धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते!

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेदरम्यान वाद नेमका कोणत्या कारणास्तव उफाळला, याबाबत विविध मते व्यक्त होत असली तरी, तोंडावर येऊन ठेपलेली लोकसभा निवडणूक हेच त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसत आहे.

केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेची स्वायतत्ता कायम ठेवण्याच्या बाजूने असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केल्यामुळे, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेदरम्यान उफाळलेल्या वादावर तूर्त पडदा पडल्यासारखे दिसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत ढासळत असलेला रुपया, इंधनाचे भडकत असलेले दर, कृषी क्षेत्राचा मंदावलेला वेग, वाढती बेरोजगारी यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकू लागले असतानाच, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेदरम्यान वाद उफाळणे अत्यंत दुर्दैवी म्हणावे लागेल. या वादापोटी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देण्याच्या मनस्थितीत असल्याची अफवाही पसरली होती. अरुण जेटली यांच्या वक्तव्यामुळे या वादावर पडदा पडल्यासारखे भासत असले तरी, हे केवळ चहाच्या पेल्यातील वादळ सिद्ध होते की भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वटवृक्षाला धोका निर्माण करणारे चक्रीवादळ सिद्ध होते, याचे उत्तर आगामी काळच देईल.
केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेदरम्यान वाद नेमका कोणत्या कारणास्तव उफाळला, याबाबत विविध मते व्यक्त होत असली तरी, तोंडावर येऊन ठेपलेली लोकसभा निवडणूक हेच त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून मतदारांना आकर्षित करण्याची संधी प्रत्येकच सत्ताधारी पक्ष घेऊ इच्छित असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षही त्याला अपवाद नाही. महाग झालेला डॉलर, खनिज तेलाचे भडकलेले दर, परकीय गुंतवणूकदारांची माघार यामुळे केंद्र सरकारला निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आपली राखीव गंगाजळी सरकारला उपलब्ध करून द्यावी, अशी सत्ताधाऱ्यांची इच्छा आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यास नकार दिल्यामुळे वादाची ठिणगी पडली आहे.
थकलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली कंबरडे मोडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लघु उद्योगांना पतपुरवठा करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने द्यावी, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर कमी करावे, अशीही सरकारची इच्छा आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्याला मोडता घातला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात सत्ताधाºयांच्या इच्छेखातर अनेक बड्या उद्योगपतींना नियम बासनात बांधून कर्ज पुरवठा करण्यात आला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यापैकी बरीचशी कर्ज थकली आहेत. कर्ज घेतलेल्या अनेक उद्योगपतींनी देशाबाहेर पळ काढल्यामुळे वसुलीचा मार्गही अवरुद्ध झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यावेळी अंदाधुंद कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष केले आणि आता आम्ही लघु उद्योजकांना कर्ज देण्यास सांगत असताना रिझर्व्ह बँक आडकाठी आणत आहे, ही केंद्र सरकारची पोटदुखी आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वी तसे जाहीररीत्या बोलूनही दाखवले. याशिवाय डिजिटल पेमेंटसाठी वेगळी नियामक यंत्रणा उभारण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न, रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर केलेली एस. गुरुमुर्ती यांची नेमणूक, या इतरही काही कारणांमुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेदरम्यान वाद निर्माण झाले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे त्यात आणखी भर पडली. मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याची उपेक्षा करणाºया सरकारांना लवकरच अर्थ बाजाराच्या रोषाचा सामना करावा लागतो, त्यातून आर्थिक वणवा पेट घेतो आणि मग मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याची अवहेलना केल्याबद्दल सरकारला पश्चात्ताप करावा लागतो, अशा आशयाचे वक्तव्य आचार्य यांनी केले होते. त्यामुळे सरकारच्या अंगाचा तीळपापड झाला. त्यातूनच रिझर्व्ह बँकेला लगाम लावण्यासाठी आजवर कधीच वापर न झालेल्या एका घटनादत्त अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या मनस्थितीत सरकार असल्याच्या बातम्या पसरल्या. त्याचा परिपाक म्हणून उर्जित पटेल राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्याही उमटल्या.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या सामोपचाराच्या वक्तव्यामुळे तूर्तास वाद निवळल्यासारखे वाटत असले तरी, तो पुन्हा केव्हाही उफाळू शकतो. तसे झाल्यास परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास खिळखिळा होण्याचा धोका आहे. परिणामी, नव्याने परकीय गुंतवणूक येण्याचा वेग तर मंदावेलच; पण गुंतवणूक काढून घेण्याचा वेगही वाढेल. अर्थव्यवस्थेसाठी ती परिस्थिती फार निराशाजनक असेल. अच्छे दिन आणण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षासाठी, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावणे हे एक दु:स्वप्नच असेल. ते टाळण्यासाठीच सरकार रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे; मात्र त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर संकटाचे ढग निर्माण होण्याचीच शक्यता समोर येत आहे. थोडक्यात, सरकारची अवस्था धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते, अशी झाली आहे.

              - रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com