‘आरक्षण’ लवकर विसरता आले, तर बरे!

आरक्षण मर्यादित प्रमाणात असावे, असे खुद्द डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते. स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे होण्यापूर्वी आरक्षणाचे तत्त्व विस्मृतीत जाणे गरजेचे आहे.

- डॉ. सर्जेराव निमसे
(माजी कुलगुरू, माजी सदस्य, महाराष्ट्र मागास वर्ग आयोग)

१२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. २०१९ मध्ये १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर  (EWS: Economically Weaker Section) जास्तीत जास्त १० टक्के आरक्षण शैक्षणिक प्रवेशास व नोकऱ्यांमध्ये असावे, अशी तरतूद केली होती. यानुसार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (प्रवेशासाठी) व अनुच्छेद १६ (नोकऱ्यांसाठी) यामध्ये नवे कलम EWSसाठी जोडले गेले.

या घटनादुरुस्ती विरोधात देशभरात दोन्ही बाजूने विचारमंथन झाले. सदरच्या घटना दुरुस्तीत विरोध करणाऱ्यांची भूमिका अशी होती की, अनुच्छेद १५ व अनुच्छेद १६मध्ये असलेल्या तरतुदी फक्त सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच लागू आहेत. त्या तरतुदीत आर्थिक निकषाची तरतूद नाही. परंतु राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये न्याय (सामाजिक, आर्थिक व राजकीय) प्रस्थापित व्हावा, असा उल्लेख आहे. तसेच राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राज्याने जनतेतील दुर्बल घटकांचे सर्वप्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करावे, असे असे नमूद केले आहे. दुर्बल घटकांत आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले सुद्धा येतात, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. शिक्षणाचा अधिकार  (८६ वी घटनादुरुस्ती) नुसार आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गास शैक्षणिक सवलती देणे क्रमप्राप्त आहे. 

१०३ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविताना त्या अनुषंगाने  निर्माण होणाऱ्या अनेक  प्रश्नांवर खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात भाष्य केले आहे. प्रामुख्याने आरक्षण हा काही विशिष्ट समाजघटकांचे हितसंबंध जपणारा मार्ग ठरू नये, यासाठी सजग असावे लागेल. आरक्षण हे काही समाजघटकांच्या सबलीकरणाचे एक साधन आहे. ते राज्याने वापरायचे की नाही, हे सरकारवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षण हा कोणत्याही दुर्बल समाज घटकांचा घटनात्मक हक्क होत नाही. ते एक सर्वसमावेशक समाज निर्मितीसाठी करावयाच्या सकारात्मक कृतीचे  हत्यार आहे. यासाठी इतरही मार्ग असू शकतात.

गेली ७५ वर्षे आरक्षणामुळे अनेकांची भरीव प्रगती झाली आहे. त्यातून सदैव आरक्षणात राहण्याची वृत्ती तयार झाली. हितसंबंधांची गुंतागुंत आली. आरक्षणाचा लाभ मिळालेले लोक त्यांच्याच प्रवर्गातील गरजू लोकांवर वर्चस्व दाखवून गरजूंना सुविधांपासून  वंचित करतात. याचा सखोल अभ्यास करून अशा घटकांना आरक्षणापासून दूर करावे. १९९२ च्या इंद्रा साहनी निवाड्यातसुद्धा असे सर्वेक्षण प्रत्येक १० वर्षांनी व्हावे, असा उल्लेख आहे. 
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती पाथरवाल यांनी स्पष्ट उल्लेख केला की, आरक्षणाला कालमर्यादा हवी. अनुसूचित जाती-जमातींना विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी सुरुवातीस दहा वर्षांकरिता आरक्षण होते. घटनादुरुस्ती होऊन ते ऐंशी वर्षांसाठी करण्यात आले आहे. म्हणजेच हे आरक्षण २०३० साली संपते. अशीच कालमर्यादा शैक्षणिक व नोकऱ्यांसाठी असलेल्या आरक्षणांसाठीही असावी, असे निकालपत्रात नमूद केले आहे. 

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याची काही आकडेवारी  अतिशय बोलकी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांख्यिकीय संचालनालयाद्वारे २०२० साठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नोकरीतील सामाजिक व गटनिहाय वर्गीकरण करण्या्त आलेले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती १७.६ टक्के, अनुसूचित जमाती ९.७ टक्के, इतर मागास वर्ग (विमुक्त, भटक्या जमाती धरून) ४३.२ टक्के असे प्रमाण शासकीय नोकऱ्यांत आहे. या तिन्ही आरक्षित घटकांचे मिळून नोकरीतील प्रमाण ७०.५ टक्के होते. म्हणजेच तथाकथित उच्च जातींना फक्त २९.५ टक्के प्रतिनिधित्व राहते. या उर्वरित घटकांत मराठा ३० टक्के, अल्पसंख्याक १५ टक्के, इतर उच्च वर्णाला  साधारणतः १० टक्के यांचा समावेश होतो. याचाच अर्थ तथाकथित पुढारलेल्या जातींना (लोकसंख्या ५५ टक्के), सरकारी नोकरीत फक्त २९.५ टक्के इतकेच प्रतिनिधित्व आहे. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना समितीत  केलेल्या भाषणात म्हटले होते, ‘आरक्षण हे मर्यादित प्रमाणात असावे.  ७० टक्के जागा आरक्षित झाल्या तर त्या संवर्गातील लोक स्पर्धा करण्याचेच विसरून जातील. या उलट परिस्थिती असेल तर किमान जागा  मिळतीलच, पण खुल्या प्रवर्गातील काही जागा गुणवत्तेवर मिळवून सर्वच समाज स्पर्धात्मक होईल आणि तेच देशहिताचे आहे!’’
- महाराष्ट्रातील वरील आकडेवारी पाहिल्यास आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
१९३५ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी Annihilation of Caste (जातीअंत) हे पुस्तक लिहिले होते. जातिव्यवस्था हा भारतात (विशेषतः हिंदू धर्माला) लागलेला मोठा कलंक आहे. जातीअंत झाल्याशिवाय भारतीय समाज व्यवस्था सुदृढ  होणार नाही, असे  त्यांनी मांडले होते. परंतु जातीच्या आधारे आरक्षणामुळे जातिव्यवस्थेला बळकटी येत आहे. 

एकविसाव्या  शतकात समतेवर आधारित समाजरचना विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारे निर्माण करणे शक्य आहे. नव्या तंत्रज्ञानात अनिष्ट सामाजिक चालीरीती पार करण्याची ताकद आहे. कारण हे तंत्रज्ञान सर्वव्यापी आहे. व्यक्ती कोण आहे यापेक्षा काय आहे, त्याला कोणते तंत्रज्ञान अवगत आहे, याला महत्त्व आलेले आहे. तेव्हा जातिव्यवस्थेला राम-राम करून सर्वांनाच सकस शिक्षण कसे मिळेल, याची व्यवस्था करावी लागेल. यासाठी आर्थिक गरिबी आड येता कामा नये. म्हणून काही काळाकरिता  आर्थिक निकषावर काही प्रमाणात आरक्षण असावे. त्याआधारे भविष्यात कोणालाच आरक्षणाची गरज राहणार नाही. 
- स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे होण्यापूर्वी आरक्षणाचे तत्त्व विस्मृतीत कसे जाईल हे पाहणे गरजेचे आहे. 

dr.sbnimse@gmail.com