देश वृद्ध होण्याआधी समृद्ध व्हायचा असेल, तर.. 

नव्या सरकारने चीनच्या मार्गाने जाण्याच्या मोहात अजिबात अडकू नये.  उत्पादनवाढीपेक्षा कौशल्याधारित सेवांच्या निर्यातीकडे लक्ष पुरवावे!

- रघुराम राजन
(ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ)

भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत नुकताच पाचवा क्रमांक पटकावलेला आहे. देशाचे भविष्य अधिकाधिक उज्ज्वल होत चालल्याचेच हे लक्षण आहे. परंतु वर्तमान सरकारच्या विकास नीतीलाच आपला देश चिकटून राहिला तर मात्र अर्थव्यवस्थेची प्रगती अत्युच्च टप्पा गाठण्याआधीच ठप्प होऊ शकेल. भारतात आज  अमर्याद शक्यतांच्या चाहुलीने उत्साह असला, तरी  लोकसंख्येचा बराच मोठा भाग वृद्ध होत चालल्याने २०५० पर्यंत भारतातील काम करणाऱ्यांची संख्या रोडावू लागेल. प्रगती मंदावेल. याचा अर्थ समृद्ध होण्यासाठी भारताकडे आता फारच थोडा अवधी शिल्लक आहे. आज दरडोई उत्पन्न केवळ २५०० डॉलर्स इतकेच असल्याने पुढच्या पावशतकात आपली अर्थव्यवस्था दरवर्षी ९ टक्क्यांनी ने वाढायला हवी. हे कठीण काम शक्य कोटीतले तरी राहील का याचे उत्तर या निवडणुकीतूनच निष्पन्न होऊ शकेल.

वेगाने विकास साधण्यासाठी सध्याचे सरकार महायुद्धोत्तर दशकांत जपानने आणि माओच्या मृत्यूनंतर चीनने वापरून यशस्वी ठरवलेला मार्गच अवलंबू इच्छिते. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात कमी कौशल्याच्या उत्पादन  क्षेत्रात रोजगाराची वाढ झाल्याने पारंपरिक कृषी क्षेत्रातून कामगार तिकडे वळू लागतात. यातून निर्मिलेल्या वस्तू प्रचंड उत्पादनाचा लाभ घेत विकसित देशांना निर्यात केल्या जातात.
स्वस्त कामगारांच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे नोकरशाहीची अवाजवी ढवळाढवळ, अनियमित ऊर्जा (विशेषत: वीज), निकृष्ट रस्ते अशा कमतरतांची पुरेपूर भरपाई होते.  कराचा महसूल वाढतो. त्यातून देशातील पायाभूत साधने दर्जेदार करण्यासाठी धन प्राप्त होते.  कंपन्या अधिक आधुनिक, प्रभावी आणि मूल्यवर्धित उत्पादने बनवू लागतात. असे हे सुष्ट चक्र तयार होते. चीनने सुरुवात वस्तूंच्या घटक जुळवणीपासून केली होती. केवळ चार दशकांत ते इलेक्ट्रिक वाहनांचे जगातील अग्रणी निर्माते बनले आहेत. परंतु दुर्दैवाने हीच नीती भारताला आज किफायतशीर ठरण्याची मुळीच शक्यता नाही. सत्तरच्या दशकात  भारत आणि चीन हे दोन्ही देश त्यावेळी  गरीब होते.

तरीही चीनप्रमाणे भारताला आपली अर्थव्यवस्था निर्यातलक्ष्यी उत्पादनाच्या दिशेने वळवता आली नाही.  चीनमध्ये सर्वत्र कम्युनिस्ट पक्षाची केंद्रीकृत सत्ता असल्याचा समज जगभर प्रचलित असला तरी तेथील प्रादेशिक आणि नागरी प्रमुखांच्या हाती प्रभावी सत्ता असते. पदोन्नतीच्या आशेने तिथल्या अनेक महापौरांनी स्थानिक कंपन्यांना भरीव साहाय्य केले. इच्छित निष्पत्तीसाठी अनेक गोष्टींकडे डोळेझाक करत  नियमावलींच्या जंजाळातून मार्ग काढायला त्यांना मदत केली. याउलट त्या काळातली विकेंद्रीकरण न झालेली भारतीय नोकरशाही उद्योगांच्या पाठीवरचे असह्य ओझे बनली होती.

