्या राजकीय नेत्यांनी हैदराबाद येथील चकमकीसंदर्भात पोलिसांचे समर्थन केले त्यांनीही त्यावेळी त्या झुंडशाहीवर कडाडून टीका केली होती. शुक्रवारी भल्या पहाटे हैदराबादेत पोलिसांनी जे केले ती झुंडशाही नव्हती तर दुसरे काय होते? जमावाची झुंडशाही हे जर रानटीपणाचे लक्षण आहे, तर पोलिसांनी केलेली झुंडशाही हीदेखील रानटीपणाचेच लक्षण म्हणावे लागेल. त्यामध्ये भिन्नता करता येणार नाही. दुर्दैवाने प्रत्येक घटनेकडे जातीच्या, धर्माच्या, विचारधारेच्या, राजकीय पक्षाच्या चष्म्यातून बघण्याची सवय आपल्याला जडत चालली आहे. त्यामुळेच एका घटनेवरील आपली प्रतिक्रिया, तशाच स्वरुपाच्या दुसऱ्या घटनेवरील आपल्याच प्रतिक्रियेच्या अगदी विरुद्ध टोकाची होती, याचेही भान आपल्याला उरत नाही.
जे चकमकीचे समर्थन करीत आहेत, त्यापैकी बहुतांश लोकांना हे मान्य आहे, की चकमक बनावट होती. कोठडीत असलेल्या आरोपींना पोलिस भल्या पहाटे तपासासाठी घटनास्थळी घेऊन जातात, तिथे आरोपी पोलिसांकडील शस्त्रे हिसकावून पळ काढतात, पोलिसांनी थांबण्यास सांगितले असता पोलिसांवर गोळीबार करतात आणि पोलिसांनी प्रत्त्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात ठार होतात! पोलिसांनी कथन केलेल्या या घटनाक्रमावर विश्वास ठेवणाºयास भोळा सांबच म्हटले पाहिजे! वस्तुस्थिती वेगळीच आहे हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. त्यानंतरही पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन होत असेल, त्यांच्यावर पुष्पवर्षाव होत असेल, आनंद व्यक्त करण्यासाठी ढोल वाजविले जात असतील, देशभर मिठाई वाटल्या जात असेल, तर ते चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही!
पोलिसांनी घडवून आणलेल्या बनावट चकमकी आपल्या देशासाठी नवीन नाहीत. उत्तर भारतातील डाकू संपविण्यासाठी, मुंबईतील गँगस्टर्सचा खातमा करण्यासाठी पोलिसांनी यापूर्वीही बनावट चकमकींचा सहारा घेतला होता. सर्वसामान्य माणूस जेव्हा अशा बनावट चकमकींचे स्वागत करतो, तेव्हा आपसुकच न्याय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असते. प्रचलित व्यवस्थेकडून न्याय मिळण्यास विलंब लागत असल्यानेच, सर्वसामान्य माणूस कथितरित्या झटपट न्याय मिळवून देणाऱ्या बनावट चकमकींचे स्वागत करीत असतो. दिल्लीतील अशाच तºहेच्या निर्भया बलात्कार व हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना बरीच वर्षे उलटूनही अद्याप मृत्यूदंड मिळाला नसताना, हैदराबाद येथील प्रकरणात मात्र अवघ्या आठच दिवसात ‘झटपट न्याय’ मिळाला म्हणून सर्वसामान्य हरखून जात असतील आणि जबाबदार राजकीय नेतेही सर्वसामान्यांचीच री ओढत असतील, तर तो खूप मोठा धोक्याचा इशारा आहे, हे आपण समजून घेण्याची गरज आहे.
कायद्याचे अधिष्ठान हे कोणत्याही लोकशाहीप्रधान राष्ट्राचे बलस्थान असते. कायदे करण्यासाठी विधिपालिका, कायद्यांची अवहेलना करणाऱ्यांचा न्याय करण्यासाठी न्यायपालिका आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपालिका, अशी रचना लोकशाहीप्रधान देशांमध्ये असते. त्यांनाच लोकशाहीचे तीन स्तंभ संबोधले जाते. या तिन्ही यंत्रणा आपापली कर्तव्ये पार पाडत एकमेकांवर अंकूश राखून असतात, तेव्हा लोकशाही राष्ट्राची वाटचाल योग्य मार्गाने होत असते; मात्र जेव्हा त्यापैकी कोणत्याही एका यंत्रणेवर अविश्वास निर्माण होतो आणि एखादी यंत्रणा दुसऱ्या यंत्रणेचे कामही स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा मात्र लोकशाहीचे तीनचाकी वाहन उलटण्याचा धोका निर्माण होतो.
कार्यपालिकेचा भाग असलेल्या पोलिस विभागाने शुक्रवारी न्यायपालिकेची जबाबदारी स्वत:च्या खांद्यावर घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे समाजाच्या मोठ्या वर्गास न्याय झाल्याचा आनंद झाला असला तरी, ही परिस्थिती अत्यंत भीतीदायक आहे. गत काही वर्षात बलात्कारांचे प्रमाण खूप वाढले आहे. त्यातही बलात्कारानंतर पीडितेची हत्या करण्याचा जणू पायंडाच पडत चालला आहे. भरीस भर म्हणून अशा प्रकरणांमधील आरोपींविरुद्धचे खटले रेंगाळत राहतात. त्याचा परिणाम म्हणून न्यायालयातून न्याय मिळू शकत नाही, ही भावना समाजमनात वाढत चालली आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब हैदराबाद बनावट चकमकीसारख्या तथाकथित झटपट न्यायानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये दिसते.
हैदराबाद बलात्कार व हत्या प्रकरणातील आरोपींनी जे अत्यंत घृणास्पद केले, त्यासाठी आपल्या प्रचलित न्याय व्यवस्थेनुसार मृत्युदंडाचीच शिक्षा योग्य होती; मात्र तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात खटलाही चालण्याच्या आधी तपास यंत्रणेनेच शिक्षा देऊन टाकणे याला न्याय म्हणता येणार नाही. तपास यंत्रणेने कोणत्या कारणांस्तव हे केले हे त्या यंत्रणेच्या कतर््याधतर््यांनाच माहीत; पण त्यावर समाजाने केलेला उन्माद हे निकोप समाज व्यवस्थेचे लक्षण नव्हे. हैदराबाद पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन करणाºयांमध्ये, मिठाई वाटणाऱ्यांमध्ये, ढोल वाजवून आनंद व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये, प्रामुख्याने एका विशिष्ट धर्माच्या कथित रानटीपणावर, क्रौर्यावर, असंस्कृतपणावर उठताबसता टीकेचे आसूड ओढणाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. गंमत म्हणजे या वर्गाला त्या विशिष्ट धर्मावर अधिष्ठित देशांमध्ये झटपट सुनावल्या जाणाऱ्या क्रूर शिक्षांचे मोठे आकर्षण असते. त्या आकर्षणाचेही प्रतिबिंब शुक्रवारी बनावट चकमकीनंतर प्रकट झालेल्या उन्मादामध्ये पडले होते. आपणही जर त्या देशांप्रमाणेच शिक्षा सुनावू लागलो तर मग त्यांच्यात आणि आपल्यात फरक तरी कोणता उरणार, असा साधा प्रश्नही उन्माद करणाऱ्यांना अशा वेळी पडत नाही.
शुक्रवारी हैदराबाद येथे जे झाले ते होऊन गेले. आता कालचक्र उलटे फिरवता येणार नाही. कथित चकमकीची रितसर चौकशी होईल, कुणी दोषी आढळल्यास कदाचित त्यांना शिक्षाही होईल; पण किमान भविष्यात तरी असे होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. यामध्ये सर्वाधिक जबाबदारी न्यायपालिकेची आणि विधिपालिकेची आहे. प्रचलित व्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळूच शकत नाही, ही सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेली भावना नष्ट करण्याची जबाबदारी, न्यायपालिका आणि विधिपालिकेला घ्यावीच लागेल. त्यामध्ये विलंब झाल्यास लोकशाही व्यवस्थेकडून पुन्हा सरंजामशाही व्यवस्थेकडे आपली वाटचाल सुरू व्हायला वेळ लागायचा नाही. जग आपल्याला एक सुसंस्कृत देश म्हणून, सर्वात प्राचीन संस्कृतीचा देश म्हणून, अहिंसेचा टोकाचा आग्रह धरणाऱ्या गौतम बुद्धाचा, महावीर जैनाचा, महात्मा गांधीचा देश म्हणून ओळखते. ती ओळख पुसण्याचे पातक आपण आपल्याच हातांनी करू नये!
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com