महाविकास आघाडीमधील वैचारिक विसंगती, पोपट मरून पडला आहे हे सांगणार कोण?

Maharashtra Politics News: आरक्षणासह अनेक संवेदनशील विषयांवर सरकार एका सुरात बोलत नाही. तिन्ही पक्षांमधली वैचारिक विसंगती त्याच्या मुळाशी आहे!

- यदु जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)

महाराष्ट्र सध्या सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील झाला आहे. एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा जोर धरू लागला असतानाच मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचं पदोन्नतीतील आरक्षण हिरावल्यानं वातावरण तापलं आहे. त्यामुळे सामाजिक अस्वस्थता आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटले तेव्हा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पसरलेला असंतोष हा विषय नक्कीच  चर्चिला गेला असेल. 
महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक स्थितीचे गेल्या सहा दशकांचे साक्षीदार राहिलेल्या पवारांनी मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरापासून अनेक संवेदनशील सामाजिक विषय व्यवस्थित हाताळले. पवार हे ‘चांद्यापासून बांद्यापर्यंत’ची नाडी ओळखणारे निष्णात राजकीय डॉक्टर आहेत. याहीवेळी उद्धव ठाकरेंना त्यांचे मार्गदर्शन मिळेल आणि गुंता सुटेल, अशी अपेक्षा आहे.

सरकार चालवण्याची जबाबदारी तिन्ही पक्षांची असली तरी त्यासाठी आवश्यक  समन्वयाची कमतरता दिसते. त्यातूनच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा जीआर मंत्रिमंडळ उपसमितीला विश्वासात न घेता निघाला. आरक्षणाविषयीचा ताणतणाव निवळावा, यासाठी सरकारी पातळीवर काही प्रयत्न होतही असतील; पण तिन्ही पक्षांचे एकत्रित राजकीय प्रयत्न दिसत नाहीत. आरक्षणापासून विविध विषयांवर सरकार एका सुरात अन्  धोरणात्मक बोलताना दिसत नाही. तिन्ही पक्षांमधली वैचारिक विसंगती त्याच्या मुळाशी आहे. मराठा मतदारांचा बेस असलेल्या राष्ट्रवादीला मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पदोन्नतीतील आरक्षणावर काय भूमिका घ्यावी, हे सुचत नसावं. शिवसेनेचा तर आरक्षण या विषयाला अप्रत्यक्ष विरोधच राहिलाय वा कोणतीही भूमिका घ्यायची नाही, ही त्यांची भूमिका दिसते. 
कोरोनाचा मुकाबला करताना उद्धव ठाकरेंच्या संयमी भूमिकेचे कौतुक होत आहे, पण कसोटी पाहणाऱ्या अशा विषयांबाबत त्यांचा कस लागणार आहे. एखाद्या संवेदनशील सामाजिक मुद्द्याचा फैसला करताना विशिष्ट वर्ग सुखावेल, विशिष्ट वर्ग दुखावेल; पण भूमिकाच घेतली नाही तर कोणीही सुखावणार नाही. पोपट मरून पडला आहे हे सांगणार कोण? 

काँग्रेस ताणेल; पण तोडणार नाही
पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणाऱ्या जीआरवरून काँग्रेस फारच आक्रमक झाली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आम्हाला गृहीत धरू नका, हा जीआर रद्द करा, असं बजावलं आहे. दलित, आदिवासींच्या प्रश्नांना न्याय द्या, असं पत्र काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिलं होतं. काँग्रेसची लाईन ठरलेली आहे. त्यामुळेच मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी हा एकच पक्ष सध्या भक्कमपणे उभा आहे. मात्र, या मुद्द्यावर काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. ताणतील; पण तुटेल असं होऊ देणार नाहीत.

निधी दिला की घेतला?
१५ व्या वित्त आयोगातून ग्राम पंचायतींना केंद्र सरकार निधी देते. ८ मे रोजी केंद्रानं ८६१ कोटी रुपये दिले. त्यातील २५ टक्के (२१५ कोटी) निधी हा त्या-त्या ग्राम पंचायतींमध्ये कोरोना उपाययोजना राबविण्यासाठी खर्च करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. स्थानिक विकासकामांना सरकारच्या या निर्णयानं कात्री लागली. वेगळा निधी दिला असता तर सरकारचं औदार्य दिसलं असतं. पण तस झालं नाही. एकीकडे राज्यातील बड्या महापालिका स्वत:च्या पैशानं लस खरेदी करताहेत आणि दुसरीकडे ग्राम पंचायतींचा हक्काचा निधी हिरावून घेतला जात आहे.

सुबोधकुमार जयस्वाल रिटर्न्स
महाविकास आघाडी सरकारच्या धुरीणांशी मतभेद झाल्यानंतर राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल केंद्रात (सीआयएसएफ) प्रतिनियुक्तीवर गेले. आता ते सीबीआयचे संचालक झाले आहेत. त्यामुळे सीबीआयच्या रडारवर असलेले महाराष्ट्रातील नेते धास्तावले असतील, पण जे जयस्वाल यांना जवळून ओळखणारे आहेत, ते मात्र नक्कीच सांगतील की जयस्वाल असं बदल्याच्या भावनेनं वागणाऱ्यांपैकी नाहीत. असं असलं तरी जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात सीबीआय-राज्य सरकारमध्ये तणातणी झालीच समजा, तर त्याचा संबंध पूर्वीच्या कटू प्रसंगांशी जोडला जाईल. 
महाराष्ट्र केडरचा एक प्रामाणिक अधिकारी सीबीआयचा संचालक झाला. बऱ्याच वर्षांनंतर हा बहुमान महाराष्ट्राच्या आयपीएस अधिकाऱ्यास मिळाला; पण मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांनी अभिनंदनाचं साधं ट्विटही केलं नाही; याचं आश्चर्य वाटलं, हे मात्र खरं!

राज्यपालांच्या मनात आहे तरी काय?
राज्यपालांकडील विधान परिषदेच्या बारा नावांची यादी आधी हरवली, मग ती सापडली. बरेच महिने झाले, राज्यपाल त्या १२ जणांची नियुक्ती काही करत नाहीत. सरकार बदलाची तर ते वाट पाहत नाहीत ना? परवाच्या चक्रीवादळात राजभवनमधील दोन-एकशे झाडं पडली. असं एखादं चक्रीवादळ सरकारभोवती येईल, असं राज्यपालांना वाटतं का, हे माहिती नाही. आता हायकोर्टानं या मामल्यात उडी घेतली आहे. सरकारला पुरून उरलेले राज्यपाल हायकोर्टालाही कदाचित गुगली देतील, अशीच शक्यता जास्त!