मराठवाडा शाहूंच्या संस्थानात असता तर..! - रविवार विशेष -जागर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 8, 2018 01:21 AM2018-07-08T01:21:18+5:302018-07-08T01:22:30+5:30
राजर्षी शाहू महाराज यांचे कार्य आणि त्यांची प्रेरणा घेऊन स्वातंत्र्योतर काळात विधायक कामाचा आलेख उभा राहू लागल्याने पश्चिम महाराष्ट्राची प्रगती झाली. कारण शाहू विचारांचा जागर हा प्रगतीचा मार्ग आहे. ते एक विकासाचे मॉडेल आहे. मराठवाड्यात राजर्षी शाहू जयंती सर्वत्र साजरी होत असल्याचे पाहून क्षणभर वाटले , ‘‘मराठवाडा राजर्षी शाहूंच्या संस्थानात असता तर...?
राजर्षी शाहू महाराज यांचे कार्य आणि त्यांची प्रेरणा घेऊन स्वातंत्र्योतर काळात विधायक कामाचा आलेख उभा राहू लागल्याने पश्चिम महाराष्ट्राची प्रगती झाली. कारण शाहू विचारांचा जागर हा प्रगतीचा मार्ग आहे. ते एक विकासाचे मॉडेल आहे. मराठवाड्यात राजर्षी शाहू जयंती सर्वत्र साजरी होत असल्याचे पाहून क्षणभर वाटले , ‘‘मराठवाडा राजर्षी शाहूंच्या संस्थानात असता तर...?
- वसंत भोसले-
महाराष्ट्राची स्थापना ही तीन प्रांतांच्या भागाची मिळून झाली आहे. मराठवाडा हा भाग हैदराबादच्या निजामशाहीच्या प्रांतात होता. सध्याचा विदर्भ हा मध्य भारत प्रांताचा भाग होता. मराठवाडा आणि विदर्भाचा भाग वगळून उर्वरित महाराष्ट्र इतकाच भाग मुंबई प्रांतात होता. त्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि मुंबईसह कोकण किनारपट्टीचा भाग येतो. याशिवाय गुजरातचा जवळपास सत्तर टक्के भाग आणि उत्तर कर्नाटकातील पश्चिमेचा भागही मुंबई प्रांतात होता. ते अनुक्रमे गुजरात आणि कर्नाटकात गेले. अशी ही प्रांतरचना होत असताना वेगवेगळ्या विभागांची वैशिष्ट्ये मात्र आज कायम दिसतात. ती सामाजिक आहेत, सांस्कृतिक आहेत, भौगोलिक आणि आर्थिकही आहेत. निसर्ग संपत्तीच्या उपलब्धतेबरोबर त्यांच्या वैशिष्ट्यांनाही एक वेगळा आकार प्राप्त झाला आहे. त्यापैकीच गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात पसरलेला मराठवाडा एक मोठा आठ जिल्ह्यांचा विभाग आहे.
कार्यालयीन कामानिमित्त या मराठवाड्यात दि. २० ते ३० जून सलग अकरा दिवस फिरण्याचा योग आला. मान्सूनपूर्व आणि काही प्रमाणात मान्सूनचाही चांगला पाऊस झाला असल्याने पेरण्या बºयापैकी झाल्या आहेत. बहुतांश भाग हा कोरडवाहू प्रदेशाचा आहे. गोदावरी, दुधना किंवा पूर्णा या नद्यांच्या प्रवाहाबरोबरची आजूबाजूची थोडी शेती सिंचनाखाली आहे. मात्र सिंचनाच्या अत्यंत तोकड्या सुविधा असल्याने पिकांनी भरलेले डौलदार मळे दिसत नाहीत. उसाच्या जातीही अद्याप मागास असल्याने आता कोठे ऊस भरणीला येऊ लागला आहे. उर्वरित हजारो एकर शेतीवर सोयाबीन किंवा कापूस लावलेला दिसतो. कोठे कोठे हळदीची लावणीही डोकावताना दिसते; पण प्रमाण खूपच कमी आहे. द्राक्षे किंवा डाळिंबे तसेच भाजीपाल्याची शेती फारच तुरळक आढळते.
गोदावरी नदीच्या खोºयात संपूर्ण मराठवाड्याचा भाग येतो. याला अपवाद उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूरचा आहे. हा तालुका तेवढा कृष्णा खोºयात मोडतो. या तालुक्यात पडणारा पाऊस, वाहणारे नदी-ओढे पुढे कृष्णा खोºयातील नद्यांना मिळतात. गोदावरी नदी खोºयातील मराठवाडा असला तरी त्या नदीच्या उगमाच्या बाजूला असलेल्या नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांनी पाणी अडवून ठेवले आहे. सह्याद्री पर्वताच्या परिसरातील त्र्यंबकेश्वरजवळून गोदावरीचा उगम होतो. नाशिक शहरातून ती नगर जिल्ह्यात कोपरगाव तालुक्यातून पुणतांबेमार्गे मराठवाड्याच्या सीमेवर पोहोचते. त्यावरील धरणांनी पाणी अडविल्याने मराठवाड्याचे वरदान ठरलेल्या जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठाच होत नाही. या धरणाचे काम १९६५ मध्ये सुरू झाले आणि १९७६ मध्ये ते पूर्ण झाले. गेल्या बेचाळीस वर्षांत केवळ सतरा वर्षांत हे धरण पूर्ण क्षमतेने
भरले गेले आहे. १०२ टीएमसी पाणीसाठा क्षमता असलेल्या धरणात पाणीच कमी प्रमाणात येते. त्याचा परिणाम मराठवाड्यावर होतो. मुळात हे धरण बीड जिल्ह्यातील जायकवाडी गावात होणार होते; पण आराखडे बदलले आणि
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात बांधण्याचे ठरले. जायकवाडी गावापासून १०० किलोमीटरवर धरणाची साईट बदलली तरीदेखील या धरणाचा उल्लेख जायकवाडी असाच केला जातो, हे वैशिष्ट्य आहे.
गोदावरी खोºयात दुधना आणि पूर्णा या दोन नद्याही आहेत. याचे सर्वाधिक पाणी जालना, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांना मिळते. परभणी हा जिल्हा मराठवाड्याच्या मध्यवर्ती आहे. गोदावरी, पूर्णा आणि दुधना या तिन्ही नद्या या जिल्ह्यांतून वाहतात. मात्र, जायकवाडीला पुरेसा साठा होत नाही. दुधनावरील धरण अर्धवट अवस्थेत आहे आणि पूर्णा नदीवर बुलढाणा जिल्ह्यात खडकपूर्णा धरण झाले आहे. तेथे पाणीसाठा होत असल्याने पूर्णा पुढे खडखडीतच राहते. मराठवाड्यात जमीनधारणा पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. तेथे जमीनदारी पद्धत होती. ती आजही बºयापैकी टिकून आहे. हा एकप्रकारे तोटाच आहे, असे तज्ज्ञमंडळी मानतात. इतक्या मोठ्या जमीनधारणेचा विकास करण्यासाठी पुरेसे साधन नाही, आताच्या काळात मनुष्यबळही नाही. शिवाय कोरडवाहू शेती वारंवार तोट्याची ठरत आहे. जायकवाडी धरणातून कालव्याद्वारे पाणी देण्याची व्यवस्थादेखील अपूर्ण आहे. जे पाणी उपलब्ध होते, ते शेतापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था नाही. सहकारी संस्थांचे जाळे नाही. एक-दोन साखर कारखाने दिसतात; पण ते बहुतांश तोट्यात गेले आहेत.
अवसायकाने काडीमोल किमतीला विकून टाकले आहेत. खासगी साखर कारखानदारांना जमिनीच्या पाण्यापासून शेती विकसित करण्याचे काहीच धोरण किंवा दिशा नाही. सहकार चळवळ वाढून ती स्थिरस्थावर होण्यापूर्वीच मोडून गेली आहे. परभणीला येताना हिंगोली-परभणी रस्त्यावर शेता-शेतात वस्ती करून राहिलेले लोक दिसतात. झोपडीवजा घरासमोर जनावरे आहेत. पशुधन चांगले दिसते. परिणामी, दुधाचा धंदा असावा असा समज होतो. परभणीत चौकशी केली तर जिल्ह्यात एकही दूध संघ नाही की, एकही दुधाचा ब्रँड नाही. कोल्हापूरला गोकुळ आणि वारणा आहे. सांगली जिल्ह्यात चितळे आहे, असे अनेक ब्रँड आपल्याकडे आहेत; पण तेथे काहीच घडत नाही. गवळीच पारंपरिक पद्धतीने दूध गोळा करतो. जवळच्या शहरात घरोघरी विकतो किंवा खासगी टँकरवाले येतात त्यांना देऊन टाकतो.
हा सर्व प्रवास चालू असतानाच नव्या शैक्षणिक वर्षाचे वातावरण सर्वत्र ठळकपणे जाणवत होते. मोठमोठी शाळा, विद्यालये आणि महाविद्यालये आहेत; पण त्याहून अधिक प्रभाव क्लासेस घेणाºयांचा दिसून येत होता. तोट्यातील शेती आणि औरंगाबाद वगळता संपूर्ण मराठवाड्यात क्रियाशील औद्योगिक पट्टाच नसल्याने शिकून बाहेर पडणे हाच एक मार्ग तरुण-तरुणींसमोर दिसत आहे. डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी सेवेत जाणे, एवढाच चिंचोळा मार्ग तरुणाईला दिसतो आहे.अशा शेती आणि शैक्षणिक वातावरणामध्येच २६ जून रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती येऊन गेली. तेव्हा संपूर्ण कोल्हापूर आणि परिसर डोळ्यासमोर तरळून गेला. कोल्हापूर संस्थानातील राजर्षी शाहू महाराज यांचे कार्य आणि त्यांची प्रेरणा घेऊन स्वातंत्र्योतर काळात झालेल्या विधायक कामाचा आलेख उभा राहू लागला. आपण शाहू विचारानेच पुढे जातो आहोत, त्यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्राची प्रगती झाली असे वाटत राहते.
कारण शाहू विचारांचा जागर हा प्रगतीचा मार्ग आहे. ते एक विकासाचे मॉडेल आहे. मराठवाड्यात पदोपदी पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाविषयीचा उल्लेख होतो. त्यासाठीची नैसर्गिक देणगी, राजर्षी शाहू महाराज यांचे योगदान आणि दिशा, तसेच येथील रयतवारीची कृषी संस्कृती महत्त्वाची ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती ठिकठिकाणी सामाजिक न्यायदिन म्हणून साजरी करीत होता. प्रत्येक शाळा, विद्यालये आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी राजर्षी शाहू महाराज यांना अभिवादन करीत होते. शासकीय कार्यालयांतही कार्यक्रम होत होते. वृत्तपत्रांतील बातम्या पाहिल्या तर सर्वत्र शाहू जयंती साजरी होताना दिसत होती. तेव्हा क्षणभर वाटले की, ‘‘मराठवाडा राजर्षी शाहू महाराज यांच्या संस्थानात असता तर...?’’
कृषी, औद्योगिक, व्यापार, उद्यमशील व्यवसाय, पायाभूत सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधा, आदींबाबत जे कार्य राजर्षी शाहू महाराज यांनी केले ते पुढे अनेक पिढ्यांना प्रेरणादायी ठरले. तसे कार्य शिक्षण क्षेत्रात मराठवाड्यात अनेकांनी सुरू केले; पण त्याला शेती विकासाची आणि पायाभूत सुविधांची जोड मिळाली नाही. निसर्गाची साथही कमी आहे. त्यात सह्याद्री पर्वतरांगांतून वाहणाºया नद्यांची आडवाआडवी झाली. त्याचा संघर्ष अद्यापही चालू आहे. ते पाणी न्याय वाटप पद्धतीने दिले जात नाही, ही मराठवाड्याची मोठी खंत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कार्याचा आणि विचारांचा मार्ग त्यांना दिसतो असे वाटते. त्यामुळेच लातूर पॅटर्नसारखा शिक्षणात नवा मार्ग निघाला. लातूरच्या राजर्षी शाहू महाराज महाविद्यालयाने यासाठी मोठा पुढाकार घेतला आहे. स्पर्धेच्या काळात आधुनिक शिक्षण घेण्यासाठी अशा महाविद्यालयांनी हा नवा पॅटर्न तयार केला आणि त्याला केवळ मराठवाडाच नव्हे, तर उर्वरित महाराष्ट्रातूनही हजारो विद्यार्थी लातूर, नांदेड, परभणी, आदी ठिकाणी येऊन शिक्षण घेऊ लागले आहेत. यामध्ये महाविद्यालयांबरोबर कोचिंग क्लासेसचाही मोठा वाटा आहे. मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्वाने हा बदल स्वीकारून आव्हान पेलले नाही, असे वाटत राहते. संपूर्ण मराठवाड्यासाठी परभणीत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आहे. त्यांच्या संलग्न अनेक कृषी महाविद्यालये मराठवाड्यात आहेत. मात्र, त्यामध्ये मराठवाड्यातील शेती पुढे घेऊन
मात्र, त्यामध्ये मराठवाड्यातील शेती पुढे घेऊन जाणारे संशोधन आणि शिक्षण किती होते? याचे उत्तर सापडत नाही. विद्यापीठाची संपूर्ण जमीनही वापरण्यात येत नाही. शेकडो जमीन तशीच पडून आहे, अशी तक्रार ऐकायला मिळते. जर ही विद्यापीठाची अवस्था असेल तर सामान्य शेतकरी काय करेल? त्याला पायाभूत सुविधा निर्माण करून देणारी व्यवस्था तयार करायला कोणी पुढे येत नाही, ही तक्रारही रास्तच म्हणावी लागेल.याची अनेक कारणे जमीनदारीत आहेत, असेही विश्लेषक म्हणतात. याचे कारणही हा भाग सरंजामशाही व्यवस्थेचा पुरस्कर्त्या निजामशाहीत असेल.
पश्चिम महाराष्ट्रात रयतवारी पद्धत होती. त्याला बळकट करण्याचे कार्य राजर्षी शाहू महाराजांनी केले म्हणून त्यांना रयतेचा राजा, रयतेचा कैवारी म्हटले गेले.इतिहासाचा किती मोठा परिणाम समाजजीवनावर होतो याची प्रचिती येथे येते. त्याचा परिणाम अर्थकारणावर, विकास प्रक्रियेवरही होतो. त्यामुळे मराठवाड्याची वाटचाल, राजर्षी शाहू जयंती आणि आजूबाजूचा परिसर डोळ्यासमोरून पुढे सरकतच नव्हता. मुंबई प्रांत, हैदराबाद प्रांत आणि मध्य प्रांतातून संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणण्यात आला. तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा एकसंधपणे किंवा एकसारखा विकास करण्याचे अभिवचन देण्यात आले होते; पण त्याप्रमाणे नियोजन झाले नाही. तसेच तो एकसंध महाराष्ट्र उभा राहिलाच नाही, असे वाटत राहते. ज्येष्ठ इतिहासकार प्रा. डॉ. जयसिंगराव पवार नेहमी म्हणतात की, राजर्षी शाहू महाराज यांचे विकासाचे मॉडेल आणि विचार संपूर्ण भारतात गेला पाहिजे; पण तो संपूर्ण महाराष्ट्रानेही अंगीकारला नाही, असे वाटते. आज त्याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागली आहे, असे दिसते. डॉ. पवार यांनीच सांगितले की, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जीवनावरील माझी सर्व पुस्तके मराठवाड्यात सर्वाधिक खपतात, ती वाचली जातात. प्रतिक्रिया दिली जाते. त्यामुळेच मी अनेकवेळा म्हणत आलो आहे की, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या विचाराने जगणारी, वाढणारी आणि कार्य उभे करणारी पिढी सातत्याने पश्चिम महाराष्ट्रात उभी राहात गेली. त्याच विचाराने धरणे झाली, संस्था उभ्या राहिल्या, रस्ते झाले, रेल्वे विस्तारली, कालवे खणले गेले, औद्योगिकीकरण झाले, शिक्षण संस्थांचे जाळे उभे राहिले. हाच तो राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा विचारांचा वारसा आहे. तो मराठवाड्यानेही स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे दिसते. तेथील राजकारण्यांनाही याची जाणीव व्हावी, कारण आता त्यांच्याकडेच नेतृत्व आहे, तो मराठवाड्यासाठी सुदिन ठरेल!