बाबासाहेबांना स्वीकारायचे तर हिंदुराष्ट्रवाद नाकारावा लागेल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे लोकशाहीनिष्ठ महान उदारमतवादी व्यक्तिमत्त्व ! रक्ताचा एकही थेंब न सांडता सामाजिक व आर्थिक समता आणणे म्हणजे लोकशाही होय, तसेच लोकशाही

- बी. व्ही. जोंधळे
(ज्येष्ठ विचारवंत)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे लोकशाहीनिष्ठ महान उदारमतवादी व्यक्तिमत्त्व ! रक्ताचा एकही थेंब न सांडता सामाजिक व आर्थिक समता आणणे म्हणजे लोकशाही होय, तसेच लोकशाही टिकली तरच लोकांचे कल्याण होऊ शकते आणि लोकशाही संपली तर जनतेचे मरण अटळ असते, अशी त्यांनी लोकशाहीची व्याख्या केली. बाबासाहेबांनी लोकशाहीबरोबरच धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेचाही पुरस्कार केला. लोकांचे धर्मस्वातंत्र्य मान्य करतानाच धर्म राज्य पुरस्कृत नसावा, असेही त्यांनी सांगून ठेवले. त्यांना लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्या पुनरुज्जीवनवादी शक्तींचे उदात्तीकरण तसेच धर्म, रूढी, परंपरांची चिकित्सा करणाऱ्या बुद्धिवाद्यांची मुस्कटदाबी मान्य नव्हती. लोकशाहीविरोधी चातुर्वर्ण्य ईश्वरनिर्मित आहे, या हिंदुत्ववादी ‘विचारधना’स त्यांचा विरोध होता.
अहिंसा, विचार स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा गाभा असून, संघटित धर्मांधता हा लोकशाहीसमोरील मोठा धोका आहे, हे ओळखूनच बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानाद्वारे लोकांना समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय बहाल करणारी उच्चत्तम लोकशाही मूल्ये संविधानाच्या उद्देशिकेत नमूद केली. भारत हे बहुवांशिक, बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राष्ट्र आहे. भारताची विविधता हेच देशाचे वैशिष्ट्य आहे आणि देश टिकवायचा तर या विविधतेचे संरक्षण धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच करू शकते, अशी त्यांची तर्कशुद्ध नि बुद्धिनिष्ठ भूमिका होती. राजकारणात विभूती पूजा हा हुकूमशाहीचा मार्ग आहे, असा इशारा देतानाच त्यांनी म्हटले, लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी सक्षम विरोधी पक्षाचे अस्तित्व आवश्यक आहे आणि राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर जर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीत झाले नाही तर लोकशाही कोलमडून पडेल. बाबासाहेबांची उपरोक्त लोकशाही धर्मनिरपेक्ष संकल्पना पाहता देशात आज काय सुरू आहे? तर जाती-धर्माचे राजकारण करणाऱ्या पक्ष-संघटना बाबासाहेबांचा दांभिक उदो-उदो करीत आहेत. बाबासाहेब स्वीकारायचे तर धर्मांध विचार नाकारावे लागतात, हे कसे विसरता येईल. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींमुळे भाजपाला पहिल्यांदाच २८३ जागा मिळाल्या. मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर संघ परिवारातील शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्या संघटना आक्रमक झाल्या. कारण हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्याचे ध्येय असलेल्या भाजपाच्या हातात सत्ता आल्यावर संघ परिवारातील संघटना चेकाळणे तसे स्वाभाविकच आहे. यापुढे जाऊन धर्मांध राजकारण करणारा संघ परिवार आता देशभक्तीचा मक्ता स्वत:कडे घेऊन देशभक्तीचेही राजकारण करताना दिसतो आहे.
संघ परिवाराच्या आक्रमक देशभक्तीच्या राजकारणाला संघ परिवाराचे वैचारिक गुरु असलेल्या गोळवलकर गुरुजींची हिंदुत्वाची संकल्पना कारणीभूत आहे, हे उघड आहे. गोळवलकर गुरुजींनी त्यांच्या ‘विचारधन’ या ग्रंथात म्हटलेय ‘भारतातील मुसलमान व ख्रिश्चन यांची राष्ट्रनिष्ठा संशयास्पद असल्यामुळे ते हिंदू राष्ट्रात सामावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. त्यांच्या धर्माचे उगमस्थान भारत नसल्यामुळे मुसलमान व ख्रिश्चन समाजाची भारत ही पितृभूमी आणि पुण्यभूमी नाही. कम्युनिस्टांची देशभक्तीही संघ परिवार संशयित मानतो. आता तर संघ परिवाराची देशभक्तीची कक्षा रुंदावून सरकारी धोरणावर टीका करणारांच्या राष्ट्रभक्तीविषयीसुद्धा सोयवादी राजकीय संशय घेण्यात येऊ लागला आहे आणि कहर असा की, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ३२५ जागांचे घवघवीत यश मिळविणाऱ्या भाजपाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी कट्टर हिंदुत्ववादी धार्मिक नेते योगी आदित्यनाथ यांची निवड केली आहे. बाबासाहेबांच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मूल्यांशी भाजपाचे हे राजकीय वर्तन सुसंगत आहे काय? आम्ही सांगू तसे वागा, नाही तर देश सोडून चालते व्हा, असे फर्मान काढून अल्पसंख्याकांच्या देशभक्तीविषयी संशय घेणे, सरकारवर टीका म्हणजे देशविरोध, असे सांगून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारणे म्हणजे बाबासाहेबांची लोकशाहीच मोडीत काढणे नव्हे काय?
बाबासाहेब थोर नेते आहेत, असे पंतप्रधान मोदी सांगत असतात. ते खरेही आहे; पण बाबासाहेबांच्या इंदू मिलमधील स्मारकाचे काम हाती घेतले वा लंडनमधील त्यांचे निवासस्थान खरेदी केले म्हणून बाबासाहेबांचे सामाजिक परिवर्तन विचार अंमलात आणले, असे होते का? भाजपा-संघ परिवार एकीकडे बाबासाहेबांचे गोडवे गातो आणि दुसरीकडे गोहत्येचे निमित्त करून गुजरातमध्ये दलितांना अमानुष मारहाण होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची किंमत म्हणून हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुलास आत्महत्या करावी लागते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्तीसुद्धा मिळत नाही. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेनुसार भूमिहीनांना कोरडवाहू जमीन चार एकर आणि पाण्याखालची दोन एकर जमीन शासकीय दराने देण्याची योजना होती; पण दलित आदिवासी जमिनीचे मालक होणे व्यवस्थेस मान्य नसल्यामुळे या योजनेची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाही. तात्पर्य, संघ-भाजपा परिवारास दलितांच्या मूलभूत प्रश्नांशी काहीही घेणे-देणे नाही. हिंदुराष्ट्र निर्मितीची त्यांना घाई झाली आहे. आंबेडकरी चळवळीने म्हणूनच सजग राहण्याची गरज आहे.