विरोधी पक्ष अप्रस्तुत तर नाहीत ना!

भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर ३०३ जागा जिंकल्या, याचा अर्थ त्यांना ५६ टक्के मताधिक्य मिळाले. त्यांच्या आघाडीतील पक्षांना मिळालेल्या जागा गृहीत धरून हे मताधिक्य ६५ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ उर्वरित ३५ टक्के जागा विरोधकांना मिळाल्या असा धरायचा का? वस्तुस्थिती तशी नाही. दुसरा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला ९.६ टक्के जागा मिळाल्या, तर त्यांच्या संपुआला १६.८ टक्के जागा मिळाल्या. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि वायएसआर यांचा पक्ष हे सारे प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांच्यात कोणतेच साधर्म्य नाही. त्या प्रत्येकाला ४ टक्के जागा मिळाल्या. द्रमुकची राज्यात सत्तेत येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे तो पक्ष सत्ताधारी पक्षाचा विरोध करू शकत नाही. दोन्ही डगरींवर हात ठेवूनच त्या पक्षाला वाटचाल करावी लागेल.

रालोआ किंवा संपुआपासून अंतर राखूनच तो पक्ष राहील. तृणमूल काँँग्रेस पक्ष भरकटला आहे. त्याची ध्येयविहीन वाटचाल सुरू आहे. वायएसआर यांच्या पक्षाला अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सत्तारूढ आघाडीची कास धरावी लागणार आहे. त्यामुळे सत्तारूढ आघाडीचे बळ ६५ टक्क्यांवरून ६९ टक्के झाले आहे. बीजद, टीआरएस आणि बसपा यांचे संख्याबळ प्रत्येकी २ टक्के आहे. त्यापैकी पहिले दोन पक्ष सत्तारूढ आघाडीचे समर्थन करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांचे बळ ७३ टक्के इतके होते. बसपाची अवस्था द्रमुकपेक्षा वेगळी नाही. उरलेल्या पक्षांची संख्या २० असून, त्यांचे संख्याबळ इतके कमी आहे की बाजू घेण्याची वेळ आली तर ते सत्तारूढ पक्षासोबत जाणे पसंत करतील.

एकूण सत्तारूढ आघाडीला मतदानाच्या वेळी ८० टक्के ते ८५ टक्के मते मिळू शकतील. उरलेल्या खासदारांनी सत्ताधीशांना जाऊन मिळण्याचे ठरविले तर विरोधकांकडे उरणार तरी काय आहे? तेव्हा पुढील पाच वर्षे लोकसभेत तरी भाजपचाच वरचष्मा राहणार आहे. वरिष्ठ सभागृहाच्या संदर्भात असेच गणित मांडले तर तेथील विद्यमान २३५ जागांपैकी सत्तारूढ आघाडीकडे १३० संख्याबळ असून, ते १५० पर्यंत म्हणजेच ६० टक्के राहू शकते. लोकशाहीच्या राजकारणात विरोधी पक्ष महत्त्वाचा असतो. लोकशाही व्यवस्था ही बंधनातच टिकून राहू शकते. त्याचे अस्तित्व, पारदर्शकता, उत्तरदायित्वाची भावना आणि जबाबदारी यावरच अवलंबून असते. संसदीय लोकशाहीत सत्तारूढ पक्षाला बंधनात राहावे लागते आणि उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागते. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व हे संसदीय लोकशाहीचे अविभाज्य अंग असते आणि सत्तारूढ पक्षाला नियमांचे पालन करूनच राज्य चालवावे लागते. विरोधकांच्या अस्तित्वानेच लोकशाही व्यवस्थेला पूर्णत्व येत असते. पण बदलत्या काळानुसार या गृहीतकाचे पुनरावलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लोकशाही ही लोकांची, लोकांकडून आणि लोकांसाठी असलेली व्यवस्था आहे, त्यामुळे लोकांनी जर ८० टक्के लोकांना निवडून त्यांना मताधिक्य दिले तर उर्वरित लोकांनी त्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण काय? त्याचा अर्थ असा की शासनासमोर वादग्रस्त असे विषयच उरलेले नाहीत. उलटपक्षी पूर्वीच्या काळी असे घडलेले आहे की सत्तारूढ पक्ष दुबळा असल्याने त्याने विरोधकांच्या मदतीने लोकांच्या वतीने कायदे केले.

आता आपण मूलभूत प्रश्नाकडे वळू, तो म्हणजे आजच्या काळात विरोधी पक्षांचे औचित्य किती आहे? विरोधी पक्ष आज सर्वात खालच्या पातळीपर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे विरोध करायचा म्हणून ते विरोध करतात. अशा स्थितीत रचनात्मक चर्चा कशी घडून येणार? सध्या ‘तलाक’ विधेयक हा वादग्रस्त विषय आहे. या विधेयकाने पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांचे सबलीकरण केले आहे. त्यात एक चुकीची बाब आहे आणि ती म्हणजे त्यात पुरुषाला शिक्षा करण्याची तरतूद केली आहे. त्या विधेयकात सर्व धर्मांच्या पुरुषांकडून स्त्रियांना टाकून देण्याचा विचार समाविष्ट करावा, असा विचार मांडणे हे सर्वच महिलांसाठी हानिकारक ठरणार आहे. तेव्हा विधेयकाला नुसता विरोध करून कोणताच लाभ होणार नाही. त्यापेक्षा त्यांनी इतर अनेक महत्त्वाचे विषय सभागृहात मांडावे अन्यथा विधेयक निरर्थक ठरण्याची शक्यता जास्त राहील. लोकप्रिय धोरणांचा पुरस्कार करून सरकारला घेरण्याचे दिवस आता संपले आहेत. कारण सत्तारूढ पक्षाने गरिबांसाठी धोरणे आखूनच २०१४ साली आणि त्यानंतर पुन्हा २०१९ साली अधिक मताधिक्य मिळवून सत्ता मिळवली आहे. राक्षसी मताधिक्य जेव्हा मिळते तेव्हा तिने अनिर्बंध सत्ता गाजविल्याची उदाहरणे इतिहासात आढळतात. भारतीय राज्यघटनेने अधिकारांचे विभाजन करण्याची संकल्पना स्वीकारली आहे. तेव्हा सरकारने घटनात्मक गोष्टींच्या पालनाकडे अधिक लक्ष पुरवावे, यासाठी विरोधकांनी पाठपुरावा करावा.

विरोधक संपुष्टात आल्यामुळे मध्यस्थाचे काम कोण करील? तेव्हा यापुढे विरोधकांना स्वत:च्या काम करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणावा लागेल. सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक पुढाकाराला विरोध करण्याची गरज काय? त्यांना लोकांनी निवडून दिले कारण त्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची लोकांची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे! तेव्हा सरकारच्या कामगिरीत त्रुटी आढळली तरच सरकारला विरोध करता येईल. पण त्यांच्या जाहीरनाम्यातील गोष्टींची त्यांनी अंमलबजावणी केल्यास त्यांना विरोध करणे शक्य होणार नाही.
-डॉ. एस. एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू