तुम्ही उपाशी असाल, तर सध्या नकोसे आहात !

२५ वर्षांचा अमृतकाल, म्हणजे २०५० येणार! तोवर देशातल्या गरिबांनी काय करावे? म्हणजे आग आत्ता लागलीय, अग्निशमन होणार पुढच्या २५ वर्षांत!

पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषक -

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी  दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यालयाबाहेर नको असलेले दोन पाहुणे बसले होते : एक होता मध्यमवर्ग आणि दुसरा गरीब. साथीने गांजलेले, घटते उत्पन्न, नोकऱ्या गेलेल्या, बचत आटलेली, अशा स्थितीत अर्थमंत्री आपल्याला काही मदत करतील अशी आशा त्यांना होती. निर्मलाताईंनी मात्र त्यांना आपल्या कार्यालयात येऊच दिले नाही. एक फेब्रुवारीला संसद भवनाकडे जात असताना त्यांनी त्यांच्याकडे पाहून न पाहिल्यासारखे केले.

निर्मलाताई स्वभावाने सुसंस्कृत आहेत. कठोर होणे त्यांना जमत नाही. असे असूनही त्यांनी या पाहुण्यांकडे  तिरस्काराने पाहिले, कारण त्या त्यांच्या पक्षाच्या सच्च्या, शिस्तबद्ध सैनिक आहेत! शिवाय मोदींच्या तत्त्वज्ञानाशी बांधील! कधीतरी बहुसंख्य अशा गरजूंना फायदा होईल, अशी आशा बाळगत अति श्रीमंतांच्या लाभासाठी रोजगारविरहित विकासाला, वाढीला प्रोत्साहन देणे अशा सोप्या शब्दांत हे तत्त्वज्ञान सांगता येईल. २५ वर्षांचा अमृतकाल. २०५० हा या भविष्यकाळाचा टप्पा. म्हणजे तुम्हाला या धोरणाचा फायदा होईल किंवा होणारही नाही; पण २५ वर्षे वाट पाहावी लागेल असे मध्यमवर्ग आणि गरिबांना सांगत अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या यातनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. म्हणजे, घराला आग लागलीय आणि सरकार सांगतेय योग्य वेळी आम्ही अग्निशमनाची व्यवस्था करू. २०१७ साली नरेंद्र मोदी यांनी पुढल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे सांगितले होते. आता ती ५ वर्षे झाली आहेत आणि ते म्हणाले तसे काहीच झालेले नाही. उलट आपल्या मूलभूत मागण्यांसाठी शेतकरी गेले वर्षभर आंदोलन करीत आहेत.

घराला खरोखरच आग लागली आहे काय? - भयावह वास्तव अर्थमंत्र्यांनी माहीत करून घेतले तर बरे. देशातील बेरोजगारी ४८ वर्षांत सर्वाधिक आहे. ३ कोटी पदवीधर बेकार आहेत. प्रत्येक वर्षी ५ दशलक्ष सुशिक्षितांची भर कोट्यवधींच्या संख्येने असलेल्या बेकारात पडते. महागाईने गरिबांचा गळा घोटलाय तर निराश मध्यमवर्गाला घेरले आहे. खाद्यतेल किंवा भाजीपाला यासारख्या वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. पेट्रोल डिझेलचेही तेच आहे. उत्पन्न घटतेय, नोकऱ्या मिळत नाहीयेत, असे ‘प्यू रिसर्च’चा मार्च २१ चा अहवाल सांगतो. दिवसाला दोन डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांची संख्या २० साली ५९ दशलक्ष होती.२१ साली ती ६६ दशलक्ष झाली. मध्यमवर्ग २०२० साली ९९ दशलक्ष होता, तो वर्षात ६० दशलक्षपर्यंत घटला. ‘जागतिक भूक निर्देशांका’नुसार भारत ११६ देशांत १०१ व्या क्रमांकावर आहे. जगातले केवळ १५ देश आपल्या पुढे आहेत. त्याच वेळी पिरॅमिडच्या टोकाला असलेले आणखी श्रीमंत होत आहेत. वरच्या वर्गातल्या या मूठभर लोकांकडे देशाची ७३ टक्के संपत्ती एकवटली आहे.

कालबाह्य समाजवादाच्या आहारी जाऊन केलेली ही कंपनी जगतावरची टीका नाही. आपल्या उद्योगपतींनी पैसे कमावणे चालूच ठेवावे. देशाच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावावा; पण त्यामागे काही एक दृष्टिकोन असला पाहिजे. अर्थसंकल्प सर्व भारतीयांच्या गरजा पुरविण्यासाठी असतो. यशस्वी असणारे त्यांचे स्वत:चे प्रजासत्ताक उभारू शकत नाहीत. आपल्याला सर्वांना एकत्र राहून प्रगती करायची आहे. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांनी हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या बहुसंख्य भारतीयांबद्दल संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती. नोटाबंदी, जीएसटीची धसमुसळी अंमलबजावणी आणि कोरोनाची साथ या तीन गोष्टींनी हे लोक मोडून पडले आहेत. त्यांना मदतीची, दिलाशाची गरज आहे. 

या अर्थसंकल्पाने असंघटित क्षेत्र आणि अडचणीतले एमएसएमई यांची दखल घेतली का? छोटे आणि मध्यम उद्योग नक्त देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४५ टक्के योगदान देत असतात. ८५ टक्के नोकऱ्या हे उद्योग पुरवितात.त्यामुळे या क्षेत्राला हात द्यायला हवा होता; पण अर्थमंत्र्यांच्या प्राधान्य क्रमात ते नव्हते. या उद्योगांना अर्थसंकल्पाने केवळ कर्जाची आश्वासने दिली. निवडक कर्जमाफी, अनुदान, सवलती या मार्गाने त्यांना रुळावर आणता आले असते.

गरीब आणि मध्यमवर्गाची मुस्कटदाबी करून त्यांना जमिनीवर लोळवायचे भाजप सरकारने ठरवलेलेच दिसते. खतांवरील अनुदान २५ टक्क्यांनी कमी केले. अन्नधान्यावरील अनुदान २८ टक्क्यांनी घटवले. गेल्या तीन वर्षांत स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान ८३ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ‘मनरेगा’वरील खर्च ९८००० कोटीवरून ७३ हजार कोटी म्हणजे २६ टक्के कमी झाला. शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रावर खर्च कमी केला, तर गरिबांवर थेट परिणाम होतो, हेही धक्कादायक आहे. कोरोनाच्या साथीनंतर मूलभूत आरोग्य सेवेकडे सरकार लक्ष देईल असे वाटले होते; पण ते झाले नाही. या महत्त्वाच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीचा हिस्सा वाढला नाही. शिक्षण क्षेत्राला अर्थसंकल्पात २.८ टक्केच वाटा मिळाला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने २०२० साली तर हे प्रमाण ६ टक्के सुचविलेले आहे.

आपण ‘इंडिया शायनिंग’पेक्षा वाईट काळात आलो आहोत. लोकांनी नोकऱ्या मागितल्या तर त्यांना देवळात जायला सांगतात. महागाईबद्दल त्यांनी कुरकुर केली, तर त्यांना ‘भारतमाता की जय’ म्हणायला सांगितले जाते. त्यांच्या खऱ्या गरजा पूर्ण करणे अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकले गेले आहे. ही आश्वासने क्रूर असली तरी नवी नाहीत. गालिबने म्हटलेच आहे, ‘तेरे वादे पे जिये हम तो यह जान, झूठ जाना, की ख़ुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता.’