त्याने-तिने लग्न केले, तर सरकारने ‘पैसे’ का द्यावेत?

पैशाच्या आमिषापोटी झालेले आंतरजातीय विवाह भविष्यात मोडले तर दिलेला निधी सरकार परत घेणार का ? असे विवाह हे स्वप्रेरणेने आणि स्वपुढाकारानेच व्हावेत!

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पाच हजार जोडप्यांना अर्थसाहाय्य देण्यात येणार असून, या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी आंतरजातीय विवाह उत्तेजनार्थ २७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मध्यंतरी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदा तसेच असा विवाह करणाऱ्या जोडप्यातील एकाला शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याचे वृत्त वाचनात आले, तर दुसरीकडे औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यात आंतरजातीय प्रेमविवाहावरून सख्ख्या भावाने बहिणीचा शिरच्छेद केल्याची घटना घडली. या हत्येत त्या मुलीची आईदेखील सामील होती. तसेच आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे १५० दाम्पत्ये बहिष्कृत केल्याची घटना मध्यंतरी महाराष्ट्रातील एका गावात घडली.

आंतरजातीय विवाह मुख्यत्वे प्रेमविवाह असतात. प्रेम करणे हा गुन्हा नव्हे, हे अगदी आजही अनेक समाजघटक स्वीकारायला तयार नसतात. पाश्चात्य संस्कृतीच्या विकृत अंगाचे अंधानुकरण  अशीच प्रेम भावनांची आपल्याकडे संभावना केली जाते. यातही  प्रेम कोणावर करावे याचे काही अलिखित नियम वा चौकटी आपल्याच समाजाने आखून ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे स्वजातीय - स्वधर्मीय प्रेमविवाह बहुधा विनाअडथळा, राजीखुशीने समाजमान्य होतो. अगदी वर-वधूंच्या कुटुंबीयांचा विरोध असला तरी समाजातून या विवाहास फारसा विरोध होत नाही. परंतु, प्रेमाला आंतरजातीय विशेषतः आंतरधर्मीय किनार असली की प्रेमीयुगुलांच्या वाटेत जाती-धर्माचे काटे पेरले जातात.
देशात  मागील दहा वर्षांत ‘ऑनर किलिंग’ सदरात मोडणाऱ्या हत्येच्या घटनांत तब्बल २४ टक्के वाढ झाल्याची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालातून समोर आली आहे. 

जाती-धर्म भेद संपविण्यासाठी संतांपासून समाजसुधारकांपर्यंत अनेकांनी प्रयत्न केले,  आपली आयुष्ये वेचली. महात्मा ज्योतिबा  फुले यांनी स्वतःच्या दत्तक मुलाचा सत्यशोधक पद्धतीने आंतरजातीय विवाह  लावून दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वैयक्तिक आयुष्यात तो आचरणात आणला,  समाजातील अस्पृश्यता, जाती, धर्मभेद निर्मूलनावर महात्मा गांधी भर देत आणि फक्त  आंतरजातीय - आंतरधर्मीय विवाहासच उपस्थित राहत. जाती-धर्म भेदाचे समाजातून समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर  आंतरजातीय - आंतरधर्मीय विवाह हा एक मार्ग आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये सांगून ठेवले आहे. आज कैक दशके लोटली तरी केंद्र सरकारच्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फाॅर पाॅप्युलेशन सायन्स या संस्थेच्या अहवालानुसार देशात आंतरजातीय  विवाहाचे प्रमाण १०-१५ टक्क्यांच्या वर जाणारे नाही. 

महत्त्वाचे म्हणजे एका बाजूला सरकार  आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर / उत्तेजनार्थ अनुदान योजना जाहीर करते, तर दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी या अशा सामाजिक अभिसरणासाठीच्या योजनांचे यशापयश जनतेच्या सहभागावर सोडून नामानिराळे राहताना दिसतात. स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणवणारे आणि भाषणात आंतरजातीय        - आंतरधर्मीय विवाहाचा, जाती-धर्म भेद निर्मूलनाचा पुरस्कार करणारे बोलघेवडे राजकीय पुढारी त्यांच्या मुला-मुलींचे  विवाह (अपवाद वगळता) स्वजात, स्वधर्म,  तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परस्परावलंबन बघूनच करताना दिसतात. 

वास्तविक देश स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे लोटली तरी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसाहाय्य  द्यावे लागत असेल, तर आपण एक समाज म्हणून कोठे चाललो आहोत याचा विचार करावा लागेल. आंतरजातीय विवाहाला अर्थसाहाय्याच्या  आमिषापोटी झालेले आंतरजातीय विवाह भविष्यात मोडले तर दिलेला शासकीय निधी सरकार परत घेणार  का? म्हणूनच आंतरजातीय विवाह हे स्वप्रेरणेने, स्वस्फूर्तीने आणि स्वपुढाकारानेच व्हावेत, तेव्हा कुठे आंतरजातीय विवाहाला एक सामाजिक अधिष्ठान प्राप्त होईल.- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे