गोमांसाच्या मुद्द्यातून भाजपाच्या वैचारिक मर्यादा स्पष्ट

गोव्यात मनाला आनंद देणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत; पण या छोट्याशा राज्यात खानपानात असलेली वैविध्यता इथले सर्वात मोठे आकर्षण आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत

- राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)

गोव्यात मनाला आनंद देणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत; पण या छोट्याशा राज्यात खानपानात असलेली वैविध्यता इथले सर्वात मोठे आकर्षण आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत ज्या दिवशी गोहत्येच्या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर कायदा व्हावा, अशी मागणी करत होते त्या दिवशी मी गोव्यातल्या एका मंत्र्यासोबत रात्रीचे जेवण करत होतो. माझ्या ताटात पोर्क सोरपोटेल आणि बीफ चिल्ली फ्राय हे पदार्थ होते. मी जेव्हा त्या मंत्र्याला भागवतांच्या वक्तव्याचा अर्थ ते कसा लावतात, असे विचारले होते तेव्हा मंत्रिमहोदय चेहऱ्यावर सौम्य स्मित आणून एवढेच म्हटले होते की, ‘भागवतजी नागपुरात राहतात आणि आम्ही गोव्यात राहतो. एका भारतातील खाद्यसंस्कृतीत अनेक वैविध्य आहेत, तुम्ही फक्त मेजवानीचा आनंद घ्या’. अशीच भूमिका हैदराबादचे खासदार असाउद्दीन ओवेसी यांची आहे, त्यांचे या बाबतीतले एक वक्तव्यसुद्धा चांगलेच गाजले होते. हे सर्व गोमांसावरून सुरू असलेल्या राजकारणातील अल्पसे वास्तव आहे.
खरे पाहिले तर गोव्यातला भाजपा हा पक्ष त्याच्या राष्ट्रीय अवतारापेक्षा खूप वेगळा आहे. भाजपाच्या उत्तर भारतातील स्वरूपात संघाशी संबंधित असलेले लोक गायीला प्रचंड महत्त्व देतात. गोहत्येला राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा करून तेथे टोकाचे धार्मिक ध्रुवीकरण होत असते आणि अल्पसंख्याक गटांमध्ये दहशतसुद्धा माजवली जात असते. गोव्यातले मनोहर पर्रीकर हे त्यांच्या स्वपक्षीय असलेल्या हरयाणातील मनोहरलाल खट्टर यांच्यापेक्षा खूप वेगळे आहेत. गोव्यातील १३ भाजपा आमदारांपैकी ७ आमदार कॅथॉलिक आहेत. पर्रीकरांचे सरकार मागील दाराने येऊन स्थापन केलेले आहे, त्यांना लहान पक्षांची आणि अपक्षांचीही साथ लाभली आहे. हे स्थानिक पक्ष अल्पसंख्याक असलेल्या कॅथॉलिकांची मते मिळवू शकली नसती तर भाजपाला इथे सत्ता अवघड होती. कॅथॉलिकांशी राजकीय हुशारीने दुवा साधला गेला म्हणूनच भाजपाला २०१२ साली गोव्यात पहिल्यांदा बहुमत मिळाले होते. दरम्यान मांडवी नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. वास्तव मात्र असे आहे की, गोवा हे एकमेव राज्य असे आहे जेथे भाजपाला त्यांची हिंदू बहुसंख्याकांची प्रतिमा बदलण्यात यश आले आहे. भाजपाला गोव्यात कॅथॉलिकांशी जुळवून घेण्याशिवाय दुसरा पर्यायही नव्हता कारण गोव्यातल्या एकूण लोकसंख्येत जवळपास २२ टक्के कॅथॉलिक आहेत. गोव्यात कॅथॉलिक प्रभावी तर आहेतच; पण त्यांना थोडेसुद्धा दुर्लक्ष करणे अवघड जाऊ शकते. भाजपाला देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात एकही मुस्लीम उमेदवार देऊन यश मिळवता येऊ शकते; पण तशी जोखीम ते गोव्यात उचलू शकत नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर १८ टक्के मुसलमानांना एकटे पाडू शकतात; पण गोव्यात हिंदू आणि कॅथॉलिकांमध्ये परस्पर अवलंबिता एवढी गहन आहे की, तेथे एका समुदायाला पुरस्कृत करणारी विचारधारा दामटवणे खूप अवघड आहे. हरयाणात भाजपा गोमांस विक्री आणि सेवनावर कडक कायदा तयार करू शकते; पण भाजपाला तसे काही गोव्यात करता येणार नाही कारण मतपेटीची गुंतागुंत फारच अवघड आहे.
