अस्थानासारखी माणसे तपास यंत्रणांच्या सर्वोच्चस्थानी असल्यास न्याय मिळणं अवघडच

अस्थानासारखी माणसे सरकारच्या तपास यंत्रणांवरील सर्वोच्चस्थानी राहिली तर सामान्य जनतेला न्याय मिळण्याची शक्यताच संपत असते. त्यातही विरोधी पक्षांचे काम करणाऱ्या प्रामाणिक माणसांचाच त्यांच्याकडून छळ होण्याचा संभव अधिक असतो.
सरकारी अधिकाºयांना व कर्मचाºयांना एखाद्या राजकीय पक्षाविषयी आस्था असणे समजण्याजोगे असले तरी त्या आस्थेचा परिणाम त्यांच्या सरकारी कामकाजावर होऊ नये हा प्रशासनाचा नियम आहे. असे असताना राकेश अस्थाना हे सीबीआय या सरकारी तपास यंत्रणेचे अधिकारीच भाजपच्या हितासाठी आपले पद राबवीत असतील तर ते प्रशासन व तपास यंत्रणा या दोहोंसाठीही अपात्र आहेत, असे म्हटले पाहिजे. मुळात पोलीस खात्यात असताना अस्थाना यांनी बिहारचे नेते लालूप्रसाद यांना लक्ष्य बनवून त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सगळ्यांना चारा घोटाळ्यात गुन्हेगार ठरविले व त्यापैकी काहींना तुरुंगवास घडविला. तरीही ते सारे जनतेच्या पाठिंब्यावर विधिमंडळ व संसदेवर निवडून आले. पुढे अस्थाना यांना गुजरात कॅडरमध्ये घेतले तेव्हा त्यांच्याकडे गोध्रा हत्याकांडाचा तपास सोपविण्यात आला. या हत्याकांडानंतर त्या राज्यात उसळलेल्या धार्मिक दंगलीत दोन हजारांवर मुस्लिमांची कत्तल झाली. मात्र त्या आरोपातील सगळ्या गुन्हेगारांना सहीसलामत सोडून देण्याची व्यवस्था अस्थानांनी केलेल्या तपासात केली गेली. परिणामी, फासावर जाणारे, जन्मठेप होऊ शकणारे व वर्षानुवर्षांची सक्तमजुरी होऊ शकणारे सगळे आरोपी मोदींच्या व या अस्थानांचा जयजयकार करीत निर्दोष मुक्त झाले. आता या अस्थानांना सीबीआयचे सर्वोच्च पद देण्याचा बक्षिसी प्रयोग मोदींनी हाती घेतला आहे. मात्र नेमक्या याच वेळी त्यांच्या खात्याने त्यांच्यावर काही कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करून तसा गुन्हा त्यांच्याविरुद्ध दर्ज केला आहे. अस्थाना यांच्यावर मांस निर्यातदार मोईन कुरेशीकडून ३ कोटी रूपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे़ याच प्रकरणात सीबीआयचे एसआयटीचे अधिक्षक देवेंद्रकुमार यांना पोलिसांनी अटक केली आहे़ सीबीआय हे सरकारच्या हातातील बाहुले आहे, असा आरोप सतत विरोधी पक्ष करत आलेला आहे़ विरोधी पक्ष ज्यावेळी सत्तेत येतात, त्यावेळी त्यांची वागणुकही तशीच असते़ अस्थाना यांच्यावरचा हा गुन्हा नोंदविण्यामागे मोदींची काही नवी नाराजी आहे की खात्यामधील अधिकाºयांची परस्पराविषयीची द्वेषभावना आहे, याचीच चर्चा सध्या देशात सुरू आहे. सीबीआय ही गुप्तपणे चौकशी करणारी सरकारी यंत्रणा आहे. तिचे वरिष्ठ अधिकारी संशयातित असणे आवश्यक आहे. कारण तिच्या तपासावरच आता देशाचा विश्वास राहिला आहे. पण अस्थाना प्रकरणाने त्या संस्थेच्या अब्रूची लक्तरे बाहेर आली आहे. राहुल गांधींनी या प्रकरणावर टीका करताना सरकारने सीबीआयची रया घालविली असे म्हटले तर भाजपचे माजी मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सीबीआयचा सरकारने नेहमीच राजकीय वापर केला, अशी टीका केली आहे. अस्थानासारखी माणसे सरकारच्या तपास यंत्रणांवरील सर्वोच्चस्थानी राहिली तर सामान्य जनतेला न्याय मिळण्याची शक्यताच संपत असते. त्यातही विरोधी पक्षांचे काम करणाºया प्रामाणिक माणसांचाच त्यांच्याकडून छळ होण्याचा संभव अधिक असतो. आजच्या घटकेला विरोधी नेत्यांविरुद्ध जे मोठमोठे दावे दाखल होत आहेत त्याच्या खरेपणाविषयीच जनतेच्या मनात संशय निर्माण होत असतो. तरीही कधी काळी मोदींच्या जवळचे असणारे व गुजरातमधील उजव्या विचाराच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणारे अस्थाना एका लाच प्रकरणात आरोपी ठरत असतील तर या प्रकरणाची सूत्रे खोलवर दडली आहेत हे लक्षात येते व त्याची चौकशीही तशीच होण्याची गरज असते. ज्या प्रकरणाचा वा गुन्हेगारीचा संबंध थेट देशाच्या सर्वोच्च नेत्यापर्यंत जोडला जात असेल तर त्याची चौकशी थातूरमातूर स्वरूपाची होऊन चालणार नाही. त्या आरोपांना गोलमोल उत्तरेही देता येणार नाहीत. अशा वेळी देशाच्या संसदेनेच आपल्या सभासदांची एक चौकशी समिती यासाठी नेमली पाहिजे व अमेरिकेतील समित्यांच्या कामकाजाप्रमाणे तिचेही कामकाज देशाला दाखविले पाहिजे. ज्या सरकारात मंत्री दोषी व वरिष्ठ अधिकारी अपराधी असतात त्याने इतरांवर केलेले आरोपही मग तथ्यहीन व सूडबुद्धीने केले असे वाटू लागते. सबब अस्थानांची सखोल चौकशी करून त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांना त्यांचे खरे स्थान दाखविलेच पाहिजे. असे झाले तरच जनतेचा सीबीआयवरचा विश्वास अबाधित राहिल़