उत्पादन उद्योगाला साहाय्यभूत होण्यासाठी निरंकुश सत्ता असलेला चीन लोकमताला दडपून वाट्टेल ते मार्ग सहजी अवलंबत होता. व्यापारीकरणासाठी खासगी जमीन बळजबरीने ताब्यात घेणे, कामगारांना कमी वेतनात राबविणे यासारखे काही भारतात केले असते, तर सरकारला उग्र लोकशाही प्रतिकाराला तोंड द्यावे लागले असते. तरीही आजच्या भारत सरकारला उत्पादनाच्या गाडीत जागा पकडायची आहेच.  भारताचे आर्थिक धोरण आखणाऱ्या लोकांना आपला वाया गेलेला वेळ भरून काढण्याची ही एक संधी वाटते. शिवाय भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये आता लक्षणीय सुधारणा झाल्यानंतर भारत सरकारने आता स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायला सुरुवात केली आहे.  सेल फोन सारख्या वस्तूंच्या आयातीवरील कर वाढवून अवाढव्य भारतीय बाजार संरक्षित केला आहे. या धोरणाकडे संशयाने पाहिले पाहिजे. 

उत्पादनाशी निगडित अनुदानामुळे उत्पादक भारतात जुळणी करायला प्रवृत्त झाले, तरी त्यांची वाटचाल सोपी नाही.  भारतीय कामगारांची स्पर्धा आता विकसित देशातील गलेलठ्ठ वेतन घेणाऱ्या कामगारांशी नव्हे तर बांगला देशी आणि व्हिएतनामी कामगारांशी असेल. पुनर्गुंतवणूक करण्यासाठी फायद्याचा अभाव, कराचा कमी महसूल, अनुदान - या साऱ्या बाबींमुळे मूल्य साखळीत भारताचे स्थान उंचावणारी ती सुष्ट चक्रे फिरू लागणे अधिकच कठीण होईल. त्याहून वाईट म्हणजे सर्वत्र पर्यावरणीय स्थिरतेबाबत चिंता वाढत असताना जग आज चीनसारख्या अवाढव्य निर्यातासुराचे स्वागत करायला सज्ज नाही. 
दुसरा एक मार्ग आहे, विकासाला चालना देण्यासाठी भारताने आपले लक्ष आपल्या उच्चशिक्षित आणि अतिकुशल व्यक्तींच्या सेवांच्या निर्यातीवर केंद्रित करावे.  लोकसंख्येच्या या समूहात काही कोटी लोक आहेत. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतातील ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्समध्ये (GCC) भारतीय तरुणांची भरती करत आहेत. यामध्ये इंजिनीअर्स, आर्किटेक्ट्स, कन्सल्टंट्स, वकील जगभराला आपल्या सेवा पुरवतात. या सेंटर्समध्ये सध्या १६.६ लाख लोक नोकरी करतात. त्यांचा वार्षिक महसूल ४६ बिलियन डॉलर्स इतका आहे.
कामाच्या स्वरूपात महामारीमुळे झालेल्या बदलानंतर आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे भारतीय लोक सल्लागार, दूर संदेश, औषधी उपचार, योगा प्रशिक्षण अशा विविध स्वरूपाच्या सेवा स्वदेशातूनच देऊ लागले आहेत.     

भारतीय लोक हीच भारताची सर्वात महत्त्वाची मालमत्ता आहे. तिचा फायदा घ्यायचा तर बालसंगोपन, शिक्षण आणि आरोग्यसंस्था यांचीच संख्या आणि गुणवत्ता वाढवायला हवी.  उच्च कौशल्य असलेल्यांची संख्या वाढवण्यासाठी नव्या शिक्षण व संशोधन संस्था हव्यात. त्यासाठी अनिवासी भारतीयांची मदत घेता येईल. योग्य कौशल्ये प्राप्त केलेल्या माणसांचा संबंध नवसर्जक संस्थांशी आला की उद्योजकता वाढेल आणि कल्पनाही नसलेल्या क्षेत्रात रोजगार तयार होतील. भारताचा सॉफ्टवेअर उद्योग असाच आकाराला आला.
भारताने चीनचा मार्ग टाळणे हे उर्वरित जगाच्या हिताचे आहे. भारत वेगाने समृद्ध झाला तर तो इतर देशांकडून अधिकाधिक खरेदी करू शकेल. आणि त्याचा विकास मुख्यत: उच्च स्वरूपाच्या मूल्यवर्धित सेवांच्या द्वारेच झाला तर त्यामुळे पर्यावरणावरील दुष्परिणाम कमी होतील. 
वृद्ध देश होण्यापूर्वीच समृद्ध देश होण्याचा मार्ग भारताला उपलब्ध आहे. पण तो सुलभ मात्र नसेल. त्यासाठी अत्युच्च पातळीवरील दृष्टिकोन बदलावा लागेल. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीचे महत्त्व यातच दडलेले आहे.