वाचनीय लेख- रोजगार वाढले, तर कमाई कशी घटली?

बेरोजगारीमध्ये घट होण्याचे कारण चांगला रोजगार मिळणे नव्हे तर नाइलाजाने मिळणारा रोजगार वाढला, हे कटुसत्य आहे.

योगेंद्र यादव

ज्या देशात मोठ्या प्रमाणावर बेकारी आहे आणि काम करणाऱ्यांची कमाई अजिबात वाढत नाही, त्या देशाची अर्थव्यवस्था जगात अग्रणी स्थान प्राप्त करू शकेल, याची आपण कल्पना करू शकतो? भारतीय अर्थव्यवस्थेतले हे एक मोठे व्यंग आहे. एकीकडे भारत जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होत असल्याचे ढोल पिटले जात आहेत, त्याच देशात रोजगारीचे वास्तव या दाव्यांवर पाणी फिरवत आहे. टीव्हीच्या पडद्यावर अर्थव्यवस्थेचे चित्र भले कितीही गुलाबी दाखवले जात असेल, टीव्ही पाहणाऱ्या प्रत्येक घराला हे ठाऊक आहे की शिकले सवरलेले तरुण-तरुणी बेकार बसलेले आहेत. एकतर काम मिळत नाही आणि मिळाले तर शिक्षण आणि योग्यतेनुसार मिळत नाही. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या एका राष्ट्रीय अहवालाने आकडेवारीच्या आधाराने हे वास्तव उघडे केले आहे. ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ या नावाचा हा वार्षिक अहवाल अजिम प्रेमजी विद्यापीठातील प्राध्यापक अमित बसोले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केला आहे. अहवालाच्या चौथ्या आवृत्तीत रोजगाराच्या सामाजिक बाजूवर जास्त भर दिला गेला असून वेगवेगळे समुदाय तसेच स्त्रिया आणि पुरुष यांच्या बाबतीत रोजगाराच्या संदर्भात काय तफावत आहे हे यात मांडले गेले आहे; परंतु, देशातले बेरोजगारीचे संपूर्ण चित्र काय आहे हे सर्वात आधी पाहिले पाहिजे. भारत सरकारच्या पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वेने प्रकाशित केलेल्या आकड्यांवर हा अहवाल आधारित आहे हे येथे सांगितले पाहिजे. तात्पर्य सरकार वास्तव नाकारू शकत नाही.     

या अहवालात प्रकाशित झालेले नवीन आकडे २०२१-२२ सालातले असून या काळात देशात एकूण ५२.८ कोटी लोक रोजगाराच्या शोधात होते त्यांच्यापैकी ४९.३ कोटी लोक कुठल्या ना कुठल्या रोजगारावर होते आणि बाकी ३.५ टक्के लोक बेरोजगार होते. याचा अर्थ हा बेरोजगारीचा दर ६.६ टक्के इतका होतो. या आधारे असे म्हणता येईल की देशातला बेरोजगारी दर गेल्या पाच वर्षांत सर्वात कमी झाला होता; परंतु, या अहवालात दाखवण्यात आलेल्या तीन कटू सत्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. भारतात बेरोजगारीचे आकडे जर कमी दिसत असतील तर ते वास्तवात तसे नाही. सर्वांना आपल्या पसंतीचा रोजगार मिळालेला नाही. बहुतांश बेरोजगारांची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की ते बेरोजगार राहू शकत नाहीत. जे काम मिळेल ते त्यांना नाईलाजाने करावे लागते. बेरोजगारीचे वास्तव १८ ते २५ वर्षाच्या तरुणांमध्ये नेमके दिसते, जे आपल्या पसंतीचा रोजगार शोधत असतात. जर या वयोगटातील तरुणांचे २०२१-२२ चे आकडे पाहिले तर भयानक परिस्थिती समोर येते. बेरोजगारीचे प्रमाण राष्ट्रीय टक्केवारीच्या तीनपट पेक्षाही जास्त आहे. या वर्गातील अशिक्षित तरुणांत १३ टक्के बेरोजगारी आहे. दहावी पास तरुणांत २१ टक्के आणि पदवीधर तरुणांमध्ये ४२ टक्के बेरोजगारी आहे. शिक्षितांच्या बेरोजगारीचे हे देशपातळीवरचे चित्र लाजिरवाणे आणि चिंतेचा विषय आहे.

बेरोजगारीमध्ये घट होण्याचे कारण चांगला रोजगार मिळणे नव्हे तर नाईलाजाने मिळणारा रोजगार वाढणे हे दुसरे कटू सत्य होय. कोविडनंतर शेती आणि स्वयंरोजगारामध्ये वाढ झाली असे हा अहवाल सांगतो; याचा अर्थ चांगली नोकरी सोडून लोक गावाकडे जाऊन शेती करू लागले किंवा आपले छोटे- मोठे काम करायला त्यांनी सुरुवात केली. याचा खरा परिणाम महिलांवर झाला आहे. कोविडच्या आधी शेतीत काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ६० टक्के होते. कोविडनंतर ते वाढून आता ६९ टक्के झाले आहे. याचप्रकारे स्वयंरोजगार सुरू करणाऱ्या महिलांचे प्रमाणही ५१ टक्क्यांवरून ६० टक्के झाले आहे. ही रोजगारातील वाढ नसून उलट गुणवत्तेत घट होण्याची चिन्हे आहेत.

अहवालातील तिसऱ्या चिंताजनक तथ्यामुळे या सगळ्याची पुष्टी होते. सांगण्यासाठी कोविडनंतर रोजगारात वाढ झाली आहे; परंतु, लोकांची कमाई मात्र वाढलेली नाही. जर २०२२ च्या मूल्यांच्या आधारावर पाहिले तर नोकरी करणारे आणि स्वयंरोजगार करणारे यांची कमाई गेल्या पाच वर्षात कोठेही बदललेली नाही. २०१७-१८ मध्ये नियमित नोकरी करणाऱ्याचा मासिक पगार जर १९,४५० रुपये होता तर तो २०२१-२२ मध्ये तो १९,४५६ वर थांबला आहे. स्वत:चा रोजगार करणाऱ्याची कमाई पाच वर्षांपूर्वी १२,३१८ रुपये होती. ती आता १२,०५९ रुपये झालेली आहे. येथेही स्त्रियांना कमाईत घट जास्त सहन करावी लागत आहे. या निवडणुकीच्या वर्षात सरकार बेरोजगारीच्या कडव्या वास्तवाचा सामना जुमलेबाजीतून करणार की त्याऐवजी काही ठोस उपाययोजना करणार हे आता पाहावे लागेल. हेही पाहिले पाहिजे की, विरोधी पक्ष बेरोजगारीचा मुद्दा देशातील सर्वात मोठा राजकीय प्रश्न म्हणून उभा करू शकतात की नाही?

(लेखक अध्यक्ष, स्वराज इंडिया तथा सदस्य, जय किसान आंदोलन)