...तरच मूळ सेना ठाकरेंची, हे सिद्ध होईल; उद्धव यांची अग्निपरीक्षा

श्रीमती इंदिरा गांधी विरुद्ध के. ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या नेतृत्वाविषयी निर्णय घेताना रेड्डी यांच्याकडे अधिक पदाधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना मान्यता दिली गेली होती. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि सिंडिकेट-इंडिकेट गट स्थापन झाले

शिंदेसेनाच खरी शिवसेना, असा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. या निर्णयावरील प्रतिक्रियांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हावे, असे वातावरण तयार करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या ७३ वर्षांच्या वाटचालीत असे अनेक प्रसंग आले. अनेक राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडली. त्यांपैकी कोणता मूळ पक्ष, चिन्ह कोणते ठेवायचे किंवा गोठवायचे यावर निर्णय झाले. १९७८ मध्ये काँग्रेस पक्षात राष्ट्रीय पातळीवर फूट पडली. ही दुसरी मोठी फूट होती. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस हीच मूळ काँग्रेस असा निकाल आयोगाने दिला. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नव्या काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली आणि पुढे ही काँग्रेस ‘इंदिरा काँग्रेस’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. या पक्षाचे गाय-वासरू हे मूळ चिन्ह गोठविण्यात आले. इंदिरा काँग्रेसला ‘हात’ हे नवे चिन्ह मिळाले.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट’ पक्षाची स्थापना झाली.  नव्याने स्थापन झालेल्या या पक्षांना मूळ पक्षापेक्षा मोठा जनाधार मिळाला आणि सत्ताही मिळाली. आता शिवसेनेमधील फुटीवर निवडणूक आयोगाने निकाल दिला आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपने  विविध स्वायत्त संस्थांचा राजकीय वापर केल्याची अनेक उदाहरणे चर्चेत असल्याने निवडणूक आयोगाचा ‘शिंदेसेना हीच खरी शिवसेना आहे,’ हा निकाल वादाच्या भोवऱ्यात सापडणे स्वाभाविकच! शिवसेना हा प्रादेशिक पातळीवर मान्यता असलेला पक्ष आहे. निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करताना जी घटना सादर करण्यात आली, त्यात बदल केले गेले. पक्षप्रमुखांना सर्वाधिकार दिले गेले. त्यांच्याच नेतृत्वाखालील पक्ष हा खरा पक्ष असेल, असेदेखील ठरविण्यात आले. राष्ट्रीय कार्यकारिणी निवडण्यात आली. ती प्रतिनिधी सभेतील सदस्यांकडून निवडली जाईल, असे ठरविले गेले. मात्र  शिवसेनेच्या घटनेतील हे बदल निवडणूक आयोगाला कळविले गेलेच नाहीत.

शिवसेनेचा राष्ट्रीय पातळीवरील आणि राजधानी दिल्लीतील वावर पाहता, पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्याची पूर्तता का झाली नाही, हा एक प्रश्नच आहे. २० जून रोजी शिवसेनेत जी फूट पडली, त्यावेळी चोपन्न आमदारांपैकी चाळीस आमदार  एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. लोकसभेचे अठरापैकी तेरा खासदार गेले. परिणामी पक्षाच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहे, हे स्पष्ट झाले.  त्यांना पडलेली मते अधिक आहेत. हा सारा तपशील शिंदेसेनेने निवडणूक आयोगासमोर मांडून केलेला ‘आपलाच गट खरी शिवसेना आहे,’ हा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केला. शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली आहे, म्हणून त्यांच्या मुलाच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनाच खरी मानता येणार नाही. पक्षाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी ज्यांच्या बाजूने बहुसंख्य असतील, तो खरा पक्ष मानला जातो.

श्रीमती इंदिरा गांधी विरुद्ध के. ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या नेतृत्वाविषयी निर्णय घेताना रेड्डी यांच्याकडे अधिक पदाधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना मान्यता दिली गेली होती. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि सिंडिकेट-इंडिकेट गट स्थापन झाले. तेव्हा पक्षाध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा यांनी बंडखोरांना साथ दिली, त्यांचे नेतृत्व केले. मात्र बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींनी श्रीमती इंदिरा गांधी यांना साथ दिली. किंबहुना त्या पंतप्रधानपदावर असतानाच काँग्रेसमधून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. लोकसभा आणि राज्यसभेतील ९० टक्के खासदार त्यांच्यासोबत राहिल्याने ती काँग्रेस खरी मानून त्यांचे सरकार टिकले. आयोगाने निवडणूक चिन्ह (राखीव व वाटप) कायद्याच्या आधारे शिवसेनेच्या बाबतीतही निर्णय दिला. मात्र ‘ठाकरे म्हणजेच शिवसेना’ हे एकच समीकरण असल्याचे समाजमनात पक्के असल्याने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाभोवती पक्षपातीपणाचे वादळ उठले / उठवले गेले आहे.

आता श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे नवे चिन्ह आणि नाव घेऊन उद्धव ठाकरे यांना लढावे लागेल. तांत्रिकदृष्ट्या शिंदेसेनाच शिवसेना हे मान्य करून वाटचाल करताना, पुन्हा एकदा ठाकरे यांना जनमत आपल्या बाजूने उभे करावे लागणार आहे. ही लढाई भाजपविरुद्धची असणार आहे; तशीच ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचीही असणार आहे. उद्धव ठाकरे जनमत आपल्या बाजूने फिरवण्यात यशस्वी झाले, तरच मूळ सेना ठाकरेंची, हे सिद्ध होईल!