दारू हवीच असेल, तर व्यसनमुक्तीचे ‘जुनाट’ धोरण रद्द तरी करा!

आम्ही दारूबंदी कार्यकर्ते ‘राज्यात दारूबंदी करा’ म्हणतो, तेव्हा दारूबंदीपेक्षा दारू नियंत्रण ही भूमिका असल्याचे सरकार सांगते; पण ते नियंत्रण तरी होते आहे का?

हेरंब कुलकर्णी, 
व्यसनमुक्ती चळवळीतील कार्यकर्ते 

सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीच्या निर्णयावरून सुरू झालेली चर्चा वेगवेगळ्या वळणांनी जाताना दिसते. सरकार सारी बंधने उठवीत दारू सार्वत्रिक करण्याच्या दिशेने निघाले आहे आणि स्वत:च्याच व्यसनमुक्ती धोरणापासून माघार घेत आहे... खरी तक्रार त्याविषयी आहे. 

१७ ऑगस्ट २०११ रोजी महाराष्ट्र सरकारने व्यसनमुक्ती धोरण मंजूर केले. दारूबंदी न करता प्रबोधन व कायद्याच्या माध्यमाने दारूचा खप कमी करण्याची दिशा घेतली. दारूस प्राप्त झालेली सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट करून व्यसनाला आळा घालणे, हे राज्याचे सामाजिक दायित्व  जाहीर केले. हे धोरण शासनाने अजूनही मागे घेतलेले नाही. अशा स्थितीत गेल्या दहा वर्षांतले अनेक निर्णय एकत्र करून बघितले तर ते धक्कादायक आहेत. 

महामार्गालगतची दारू दुकाने न्यायालयाने बंद केली. तेव्हा सरकारने वेगवेगळ्या तांत्रिक पळवाटा शोधून ती उघडली व अगदी ३००० लोकसंख्येच्या गावातील दुकानेसुद्धा उघडली. पूर्वी दारू दुकानांची वेळ सकाळी १० ते रात्री १० अशी होती. आता सरकारने ती दुकाने सकाळी ८ वाजता सुरू करायचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी कष्टकरी वर्गातले व्यसनी मजूर संध्याकाळी कामावरून येताना दारू प्यायचे. आता सकाळीच दारू मिळू लागल्याने ते कामावरच जात नाहीत.  समाजात दारूविरोधी जागृती झाल्यामुळे ग्रामपंचायत दारू दुकानांना परवानगी देईना, त्यामुळे दारू दुकानांसाठी ग्रामसभेची आवश्यकता नसावी, अशी भूमिका घेण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला.

लॉकडाऊनच्या काळात घरपोच दारू विक्रीचा निर्णय झाला. विदेशी दारूवरचा कर १५० टक्क्याने कमी झाला. राज्यात किमान बारा दिवस ड्राय डे पाळले जातात. ते तीन दिवसांवर आणण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. दारू दुकान बंद करण्याची मागणी महिला करतात तेव्हा सरकार मतदानाने दारू दुकान बंद करा असा लोकशाहीचा आव आणते. वास्तविक त्यातून कोणतेच दारूचे दुकान बंद होत नाही. या कायद्यात मतदार यादीत गावात जितक्या महिला आहेत; त्याच्या निम्म्या महिलांनी बाजूने मतदान केले तरच दुकान बंद होते. त्यामुळे महिलांनी सांगितले, तर दुकाने बंद होतील ही केवळ फसवणूक आहे. 

दारू पिण्यास प्राप्त झालेली सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट करणे ही जर सरकारची अधिकृत भूमिका असेल तर दारू कमीत कमी ठिकाणी मिळाली पाहिजे; पण आता सरकारला वाइन थेट सुपर मार्केटमध्येच ठेवायची आहे. अशाने धोरणात म्हटल्याप्रमाणे दारूची सामाजिक प्रतिष्ठा कशी कमी करणार? आम्ही दारूबंदी कार्यकर्ते ‘राज्यात दारूबंदी करा’ म्हणतो तेव्हा दारूबंदीपेक्षा नियंत्रण ही भूमिका असल्याचे सरकार सांगते; पण ते नियंत्रण तरी होते आहे का? आज राज्यात रोज २४ लाख लिटर दारू विकली जाते. जवळपास २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा महसूल सरकारला मिळतो व यावर्षी ३० हजार कोटींचे टार्गेट उत्पादन शुल्क विभागाला दिले आहे. समजा राज्यात दारूबंदी झाली तर हे ३० हजार कोटी रुपये लोक जमिनीत पुरून ठेवणार नाहीत. त्या रकमेचा इतर विनियोग करून कररूपाने ती रक्कमसुद्धा सरकारकडेच येणार आहे. 

बिहारमधील अभ्यास सांगतो की, दारूबंदी झाल्यानंतर दूध, पाव व कपडे या जीवनावश्यक वस्तूंचा खप वाढला व महिलांनी ती रक्कम त्यासाठी खर्च केली व दुसरा अभ्यास असे सांगतो की, दारूतून निर्माण होणाऱ्या कराच्या रकमेपेक्षा दारूतून निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारला आरोग्य व कायदा क्षेत्रात जास्त खर्च करावा लागतो. त्यामुळे उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा होणारे आर्थिक नुकसान कित्येक पट असते. उत्पादन शुल्क खात्याच्या उत्पन्नापैकी १ टक्का रक्कम व्यसनमुक्ती प्रबोधनासाठी वापर करण्याचे ठरले होते, त्यालाही सरकारने हरताळ फासला आहे. 

सरकारने आता २०११ साली स्वीकारलेले व्यसनमुक्ती धोरणच रद्द करावे म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते उगाचच विसंगती दाखवीत बसणार नाहीत.

herambkulkarni1971@gmail.com