जातच नाही म्हटले, तर ‘जात’ कशी जाणार?

उत्तर प्रदेशात प्रत्येक वीसपैकी एका वाहनावर जातीचे नाव लिहिलेला स्टिकर असतो, हे कशाचे चिन्ह आहे? या गोष्टी कधी थांबणार? 

- धनाजी कांबळे, उपसंपादक, लोकमत, पुणे

उत्तर प्रदेशमध्ये धावणाऱ्या वाहनांवरील जातीयवाद समाजासाठी घातक आहे, तो थांबला पाहिजे, या प्रामाणिक हेतूने मुंबईतील एका शिक्षकाने पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला. पंतप्रधान कार्यालयानेदेखील या पत्राची गंभीरपणे दखल घेऊन परिवहन विभागाला आदेश देऊन सत्यता पडताळायला सांगितले. त्यात उत्तर प्रदेशातील वीस वाहनांमागे एका वाहनावर जातीचा उल्लेख असल्याचे समोर आले. ही आकडेवारी समोर आल्यावर परिवहन आयुक्तांनी जातीय स्टिकर्स असलेली वाहने जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाहनांवरील जातीय स्टिकर्स ही बाब वरकरणी किरकोळ वाटत असली तरी जातिव्यवस्था किती खोलपर्यंत रुजली आहे, याचा अंदाज येण्यास पुरेशी आहे. एकीकडे देशाची महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना त्या वाटेतील मोठा अडथळा असलेली जात कधी संपणार? की ‘जात नाही ती जात’ एवढं बोलून आपण मोकळे होणार, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

भारत असा एकमेव देश आहे, जिथे जातिव्यवस्थेची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. ती जशी वाहनांवरील स्टिकर्समधून उफाळून येतात, तशीच ती शोषण आणि छळवणुकीतून दिसून येतात. ‘आता जात कुठे आहे?’- असे काही लोक म्हणत असतीलही. मात्र, २१ व्या शतकात जातिव्यवस्थेने आपल्या स्वरूपात बदल करवून घेतल्याने जातिव्यवस्थेचे अवशेष उघडपणे दिसणे कमी झाले आहे, इतकेच. दृश्य- अदृश्य स्वरूपात जातिव्यवस्था तीव्र स्वरूप धारण करत आहे. 

भारतातील जातिव्यवस्थेची सैद्धान्तिक मांडणी पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. जातीपद्धती केवळ श्रमाचे विभाजन नाही, तर ते श्रमिकांचेही विभाजन आहे, असे सांगून बाबासाहेबांनी जातिव्यवस्थेवर हल्ला चढविला. इथले लोक जिथे जातील, तिथे जातिव्यवस्था घेऊन जातील आणि ते अधिक धोकादायक असल्याचे बाबासाहेबांनी म्हटले होते. जातिप्रथेचे निर्मूलन (ॲनहिलेशन ऑफ कास्ट) हे पुस्तक लिहून बाबासाहेबांनी या विषयाची मूलभूत आणि सविस्तर मांडणी केलेली आहे. जाती मोडण्यासाठी त्यांनी आंतरजातीय विवाहाचा कार्यक्रम दिला. मात्र, आजही मिश्र पद्धतीने, खुल्या पद्धतीने रोटी-बेटी व्यवहार होताना दिसत नाहीत. एखाद्याने हिंमत केलीच तर ‘सैराट’ घडविले जाते. कुणी मिशा ठेवल्या म्हणून तर कुणी घोड्यावर बसला म्हणून जिवंत माणसं मारली जात आहेत. आता तर जातीच्या सेना तयार झाल्या आहेत. त्याला पायबंद घालण्याची कोणती व्यवस्था आपल्याकडे आहे? सोशल मीडिया नावाच्या नव्या माध्यमातूनही जाती-धर्माचे ग्रुप करून सलोखा बिघडविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एखाद्याला त्याची जात कोणती हे विचारणे हादेखील गुन्हा ठरवायला हवा. जाती-धर्माचा अभिमान ज्याने त्याने मनात, घरात ठेवावा. त्याला सार्वजनिक करू नये. जातीलढा सर्वच राजकीय, सामाजिक क्षेत्रांतील नेत्यांनी अजेंड्यावर अग्रस्थानी घ्यायला हवा. मात्र, तसे दिसत नाही.

जात नाही ती जात म्हणून हे लोक जबाबदारी टाळतात. ज्यांनी प्रबोधनात पुढाकार घ्यायला हवा, त्या वरिष्ठ जातींनाच जात घालवायची नसावी, अशी आजची परिस्थिती आहे. शेजारी राहणारे परधर्माचे, परजातीचे लोक शत्रू वाटू लागले आहेत. परस्पर प्रेमाचे, आपुलकीचे सारे धागे एका क्षणात तुटताहेत. हे धागे आणखी मजबूत करण्यासाठी जातीय विषमता नष्ट करणे ही सामूहिक जबाबदारी मानली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा सकारात्मक निर्णय नुकताच घेतला आहे. वाहनांवरील जातीय स्टिकर्स ही बाब गंभीरच आहे. उत्तर प्रदेश परिवहन विभागाचा हा आदेश सर्वच राज्यांमध्ये लागू करावा असा आहे. सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि समताधिष्ठित सुदृढ समाज निर्माण होण्यासाठी माणसांच्या मनातून जाती पुसल्या जाणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा ही केवळ मलमपट्टीच ठरेल.