द्रोह असेलच तर तो घटनात्मक नव्हे, हिन्दू राष्ट्राशी!

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रद्रोह केला आहे काय?भाजपा व संघ परिवाराला तसं वाटत आहे आणि त्यांना तसं खरंच मनोमन वाटत आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रद्रोह केला आहे काय?भाजपा व संघ परिवाराला तसं वाटत आहे आणि त्यांना तसं खरंच मनोमन वाटत आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
मात्र आज घडीला देशात लागू असलेल्या राज्यघटनेच्या चौकटीत राज्य चालवणं संघ परिवाराला भाग पडत आहे आणि या राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेलं ‘राष्ट्र’ हे संघ परिवार निर्माण करू पाहात असलेल्या ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या अगदी दुसऱ्या टोकाचं आहे. या वादाच्या मुळाशी नेमका हाच परस्पर विरोध आहे.
...आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या मागं उभं राहू पाहणारे काँगे्रस व इतर सारे पक्ष व संघटना यांनी गेल्या सहा दशकात ज्या राजकीय चुका व गफलती केल्या, त्यामुळं संघ परिवारला असं मनोमन वाटण्याजोगी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. काँगे्रस व इतर बिगर भाजपा पक्ष व संघटना यांनी हे लक्षात घेतलं नाही, तर कदाचित नजीकच्या काळात राजकीय फायदा त्यांच्या पदरात पडू शकतो, मात्र अंतिमत: फारसं काही त्यांच्या हाती लागणार नाही, हे निश्चित.
देशात बहुसंंख्य हिंदू असले, तरी ‘भारत’ हा सर्व धर्म, पंथ, वंश, भाषिक गट यांचा आहे, ही ‘भारतीयत्वा’ची संकल्पना आकाराला येण्यास सुरूवात झाली, ती काँगे्रसच्या १८८५ सालच्या स्थापनेपासून. त्याआधी वसाहतवादी रणनीतीचा एक भाग म्हणून ब्रिटिशांनी आजचा भौगोलिकदृष्ट्या जो ‘भारत’ आहे, तो एकत्र केला आणि प्रशासकीय व्यवस्था व अंमल करण्यास सोईचं जावं म्हणून दळणवळणाची यंत्रणा उभी केली. मात्र त्याआधी ‘भारत’ अस्तित्वात नसला, तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या एकात्मतेची भावना होती आणि त्याचं कारण हे बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धर्माचं सर्वसमावेशक स्वरूप. जे इतर धर्मीय होते-त्यापैकी बहुतेक हे धर्मांतरीत होते. त्यांचीही सांस्कृतिक सरमिसळ हिंदूंशी झालेली होती. त्यामुळं ब्रिटिशांनी रणनीतीचा भाग म्हणून व प्रशासकीय कारणांसाठी ‘भारत’ हा भूभाग आपल्या अंमलाखाली आणला, तेव्हा ही सांस्कृतिक एकत्वाची भावना होतीच. ब्रिटिशांच्या दृष्टीनं हा ‘भारत’ होता, ‘हिंदुस्तान’ नव्हता. उलट मोगल व त्याआधीचे परकीय राज्यकर्ते यांच्यासाठी हा ‘हिंदुस्तान’ होता, ‘भारत’ नव्हता.
काँगे्रसच्या स्थापनेपासून स्वातंत्र्य चळवळीला संघटित स्वरूप येत गेलं, तसं सर्व धर्म, पंथ, वंश, भाषिक गट अशी बहुविधता असलेला ‘भारतीय’ समाज आणि त्याचं ‘भारत’ हे राष्ट्र, ही संकल्पना आकाराला येत गेली. समाजात असं ऐक्य निर्माण झाल्यास आपल्या विरोधात शक्ती एकवटू शकतात, याची विदारक जाणीव १८५७च्या उठावानंतर झालेल्या ब्रिटिशांनी बहुसंख्याकांपासून इतर गटांना वेगळं पाडण्याची रणनीती अंमलात आणण्यास सुरूवात केली. मुस्लीम समाजातील अश्रफांची (अभिजन वर्ग-एलिट) या प्रयत्नाला साथ मिळत गेली; कारण सत्ता आपल्या हातातून गेली आणि आता प्रतिष्ठा व समाजातील वजनही जाईल, ही भीती. उलट स्वातंत्र्य चळवळीचा भर हा सर्व समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याचा होता आणि ‘भारत’ स्वतंत्र करण्याचं चळवळीचं उद्दिष्ट होतं. मग टिळकांनी केलेला ‘लखनौ करार’ असू दे किंवा महात्मा गांधी यांनी खिलाफत चळवळीला दिलेला पाठिंबा असू दे, प्रयत्न होता, तो ब्रिटिशांची रणनीती फोल ठरविण्याचा आणि प्रमुख अल्पसंख्य गट असलेल्या मुस्लिमाना बरोबर घेऊन जाण्याचा आणि तसं करताना त्यांच्या मागण्या काही प्रमाणात मान्य करण्याची तयारी दाखवण्याचा. मुस्लिमातील अश्रफांप्रमाणंच हिंदू समाजातील एका गटाचा अशा ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेला विरोध होता. बहुसंख्याकांचं ‘हिंदू राष्ट्र’ आणि इतराना तेथे बहुसंख्याकांच्या मर्जीवर राहण्याची सोय, अशी ही ‘हिंदू राष्ट्रा’ची संकल्पना सावरकर, हेडगेवार, गोळवलकर इत्यादींनी मांडली. पण त्याला बहुसंख्य हिंदू समाजानं कधीच पाठबळ दिलं नाही आणि स्वातंत्र्य चळवळीत आकाराला येत जात असलेल्या ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेलाच बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाचा पाठिंबा होता.
स्वतंत्र भारताची राज्यघटना कशी असावी, याचा विचार जेव्हा स्वातंत्र्य चळवळीत सुरू झाला, तेव्हा भर होता, तो बहुसंख्य हिंदू असलेल्या देशात सर्वांना समान नागरिकत्व देऊन सामावून घेणारी आणि त्या आधारे राज्यकारभार करण्यासाठी कायद्याची व कारभाराची चौकट आखून देणारी राज्यघटना तयार करण्यावर. थोडक्यात ‘भारता’तील समाजात ज्या बहुविध सांस्कृतिक ओळखी (आयडेन्टिटीज) होत्या, त्या सर्व ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेत सामावून घेण्याच्या प्रक्रि येला आधारभूत ठरेल, अशी राज्यघटना बनवण्यावर एकमत होतं..
‘भारत’ स्वतंत्र झाला, नंतर राज्यघटना अस्तित्वात आली, तेव्हा या अशा ‘राष्ट्र’ निर्मितीच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. असं ‘राष्ट्र’ निर्माण करताना ‘घटनात्मक नैतिकता’ पाळून राज्यकारभार करणं अपेक्षित होतं. त्याचबरोबर सामाजिक स्तरावर बहुविध सांस्कृतिक ओळखींना ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेत सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळण्यासाठी प्रबोधनाची सशक्त चळवळ हाती घेण्याची नितांत गरज होती. या दोन्ही गोष्टीत काँगे्रस कमी पडली आणि निवडणुकीतील राजकारणात ‘मतांची बेरीज’ (किंवा एकगठ्ठा मतपेटी) करण्याच्या प्रयत्नात जातीय, वांशिक, भाषिक, पंथीय हितसंबंध महत्वाचे ठरत गेले. त्यामुळं ‘घटनात्मक राष्ट्रवादा’वर आधारलेल्या ‘भारतीयत्वा’ऐवजी जातपात, धर्म, पंथ, वंश, भाषा यांच्या ओळखी प्रखर होत गेल्या आणि त्यावर आधारलेल्या उपराष्ट्रवादी प्रवृत्तीदेखील. पुढं इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत ‘घटनात्मक नैतिकता’ वाऱ्यावर सोडून राज्यकारभार केला जाऊ लागला. ‘या गलतींमुळंच भारतीयत्वा’ची संकल्पना ज्यांना मान्य नव्हती आणि बहुसंख्यकांचं ‘हिंदू राष्ट्र’च ज्यांना हवं होतं, त्यांना पाय रोवता येऊन दिल्लीतील सत्ता हाती घेता आली.
तेव्हा खरा संघर्ष हा भारतीय राष्ट्रवाद व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांच्यातीलच आहे आणि तो निकराला येऊन सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पराभव व्हावा असं ज्यांना वाटत असेल, त्यांना गेल्या ६० वर्षांतील या गफलतीची उमज पडायला हवी.