रुपया ‘डिजिटल’ झाला, तर नेमके काय बदलेल?; जाणून घ्या सरळ अन् सोप्या भाषेत

भारतात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. रिझर्व्ह बँकेचा डिजिटल रुपया हे त्याचेच पुढचे पाऊल आहे.

नंदकुमार काकिर्डे, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

भारतासह जगभर बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक वाढत असताना त्यातील अपारदर्शकता, सार्वभौमत्वाचा अभाव, अन्य धोके लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकच नजीकच्या काळात  ‘डिजिटल’ रुपया  बाजारात सादर करेल, असे मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केले. यामुळे ‘डिजिटल पेमेंटस्’च्या क्षेत्रासह देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एक नवा अध्याय सुरू होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतासह अनेक देशांमध्ये आभासी चलन किंवा बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीचा ‘भीतिदायक सुकाळ’ माजला आहे. आजघडीला जगभरात किमान ४ हजार चलने आहेत. यामध्ये असलेली गुंतागुंत, अपारदर्शकता, माहिती तंत्रज्ञानाचा अति वापर, ‘आभासी’ खरेदी- विक्री  व्यवहार लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सखोल अभ्यास करून त्याचे नियंत्रण किंवा नियमन करण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेतर्फे ब्लॉकचेन किंवा अन्य तत्सम तंत्रज्ञान वापरून ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’  (सीबीडीसी) बाजारात सादर करेल, असे जाहीर झाले आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटना प्रारंभ झाला असून, या व्यवहारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.

पुढील आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेचा हा डिजिटल रुपया बाजारात सादर झाला, तर जगातील अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत आपले पाऊल ऐतिहासिक ठरेल. चीनने काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे ‘डिजिटल’ चलन बाजारात आणले. दक्षिण आफ्रिकेतील काही राष्ट्रे, कॅरेबियनमधील काही बेटांवर हे डिजिटल चलन अस्तित्वात आलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये या आभासी चलनाचा प्रारंभ होणे महत्त्वाचे आहे. सध्या भारतामध्ये रुपया या चलनाचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकच करते. एक रुपयापासून दोन हजार रुपयांपर्यंत विविध नोटा अर्थव्यवस्थेत आहेत. याची छपाई रिझर्व्ह बँक करते. त्यांच्या २० प्रादेशिक कार्यालयांमधील करन्सी व्हॉल्टसमध्ये  हे चलन साठवले जाते. तेथून ते देशभरात वितरित केले जाते. या कागदी नोटांची भरपूर हाताळणी व्यवहारांमध्ये होत असते. सततच्या वापराने या नोटा खराब होतात, फाटतात, त्या पुन्हा रिझर्व्ह बँकेतच परत घेतल्या जातात व  नष्टही केल्या जातात. देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी- ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात नेण्याचे प्रयत्न सुरू असताना डिजिटल रुपया त्यासाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे.

आपल्या रुपयाच्या नोटांना मागणी वाढत राहून त्याचा छापण्याचा खर्चही वाढत राहणार आहे. त्याला पर्याय म्हणून माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेटचा वापर करून डिजिटल पेमेंटस् अस्तित्वात आले. त्यात आयएमपीएस, यूपीआय, एनईएफटी, डिजिटल वॅलेट, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्डे आली. यामुळे भारतात डिजिटल रुपया येईल किंवा कसे याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र, अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे नजीकच्या काळात तो अस्तित्वात येणार आहे. आजमितीस भारतात साधारणपणे २० कोटी नागरिक डिजिटल पेमेंटचा वापर करतात.  अनेक व्यवहारांमध्ये  फसवणुकीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणावर घडलेल्या आहेत. त्यामुळेच या डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी ठरणाऱ्या डिजिटल रुपयाचे आगमन निश्चित अर्थव्यवस्थेतील मोठे पाऊल ठरणार आहे. 

रिझर्व्ह बँक यासाठी पारंपरिक तंत्रज्ञान किंवा अलीकडचे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून हा डिजिटल रुपया सादर करणार आहे. त्यासाठी नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा (एनपीसीआय) वापर झाला, तर ते खूप सयुक्तिक होईल. या डिजिटल रुपयाचे वितरण काही मोजक्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून करता येऊ शकेल. प्रारंभीच्या काळात प्रत्येक बँकेला किमान दहा लाख ग्राहकांसाठी ही सेवा देता येऊ शकेल. यासाठीचे योग्य तंत्रज्ञान, आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून बँकांनाही त्यातील काही सेवाशुल्क वाटा दिला, तर शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही डिजिटल रुपया पोहोचवता येऊ शकेल. देशभरातील प्रत्येक किराणा दुकानात त्याचा स्वीकार व त्याचे व्यवहार होण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा रिझर्व्ह बँक राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून उभारू शकेल. पुढील दोन- चार वर्षांत देशातील सर्व छोट्या- मोठ्या गावांमध्ये, शहरांमध्ये त्याचा सुलभपणे वापर करता येऊ शकेल. अर्थात त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तिपर्यंत जावे लागेल, त्यांच्यात डिजिटल व्यवहारांबाबत  साक्षरता निर्माण करावी लागेल. डिजिटल चलनांचा जगभर होणारा वाढता वापर लक्षात घेता आपणही त्यात मूलगामी संशोधन व विकासकाम हाती घेऊ शकतो. जागतिक पातळीवरही याबाबतचे नेतृत्व करण्याची संधी भारताला मिळू शकते. 

nandkumar.kakirde@gmail.com