संपादकीय - अर्थसंकल्प लांबला, तर आकाश कोसळेल?

पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना मतदारांना लुभावण्याची संधी सरकार कशी सोडेल? संसदीय संकेतांबद्दल भाजपला काडीचाही आदर नाही.

डेरेक ओब्रायन

कोरोनाला न जुमानता संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीला सुरू होत आहे. त्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल.१ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्याची परंपरा होती. परंतु २०१७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ती परंपरा मोडली. त्यांनी चार आठवडे आधी १ फेब्रुवारीला तो मांडायला सुरुवात केली. मोदी सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याच्या पद्धतीतही अनावश्यक बदल केले. २०१६ पर्यंत मुख्य अर्थसंकल्पाच्या आधी काही दिवस रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जात असे. २०१७ साली भाजपने (काँग्रेसने विरोध करूनही) रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पातच समाविष्ट करून टाकला आणि ९२ वर्षांची प्रथा गुंडाळली. तेव्हापासून रेल्वे अर्थसंकल्पावर संसदेत चर्चा होत नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेची थट्टा मोदी सरकार कशी करते, याच्या अनेक उदाहरणांपैकी ही दोन. संसदेला किंमत न देण्याच्या पुढे वाढलेल्या सिलसिल्याची ही नांदी होती. जुलमी कृषी कायद्यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये त्यावर कळस केला. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात नव्या योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम, कर आणि महसुली सवलतींची घोषणा केली जाते, हे सर्वश्रुत आहे.रेल्वे अर्थसंकल्प एका मंत्रालयापुरता सीमित असायचा. गेल्या पाच वर्षात भाजपने  कधीही पूर्ण करायची नसतात, अशी आश्वासने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देण्यासाठी एकत्रित अर्थसंकल्पाचा वापर बिनदिक्कतपणे केला आहे. २०१७ साली निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून अर्थसंकल्प वापरला गेला. पंजाब आणि गोव्यातील निवडणुकांच्या ३ दिवस आणि उत्तर प्रदेशच्या १० दिवस आधी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उत्तराखंड आणि मणिपूरमधील निवडणुकाही बाकी होत्या. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केलेली होती. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने मतदारांचा कल तयार होऊ शकेल, असे निर्णय कोणत्याही सरकारने घेता कामा नये, असा आचारसंहितेचा दंडक असतो. मात्र २०१७ साली मोदी सरकारने आचारसंहिता वाऱ्यावर भिरकावली. नोटबंदीच्या निर्णयाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी करसवलती, अनुदानांचा वर्षाव तर होणारच होता. निवडणुकीत लाभ मिळविण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा वापर होईल, अशी भीती विरोधकांना होती.

१ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करायला जवळपास १६ राजकीय पक्षांनी विरोध केला. मात्र त्यांच्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. नवे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होते आणि त्यादृष्टीने विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींची घोषणा होत असल्याने अर्थसंकल्प संपूर्ण देशाचा असतो, असे सांगून भाजपने ठरल्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय पुढे रेटला. याचपद्धतीने २०१९ साली भाजप सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. ’२०३० चे संकल्पचित्र’ हे त्यांचे स्वप्न होते. २०२१ साली पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांच्या काही महिने आधी अर्थमंत्र्यांनी त्या राज्यातील रस्ते, हमरस्ते विकसित करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले. केरळ आणि तामिळनाडूतही निवडणुकांच्या आधी अशाच सवलती जाहीर करण्यात आल्या. त्या राज्यातील मतदारांनी भाजपला ठेंगा दाखवला, ही गोष्ट वेगळी. निवडणुकांच्या आधी अर्थसंकल्प येण्याची त्यापूर्वीची काही उदाहरणे पाहू. 

२०१२ साली काही राज्यांच्या निवडणुका उंबरठ्यावर असताना युपीए सरकारला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा फायदा उठविण्याची संधी होती. विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी त्याला आक्षेप घेतल्यावर अर्थसंकल्प १६ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. 

मे २००६ मध्येही असेच घडले. केंद्र सरकारचे अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांची कानउघाडणी केली होती. त्यावेळी पाचही राज्यांत आचारसंहिता लागू होती. (अर्थात, तो काळ वेगळा होता. गेली काही वर्षे  निवडणूक आयोगाला टोकाच्या तडजोडीची सवय लागली आहे.)

८ जानेवारी २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाने ५ राज्यांत निवडणूक जाहीर केली.  त्या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली. केंद्रातील भाजपचे सरकार आता १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आधीचेच सूत्र यावेळी वापरले जाणार नाही, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. यापूर्वी रेल्वेमंत्री ज्या राज्यातून आले, त्या राज्यांना झुकते माप देतात, असा आरोप व्हायचा. रेल्वे मंत्रालय वापरून घेऊन त्यावरून राजकारण होऊ नये, म्हणून भाजपने रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला. कथित हेतुनुसार तर काही झाले नाही. रेल्वेच्या चालू प्रकल्पांच्या टक्केवारीनुसार भाजपाशासित राज्यांच्या वाटेला इतरांच्या तुलनेत अधिक निधी गेल्याचेच दिसेल.

राज्यातील निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करता आला असता. असे यापूर्वी झालेले आहे. परंतु भाजपला संसद, संसदीय प्रथा परंपरा यांच्याबद्दल काडीचाही आदर नाही हेच खरे!

(लेखक तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत)