नव्या सरकारकडून हवा राज्यहिताचा विचार

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल काहींना अपेक्षित, तर बऱ्याच जणांना अनपेक्षित असा लागला आहे.

- अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल काहींना अपेक्षित, तर बऱ्याच जणांना अनपेक्षित असा लागला आहे. जागांच्या आकडेवारीत फरक झाला असला आणि अनेकांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला असला तरी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या हातातच पुन्हा एकदा सत्तेची किल्ली आलेली आहे. ‘तुझं-माझं जमेना आणि तुझ्याशिवाय करमेना’ या उक्तीप्रमाणे या दोन्हीही पक्षांचं राजकारण गेल्या पाच वर्षांत पाहायला मिळालं असलं तरी आता येणाºया काळात नव्यानं सत्तेत आल्यानंतर दोन्हीही पक्षांना पक्षहितापलीकडे जाऊन राज्याचं हित लक्षात घेऊन वाटचाल करावी लागणार आहे. राजकीय पक्ष म्हणून एकमेकांच्या महत्त्वाकांक्षा वेगवेगळ्या असतीलही; पण त्यापेक्षा जनहिताला प्राधान्य द्यावं लागेल.

मागील काळात सत्तेत एकत्र असूनही या दोन्हीही पक्षांकडून परस्परांवर टीकाटिप्पणी मोठ्या प्रमाणावर केली गेल्याचे जनतेने पाहिले आहे. आगामी काळात या टीकेपेक्षा राज्याचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून त्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी विचारमंथन करून कृती करायला हवी. विशेषत:, राज्यामध्ये असलेला बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उद्योगधंदे वाढीला लागले पाहिजेत. कोणताही उद्योजक कोणत्याही राज्यात गुंतवणूक करताना त्या राज्यात राजकीय आणि सामाजिक स्थैर्य आहे का याचा विचार करत असतो. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी सत्तेत आल्यानंतर आमच्यामध्ये एकवाक्यता आहे, दोघांचेही ध्येय एक आहे, उद्दिष्ट एक आहे, विचार एक आहे हे प्रत्यक्ष कृतीतून दिसून आले पाहिजे. यासाठी दोन्हीही पक्षांना आचारसंहितादेखील ठरवावी लागेल आणि तिचे पालन करावे लागेल. यासाठी समजूतदारपणा दाखवावा लागेल.

निकालांनंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे एक्झिट पोलचे काहीही म्हणणे असले तरी जनतेच्या मनात वेगळे होते. पण एक गोष्ट चांगली घडली की वाहणाºया वाºयाला भुलून आयत्या वेळी कुंपणावरून उडी मारणाºया बहुतांश नेत्यांना जनतेने धुडकावून लावले आहे.
विशेषत:, एकदा निवडून आल्यानंतरही काही महिन्यांतच त्या पक्षाला रामराम करून पुन्हा निवडणुकीची वेळ आणणाऱ्यांनाही जनतेने योग्य तो संदेश दिला आहे. एक निवडणूक पार पडण्यासाठी सरकारचा बराच पैसा खर्च होत असतो. त्यासाठी बरीच यंत्रणा कामाला लागत असते. हा सर्व खर्च जनतेकडून कररूपातून गोळा केलेल्या पैशातूनच होत असतो. असे असताना केवळ एखाद्या नेत्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा निवडणूक लादली जात असेल तर ते योग्य नसून त्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा कायदेशीर धोरणे ठरवण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.

रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अ‍ॅक्ट अर्थात लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून येणाºया लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. पण हा कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच म्हणजे साधारण तीन वर्षांच्या आत जर एखादा उमेदवार संधीसाधू राजकारणासाठी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पक्ष बदलून पुन्हा रिंगणात उतरत असेल तर त्याच्याकडून होणाºया पोटनिवडणुकीचा संपूर्ण खर्च वसूल केला जाणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यात तरतूद करावी लागेल. जेणेकरून करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय टाळला जाईल आणि स्वत:विषयी असलेल्या अहंकाराला धक्का देता येईल. तसेच हा सामाजिक स्वरूपाचा गंभीर गुन्हा का मानला जाऊ नये, असा प्रश्न कुणी विचारला तर तो गैरलागू म्हणता येणार नाही.

रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अ‍ॅक्ट अर्थात लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून येणाºया लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. पण हा कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच साधारण तीन वर्षांच्या आत जर एखादा उमेदवार संधीसाधू राजकारणासाठी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पक्ष बदलून पुन्हा रिंगणात उतरत असेल तर त्याच्याकडून होणाºया पोटनिवडणुकीचा संपूर्ण खर्च वसूल केला जाणे आवश्यक आहे. (लेखक विशेष सरकारी वकील आहेत.)