विवेकी, सजग होतोय भारतीय मतदार

अन्य कोणत्याही मौसमाप्रमाणे पांच वर्षांनंतर येणारा निवडणुकांचा मौसम जेव्हा स्थिरावून शांत होतो तेव्हा त्या दरम्यानच्या आपल्या चुकार वर्तनाचा परिपाक हताशपणे पुढील पाच वर्षांसाठी पाहाण्याची पाळी जनतेवर येत असते.

पाचू मेनन

अन्य कोणत्याही मौसमाप्रमाणे पांच वर्षांनंतर येणारा निवडणुकांचा मौसम जेव्हा स्थिरावून शांत होतो तेव्हा त्या दरम्यानच्या आपल्या चुकार वर्तनाचा परिपाक हताशपणे पुढील पाच वर्षांसाठी पाहाण्याची पाळी जनतेवर येत असते. त्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीतील मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यात भारतीय मतदाराने विचारपूर्वक मतदान केल्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘मतदार हा राजा असतो’ ही उक्ती सार्थ ठरू लागल्याची ही चिन्हे आहेत. उमेदवारांच्या शब्दजंजाळात गुरफटून जाणारा मतदार त्यापलीकडे जात आपल्या विवेकाचा वापर करतो आहे हे त्याला आपल्या सामर्थ्याविषयी आलेल्या जाणिवेचे द्योतक आहे. आपल्या हिताशी लोकशाहीची नाळ जर जुळलेली असेल तर त्या हिताविरोधात वावरणाऱ्यांना खड्यासारखे फेकून देण्याइतपत त्याची मानसिक तयारी झालेली दिसते.

प्रगत समजल्या जाणाऱ्या गोव्यातल्या दोन दुर्गम खेड्यांतील जनतेने प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्याचा मुद्दा मांडत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा आपला निर्धार तडीस नेला. डांबरी सडकेसारखी मूलभूत सुविधादेखील पुरवण्यास प्रशासनास आलेले अपयश वेशीवर टांगण्यासाठी निवडणुकीसारखी अन्य संधी नाही, हे गावकऱ्यांनी अनुभवाने ताडले आणि दुखऱ्या जागेवर दाब दिला. अन्य वेळी त्यांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करणाऱ्या राजकीय व्यक्ती आणि प्रशासनातील बडे अधिकारी नाकदुऱ्या काढीत आले आणि आचारसंहितेचा कालावधी सरताच समस्यानिवारणाचा शब्द देऊ लागले. कोणत्याही व्यवस्थेप्रमाणेच प्रशासनही नाक दाबल्यावरच तोंड उघडत असते, असाच संदेश या घटनेने दिला आहे.

अशाच घटना महाराष्ट्रातही वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्या. संघटनशक्तीने व्यवस्थेला वाकवण्याचा असाच प्रयत्न तब्बल १४ राज्यांतल्या १६५ गावात या निवडणुकीच्या दरम्यान झाला. या गावांच्या मागण्या काही मोबाइल कनेक्टिव्हिटीसाठी किंवा एटीएम यत्रांसाठी नसून रस्ते, पाणी आणि झालाच, तर वीजपुरवठा अशा मूलभूत सेवांसाठी आहेत. एकीकडे पंतप्रधान देशाला अभूतपूर्व प्रगतीच्या दिशेने नेणाऱ्या तंत्रज्ञानातील भारतीय टक्क्याविषयी बोलताना थकत नाहीत. दुसरीकडे एक चतुर्थांश जनता वीजसेवेच्या प्रतीक्षेत अंधारात चाचपडते आहे; हा विरोधाभास अस्वस्थ करणारा आहे. माहिती युगाच्या विद्यमान स्थित्यंतरात आवश्यक माहिती संगणकावर एक टिचकी मारून आपण मिळवत असतो; पण याच देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत पक्की सडक न पाहिलेले गावही आहेत. प्रगतीच्या पहाटेपासून हजारो मैल दूर असलेल्या या ग्रामीण भारताला राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे रोजच्या गरजा भागवतानाही भटक्यांसारखी पायपीट करावी लागते. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा गुळगुळीत कागदावर मजकूर छापणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात भारताचा समावेश प्रगतीच्या दिशेने जाणाऱ्या देशांत अग्रस्थानी केला जातो तेव्हा तो खटकल्याशिवाय कसा राहील?

जर खेड्यातील माणसे आपल्या हक्कांविषयी जागी होत राजकीय क्षेत्राचे आणि प्रशासनाचे कान उपटण्याइतकी बेडर आणि बेरकी होत असतील तर ती तुरळक घटना म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. आपण निवडून दिलेल्यांकडून आणि जनतेच्या सेवकांकडून त्यांच्या उत्तरदायित्वाची पोचपावती मागण्याच्या प्रक्रियेचा हा प्रारंभ आहे, असे म्हणता येईल. निवडणुकीच्या तोंडावर वेळ मारून नेण्यासाठी पाळता येणार नाहीत अशी भलीथोरली आश्वासने द्यायची आणि मतदान संपताच त्या आश्वासनांना विसरून जायचे हे राजकीय परिघाच्या अंगवळणी पडलेले आहे. सर्वसाधारणत: मतदारही या आश्वासनांचा फोलपणा गृहित धरून जात असतो. त्यामुळे नेतेमंडळीचे फावते, प्रशासनही कोडगे होत जाते; पण आता कुठे फासे उलटे पडू लागले आहेत. राजकारणी जर न पाळता येणारी आश्वासने देत आपले उखळ पांढरे करून घेणार असतील, तर अशा व्यक्तीची राजकीय ओळ लहान करण्यासाठी मतदारानाही आपले वेगळे राजकारण करण्यावाचून पर्याय राहाणार नाही, हेच या घटनांनी स्पष्ट केले आहे. जनता तशी भाबडी असते. त्यातल्या त्यात प्रामाणिक वाटेल, आश्वासक वाटेल अशा उमेदवाराच्या पाठीशी निवडणुकीत उभी राहाते. आता तीच जनता जर आपला भाबडेपणा झटकून आश्वासनपूर्तीचा निकष लावून आपल्या प्रतिनिधीचा प्रामाणिकपणा तपासू लागली असेल, तर तो सुखावह बदल म्हणावा लागेल.
आपली लोकशाही सकारात्मक दृष्टीने कूस पालटू लागल्याचे संकेत देणारी दुसरी घटना म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींकडून उत्स्फूर्तपणे झालेले मतदान. मतदारांच्या सजगतेची ही परिसीमाच आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील आपले महत्त्व भारतीय मतदाराला कळू लागले आहे. इतके दिवस आपण रुळलेल्या वाटेनेच जात होतो. निवडणूक, मतदान याविषयीची अनास्था सार्वत्रिक होती. त्यामुळे बेरकी राजकारण्याना स्वत:ला जनतेवर लादण्याची संधी मिळायची. यातून जनादेश डावलणारी गठबंधने आणि युत्या स्थापन होऊन सत्ता उपभोगायच्या. त्या तुलनेत आताची सतर्कता आश्वासक वाटते. अर्थात मतदानावरला बहिष्कार ही काही नित्य समर्थनीय बाब नव्हेच; पण जर आपली व्यवस्था थापाड्या नेत्यांना सहन करत असेल तर त्यांच्या थापांना चौकांत मांडणाऱ्य़ा मतदारांच्या या साहसालाही तिने समजून घ्यायला हवे.

(लेखक सामाजिक भाष्यकार आहेत)