Social Media: माणूस वाचला तर सोशल मीडिया, माध्यमे वगैरे बाकीचे सारे काही...

Social Media Vs Central Government: सरकार विरुद्ध या कंपन्या यांच्यातील वाद गेले काही महिने किंबहुना त्याआधीपासून सुरू आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व ही नवमाध्यमे अशा सगळ्यांवर सरकारचे नियंत्रण असावे, सरकारची प्रतिमा मलिन होईल, असे काही लोकांपर्यंत जाऊ नये, यासाठीच सारे काही सुरू असल्याची दाट शंका येण्यासारखे हे आहे.

सोशल मीडियाच्या वापरावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निर्बंध आणू पाहणाऱ्या सरकारची नवी डिजिटल नियमावली लागू करण्याची मुदत मंगळवारी, २५ मे रोजी संपुष्टात आली आणि ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्ॲप वगैरे सगळ्या डिजिटल चावडींवर नाना प्रकारचे विनोद, मिम्स, गमतीजमतींना उधाण आले. अनेकांनी निरोपाची भाषा वापरली. अर्थात, बंदी वगैरे काही येणार नाही, असे मानणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने सगळ्यांनी विनाेदाचा आनंद घेतला. त्यानुसार, बुधवारपासून यापैकी काहीही बंद झाले नाहीच. सरकार विरुद्ध या कंपन्या यांच्यातील वाद गेले काही महिने किंबहुना त्याआधीपासून सुरू आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व ही नवमाध्यमे अशा सगळ्यांवर सरकारचे नियंत्रण असावे, सरकारची प्रतिमा मलिन होईल, असे काही लोकांपर्यंत जाऊ नये, यासाठीच सारे काही सुरू असल्याची दाट शंका येण्यासारखे हे आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आलेली ही नवी नियमावली सर्व प्रकारच्या प्लॅटफॉर्मना लागू आहे. राजकीय, सामाजिक प्रसार-प्रचारासाठी अधिक वापर होत असल्याने सोशल मीडियाची याबाबत अधिक चर्चा होणे स्वाभाविक आहे; पण त्या मानाने ओटीटी प्लॅटफार्मवरील निर्बंधांची फारशी चर्चा नाही. खरा धोका  तिथे आहे. नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक कंपनीने भारतासाठी अनुपालन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींची एक समिती सोशल मीडियावरच्या पोस्ट, फोटो, व्हिडिओंची तपासणी करील. अशा मजकुराबद्दल तक्रारी असतील, त्यात काही आक्षेपार्ह, नुकसानकारक आढळले, तर या अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित मजकूर काढून टाकण्याची कारवाई करील. एक प्रकारे या नवमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. केवळ कू या ट्विटरला समांतर असल्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय माध्यमाने ही नियमावली मान्य केली आहे. व्हाॅटस्ॲपने या नियमावलीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  

अशा प्रकारच्या नवनव्या नियमांच्या रूपाने केंद्र सरकारला सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणायचे आहे, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. एका बाजूला वरवर सगळीच सरकारे आणि अगदी स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालय समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या सामान्यांच्या खासगीपणाच्या बाजूने बोलतात. या माध्यमांद्वारे दोन व्यक्तींमध्ये होणारा संवाद तिसऱ्या व्यक्तीला जाणून घेण्याचा अजिबात अधिकार नाही. मग, ती तिसरी व्यक्ती अगदी सरकार असली तरी. चार वर्षांपूर्वीच अशा स्वरूपाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नागरिकांच्या खासगी बाबींना एक प्रकारे संरक्षण दिले. त्यामुळेच भारतात चाळीस कोटींपेक्षा अधिक वापरकर्ते असलेल्या व्हॉटस्ॲपवर एंड टू एंड इन्क्रीप्शनचा पर्याय लागू झाला. आता नव्या नियमांचे पालन करायचे झाले तर हा दोन व्यक्तींमधील संवाद त्रयस्थांपुढे उघड करावा लागेल. त्यात काही आक्षेपार्ह आहे का, याची तपासणी होईल. तो तसा असेल तर तो काढून टाकला जाईल. अर्थातच त्यामुळे व्हाॅटस्ॲपच्या प्रायव्हसी धोरणाचा भंग होईल. या तुलनेत फेसबुक, ट्विटर व इन्स्टाग्राम यांच्यापुढील आव्हाने थोडी कमी आहेत. एक तर या प्लॅटफॉर्मवरील मजकूर बऱ्यापैकी खुला असतो. वाचणाऱ्याला त्यात काही आक्षेपार्ह आढळले तर संबंधिताला अनफ्रेंड किंवा ब्लॉक करण्याची सुविधा वापरकर्त्यांना उपलब्ध असते. त्यामुळेच फेसबुक व गुगलने सरकारची नवी नियमावली अमलात आणण्यात काही अडचण नाही. फक्त काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण हवे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

यात कोण खरे, सरकार की हे प्लॅटफाॅर्म उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या, याचा फैसला व्हायचा तेव्हा होईल; परंतु कोरोना महामारीच्या रूपाने देश एका भयंकर संकटातून जात असताना अपारंपरिक माध्यमांवरील नियंत्रणाचा हा खेळ  सुरू आहे. हजारो, लाखो माणसांचे जीव जात असताना व्हॉटस्ॲपवर काय यावे, फेसबुकवर कोणता प्रपोगंडा चालवला जावा अथवा ट्विटरवर ट्रोल आर्मीने कुणाला लक्ष्य बनवावे, ही चर्चा होत असेल तर हा एकूणच प्रकार गंभीर चिंता निर्माण करणारा ठरतो. सोशल मीडिया हा जगभरातल्या सामान्य माणसाला व्यक्त होण्यासाठी उपलब्ध झालेले अत्यंत प्रभावी साधन आहे; पण म्हणून त्याचा विचार केवळ प्रतिमा, प्रचार एवढ्यापुरता व्हावा, हे कुणालाही मान्य होणार नाही. माणूस वाचला तर सोशल मीडिया, माध्यमे वगैरे बाकीचे सारे काही महत्त्वाचे.