मंत्रालयातून ‘फिक्सर्स’ हाकलायचे असतील, तर...; मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी हे या खेळातले खूप छोटे खेळाडू

फिक्सरांचे उच्चाटन सगळीकडूनच करायचे असेल तर त्यांची उगमस्थाने शोधावी लागतील. मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी हे या खेळातले खूप छोटे खेळाडू आहेत.

- यदु जोशी,

सहयोगी संपादक, लोकमत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फिक्सर असलेल्यांना मंत्र्यांचे पीए, पीएस, ओएसडी होऊ देणार नाही, असा पण केला आहे. तशा नियुक्त्या ते करत आहेत. २०२९ मध्ये फडणवीस कदाचित दिल्लीच्या वाटेवर असतील. त्याआधी महाराष्ट्रात प्रशासनाच्या पातळीवर गढुळलेले वातावरण स्वच्छ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. तसे करण्यात ते यशस्वी झाले तर दिल्लीत अधिक दमदार पाऊल ठेवण्यासाठीचे बळही त्यांना त्यानिमित्ताने मिळेल. दिल्लीतील राजकारणामध्ये त्यांच्या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यांची तुलना होईल तेव्हा प्रतिमा ही त्यांची फार मोठी जमेची बाजू असेल. फडणवीस दिल्लीत जातील तेव्हा ते नंबर टू नसतील आणि भगवाधारी तर ते नाहीतच. मंत्रालयात खूप फिक्सर आहेत. आयएएस अधिकाऱ्यांमध्येदेखील आहेत. त्यासंबंधी आरोप करणारे पत्र समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

फिक्सरांचे उच्चाटन सगळीकडूनच करायचे असेल तर त्यांची उगमस्थाने शोधावी लागतील. पीएस, ओएसडी हे खूप छोटे खेळाडू आहेत. बड्या बड्या अधिकाऱ्यांनी कलेक्शनसाठी काही दलालांना ठेवले आहे. आपण कितीही भ्रष्टाचार केला तरी आपल्याला कोणी रोखू शकत नाही, टोकू शकत नाही अशी प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात बळवली. या प्रवृत्तीची सर्जरी करायला फडणवीस निघाले आहेत. मंत्रालयात आठ - दहा मोठे फिक्सर कंत्राटदार आहेत. कोणतेही सरकार आले तरी सरकार आपणच असा त्यांचा आविर्भाव असतो. तेदेखील फडणवीस यांच्या रडारवर येऊ शकतात. चार मंत्री आपल्या मर्जीतील ‘पीएस’ हवेत म्हणून आजही अडून बसलेले आहेत. त्यातील एक मंत्री एका खात्याचे अर्धे मंत्री आहेत. त्यांना आपला चंद्रकांतच पुन्हा हवा आहे. ज्या चंद्रकांतने किती माया जमविली याची चौकशी करण्याची गरज आहे.  अनेक मंत्र्यांनी उसनवारीवर  अन्य खात्यातील आपल्या खास लोकांना आपल्या कार्यालयात नेमणे बेकायदेशीर आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणारे काही फिक्सर आहेत. 

२०१४ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी बदल्यांचे विकेंद्रीकरण केले होते. त्याच निर्णयाची पुन्हा अंमलबजावणी सुरू होण्याची चांगले अधिकारी वाट बघत आहेत. तीन-तीन लाखांचे तुकडे पडून कामे देण्याची पद्धत भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी आहे. पूर्वी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ती बदलली होती; आता बदलतील का? सरकारी खरेदीच्या पारदर्शक पद्धतीचीदेखील खूप गरज आहे. 

मिटकरी काय चूक बोलले? 
फक्त भाषण चांगले येते म्हणून अजित पवार यांच्या नजरेत भरले आणि विधान परिषदेचे आमदार झाले, असे अमोल मिटकरी अधूनमधून स्फोटक बोलत असतात. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकार असताना शिंदे सेनेच्या मंत्र्याचे पीए, ओएसडी करत असत, असा आरोप करताना त्यांनी चक्क काही मंत्र्यांची आणि त्यांच्या पीए, ओएसडी यांची नावेदेखील घेतली. अब्दुल सत्तार यांच्याकडील विवेक मोगल यांच्यावरही त्यांनी गंभीर आरोप केले. आता हे मोगल  क्रीडा व अल्पसंख्याक विकासमंत्री दत्ता भरणे यांच्या कार्यालयातून नाही नाही ते करतात, अशी जोरदार चर्चा आहे. शाळा -महाविद्यालयांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात गेल्या काही वर्षात झालेले अर्थपूर्ण व्यवहार अत्यंत संशयास्पद आहेत. भरणे यांनी असले व्यवहार बंद करावेत ही अपेक्षा आहे; पण मोगल यांना सोबत ठेवून ते शक्य नाही. 
संजय राठोड यांच्या कार्यालयातूनही व्यवहार चालत असत, असा मिटकरी यांचा आरोप आहे. अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांकडेही तसले प्रकार होत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

मविआत खटके? 
हर्षवर्धन सपकाळ काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर काँग्रेसचे इतर दोन मित्रपक्षांशी संबंध कसे असतील? देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकारण मोदी लाइनवर चालते, तसे सपकाळ हे पूर्णपणे राहुल गांधी लाइनवर चालतील. मनुवाद, संविधान वगैरे नक्कीच बोलतील. काँग्रेस कितीही धर्मनिरपेक्ष असली तरी अनेक वर्षे काँग्रेसने पद्धतशीरपणे हिंदुत्वाचा अजेंडा चालवला आणि त्यामुळेच काँग्रेसला यश मिळत गेले असे मानणारा एक काँग्रेस नेत्यांचा वर्ग आजही आहे. मात्र सपकाळ हे असा तर्क मान्य नसलेल्यांपैकी एक आहेत. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येतील तसे उद्धवसेना  हिंदुत्वाकडे अधिक सरकेल आणि तेव्हा सपकाळ आणि त्यांचे खटके उडतील, असाही एक अंदाज आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना उद्धवसेनेच्या नेत्यांनी गोंजारणे सुरूच ठेवले तर तोही दोघांमधील वादाचा  मुद्दा असू शकेल. नाना पटोले हे काँग्रेस, भाजप आणि पुन्हा काँग्रेस असा प्रवास केलेले होते. सपकाळ हे पहिल्या दिवसापासून काँग्रेसचे आहेत. हायकमांड म्हणेल तसे  वागतील. इतर कोणाचे ऐकतील असे वाटत नाही. त्यांच्या बुलढाणा जिल्ह्यात घाटावरचे आणि घाटाखालचे असे वेगवेगळे राजकारण आहे. घाटावरचे म्हटले की थोडी उपजत अकड असते. ही अकड सपकाळ भाजपला दाखवतील की मित्रांनाही, ते आता पाहायचे.
    yadu.joshi@lokmat.com