समन्वय राखला गेला तर निश्चित राज्याची प्रगती होईल...

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर दीर्घकाळ अस्थिर परिस्थिती निर्माण होण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ होती. अखेरीस निकालानंतर सव्वा महिन्याने राज्यातील ‘ठाकरे सरकार’ने १६९ विरुद्ध शून्य मतांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आणि अस्थिरतेला विराम दिला. विधानसभा अध्यक्षपदावर महाविकास आघाडीच्याच उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे आता नव्या सरकारला कामकाज सुरू करण्यास सर्वार्थाने संधी प्राप्त झाली आहे. शनिवारी विधानसभेत वेगळेच चित्र दिसले. गेल्या पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ परस्परांचे मित्रपक्ष असलेले शिवसेना-भाजपचे नेते आमनेसामने उभे ठाकले होते, तर आतापर्यंत विरोधक म्हणून ज्यांना अंगावर घेतले ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीचे ठराव मांडून अनुमोदन देत होते.

भाजपच्या बाजूने देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच दिवशी सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढवत, आपण या सरकारला हनिमून पिरीयड द्यायला तयार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. फडणवीस यांनी चार मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला. राज्यपालांनी समन्स न काढता बोलावलेले हे अधिवेशन नियमबाह्य आहे, मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ घटनेने निश्चित केल्यानुसार नसल्याने अवैध आहे, सरकारला बहुमताची खात्री असताना हंगामी अध्यक्ष का बदलला आणि अगोदर विधानसभा अध्यक्षांची गुप्त मतदानाने निवड केल्यावर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याची पद्धत मोडीत का काढली? फडणवीस यांचे हे आक्षेपाचे मुद्दे अर्थातच विधानसभा अध्यक्षपदाचा दांडगा अनुभव असलेल्या दिलीप वळसे पाटील यांनी हंगामी अध्यक्ष या नात्याने फेटाळून लावले. फडणवीस यांच्या आक्षेपातील केवळ एकच मुद्दा दखलपात्र होता व तो म्हणजे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक अगोदर घेऊन मग विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याच्या प्रथेचे पालन करणे महाविकास आघाडीला अशक्य नव्हते. मात्र अजित पवार यांची वरचेवर उफाळून येणारी नाराजी हेच सरकारने अगोदर स्वत:वरील विश्वास सार्थ ठरवून नंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यामागील कारण असल्याचे लपून राहिलेले नाही.

विश्वासदर्शक ठराव मताला टाकला तेव्हा भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला. खरे तर भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग न करता सभागृहात उपस्थित राहून सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनवायला हवे होते. मात्र अलीकडे सभागृहातून बहिर्गमन करून विधान भवनाच्या पायºयांवर वाहिन्यांच्या कॅमेºयांसमोर टीकास्त्र सोडण्याची नवी पद्धत रुढ झाली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी त्याच प्रथेचे अनुकरण केले. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रिकाम्या मैदानात आपण तलवार चालवत नाही, असा टोला विरोधकांना लगावण्याची संधी प्राप्त झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले या महापुरुषांची नावे आम्ही घेतली म्हणून भाजपच्या नेत्यांना राग का आला, असा चिमटा जयंत पाटील तसेच छगन भुजबळ यांनी फडणवीस यांना घेतला. या टीकेलाही उत्तर देण्याकरिता विरोधी बाकांवर कुणीच नव्हते. त्यामुळे भाजपचा सभात्याग दुर्दैवीच म्हणायला हवा.

मध्यंतरी फडणवीस यांनी औटघटकेचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठरावाच्या मंजुरीकरिता दिलेले पारदर्शकतेचे आदेश महाविकास आघाडीने आपल्याही सोयीचे असल्याने अमलात आणले. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीकरिता गुप्त मतदान न घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्याने या पदावर नाना पटोले यांची बिनविरोध निवड झाली. मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यावर विरोधकांचा ‘शत्रू’ असा उल्लेख करणाºया ठाकरे यांनी रविवारी मात्र आपल्या आणि फडणवीस यांच्या वैयक्तिक संबंधाचा दाखला देत मैत्रीचे नाते जपणार असल्याचे सांगितले. फडणवीस यांनीही सरकारच्या योग्य निर्णयांना पाठिंबा देण्याची तयारी दाखवली. गेल्या काही दिवसांतील कटुता विसरून हाच समन्वय राखला गेला तर निश्चित राज्याची प्रगती होईल.