भाजपाकडून खऱ्या अर्थाने राष्ट्रव्यापी पक्ष होण्याच्या दृष्टीने जे काही प्रयत्न चालू आहेत त्याला त्यांच्या हिंदुत्वाच्या मध्यवर्ती विचारधारेने मर्यादा पडणार आहेत, अडचणी येणार आहेत. पक्ष आता उत्तर-पूर्वेतील अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, मेघालय आणि मिझोरामपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. पण भाजपा तेथे पोहोचला त्यामागे राममंदिर किंवा गोहत्याबंदी हे मुद्दे नाहीतच. येथे भाजपाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले आहे, या मागे केंद्र आणि राज्यात स्रोतांची विभागणी व्हावी तसेच दोघांचाही फायदा व्हावा हा उद्देश आहे. मणिपूर व अरुणाचल प्रदेशमधील भाजपा सरकारे केंद्रातील मोदी सरकारशी वैचारिक समानता आहे म्हणून स्थापन झालेली नाहीत. कुठल्याही किमतीत सरकार आपलेच असावे या उद्देशाने ही सरकारे स्थापन झाली आहेत. हाच उद्देश घेऊन भाजपा दक्षिणेतील राज्यात स्वत:चा प्रसार करताना दिसत आहे, विशेषत: केरळ आणि तामिळनाडूत त्यांचे प्रयत्न जोरात आहेत. केरळात स्थानिक भाजपा समर्थकांनी गोहत्येच्या मुद्द्यावरून भाजपाशी अंतर ठेवायला सुरुवात केली आहे. आधीच भाजपाचे विचारवंत तरुण विजय यांनी काळ्या वर्णावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे पक्षाची नामुष्की झाली आहे. यातून असेही दिसून आले आहे की अजूनही काही उत्तर भारतीयांच्या मनातून हिंदू-हिंदी-हिंदुस्थानी हा भेद गेलेला नाही आणि ते अजूनही द्रविडांना वेगळे मानत आहेत. संपूर्ण देशात एकाच धर्माची, संस्कृतीची तत्त्वे लादण्याच्या प्रयत्नांसमोर नैतिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या दिवाळखोर ठरलेल्या विरोधकांपेक्षा भारतातील वैविध्यानेच मोठे आव्हान उभे केले आहे. २०१९ साली संसदेत दोनतृतीयांश बहुमत मिळवून हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे स्वप्न संघ भलेही बघत असेल; पण संघाचे राजकीय संघटन असलेल्या भाजपाला प्रजासत्ताकाच्या घटनेशी खेळ करून असे करणे अवघड आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेच आहे, त्यांनी स्वत:ला गोरक्षकांवरून सुरू असलेल्या राजकारणापासून दूर ठेवले आहे. त्यांना माहीत आहे की, या मुद्द्यात हस्तक्षेप केला तर खूप प्रयत्नांनंतर तयार झालेल्या त्यांच्या व्यापक प्रतिमेला धक्का पोहोचू शकतो. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीने तयार झालेल्या राज्यघटनेत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला आणि हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे, कारण भारत हे बहुसांस्कृतिक राष्ट्र आहे. त्याच दृष्टिकोनाने बघितले तर गायीच्या रक्षणाला मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून बघता येऊ शकते; पण त्याला घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क मानता येणार नाही. खूप मोठी आणि गहन चर्चा केल्यानंतर या गोष्टीवर सहमती होऊ शकते की, एका बाजूला गाय हा करोडो हिंदूंसाठी पवित्र प्राणी असू शकतो, पण भारताला केवळ हिंदूंचे राष्ट्र म्हणून बघता येऊ शकत नाही.
१९४७ सालच्या जून महिन्यात केलेल्या एका भाषणात महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते की, ‘मी कुणाला गोहत्येसाठी कसा काय जबरदस्ती करू शकतो, जर तो स्वत:च त्याच्यासाठी तयार आहे? भारतात केवळ हिंदू नाहीत तर येथे मुस्लीम, पारशी, ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक समूहसुद्धा आहेत’. या गोष्टीला सत्तर वर्ष झालीत. भारतीयांसमोर पुन्हा महात्मा गांधींना अभिप्रेत असलेला भारत निवडायचा, की भागवतांच्या दृष्टिकोनातला नवा भारत निवडायचा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. मला माहीत आहे की, मला कुठल्या प्रकारचा भारत निवडायचा आहे.
ताजा कलम : गोव्यातल्या मेजवानीत मनसोक्त बीफ चिल्ली फ्राय खाल्ल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी शेजारच्या महाराष्ट्रात पोहोचलो होतो. तिथेसुद्धा भाजपा सरकार आहे. पण तिथे मी जर गोमांस बाळगले किंवा विकले तर तर मला दहा हजार रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षाचा कारावास अशी शिक्षा भोगावी लागेल. याहून अधिक हास्यास्पद आणि दांभिक गोष्ट दुसरी असू शकते का?