आरक्षणाबाबतची धोरणे बदलायची, तर घाई नको, अभ्यास हवा!

आरक्षणाबाबतच्या धोरणातील कोणताही बदल निराधार गृहीतकांद्वारे नव्हे, तर ठोस अभ्यासातून हाती लागलेल्या तथ्यांद्वारे निश्चित केला गेला पाहिजे, हे निश्चित!

डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निकालाने आरक्षणाशी संबंधित चर्चा देशात सुरू झाली आहे.  आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण, क्रिमिलेयर, आरक्षण फक्त एकदा किंवा एका पिढीसाठी आणि कालबद्धता अशा शिफारसी चर्चेत आहेत. त्यातील प्रमुख मुद्यांविषयी काही...

आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण 

हा निर्णय आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण असावे, अशी सूचना करतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गीयांच्या स्थितीचा अभ्यास  करून त्यांच्या प्रगतीकरिता धोरण आखले. त्यांनी उपजातींमधील विषमतादेखील मान्य केली; परंतु  उपजातीमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव त्यांनी दिला नाही. डॉ.  आंबेडकरांनी दोन स्वतंत्र धोरणे प्रस्तावित केली. सर्व मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे ‘समूह केंद्रित’ धोरण त्यांनी दिले. यामध्ये अस्पृश्यतेविरुद्ध कायदा, केंद्र व राज्य विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ, प्रशासन, सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्था यात समावेश होतो. याशिवाय त्यांनी ‘व्यक्ती केंद्रित’ धोरणसुद्धा सुचविले. हे ‘व्यक्ती केंद्रित’ धोरण अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सुधारण्यासाठी प्रस्तावित केले. ‘व्यक्ती केंद्रित’ धोरण शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या तरुणांची शैक्षणिक पात्रता वाढवून त्यांना नोकऱ्यांमधील न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी सुचविले गेले.

क्रीमीलेअर

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गातील व्यक्तींना आरक्षणातून वगळावे ही सूचना केली. हे दोन कारणांवरून न्याय्य आहे, असे मत व्यक्त केले गेले.

पहिले कारण- अनुसूचित जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गाने बहुतांश राखीव जागा बळकावल्या व कमकुवत वर्गाला मागे ढकलले आणि

दुसरे- अनुसूचित जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग हा भेदभावमुक्त व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे आरक्षणाशिवाय स्वतःहून प्रगती करू शकतो. 

पुराव्यांवरून असे दिसते की, आरक्षणाचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अनुसूचित जातीतील कमी शिक्षित व्यक्तींना अधिक फायदा झाला. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारमधील ७५ मंत्रालयांमधील सुमारे ८१ टक्के अनुसूचित जातीचे कर्मचारी सी आणि डी श्रेणीत होते आणि उर्वरित ११ टक्के ए आणि बी श्रेणीत होते. २०२२-२३चा रोजगार अहवाल सांगतो, की केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सुमारे ७८% अनुसूचित जातीचे कर्मचारी कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील होते आणि उर्वरित २२% उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील होते. सर्वांत कमी, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वाटा अनुक्रमे ४१.४%, ३६.५% आणि २२% होता. याचा अर्थ, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या अनुसूचित जातींमधील व्यक्तींना आरक्षणाचा अधिक फायदा झाला. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गटाने नोकऱ्या हडपल्या आहेत हा युक्तिवाद उचित नाही. 

अनुसूचित जातींमधील  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग सामाजिक भेदभावापासून मुक्त होतो म्हणून आरक्षणाचा आधार आर्थिक असावा, हाही युक्तिवाद वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. उदाहरणार्थ २०१४ ते २०२२ दरम्यान अनुसूचित जातींमधून एकूण ४,०९,५११ अस्पृश्यतेसंबंधित अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली, यामध्ये अनुसूचित जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व दुर्बल अशा दोन्ही वर्गांचा समावेश आहे. अनुसूचित जातीच्या सर्वच व्यक्तींना नोकऱ्या, शेती, घरे, शैक्षणिक संस्था व इतर सर्व क्षेत्रात भेदभावाला सामोरे जावे लागते, हे इतर अभ्यासांवरूनही दिसते. 

आरक्षण फक्त एकदा, कालमर्यादेत! 

सर्वोच्च न्यायालयाची तिसरी सूचना आहे की, आरक्षण फक्त एकदा किंवा एका पिढीसाठी असावे. विविध अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की, सामाजिक भेदभाव अनुभवणारे अनुसूचित जातीचे अनेक विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी आणि उद्योजक हे आरक्षणाच्या दुसऱ्या/तिसऱ्या पिढीचे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे एका पिढीसाठी आरक्षण मर्यादित करणे निराधार आहे. आरक्षणाची ‘कालमर्यादा’ ही सूचनादेखील तथ्यांवर आधारित नाही. १९५५ चा अस्पृश्य गुन्हा कायदा लागू होऊन ७० वर्षे उलटूनही अस्पृश्यता अधिक वाईट स्वरूपात कायम आहे. म्हणून अस्पृश्यता तसेच अनुसूचित जाती आणि उच्च जाती यांच्यातील दरी जोपर्यंत कायम राहील तोपर्यंत आरक्षण आवश्यक आहे. देशातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांच्या जीवनाशी अत्यंत जवळून जोडलेला हा प्रश्न असल्याने आरक्षणाबाबतच्या धोरणातील कोणताही बदल निराधार गृहीतकांद्वारे नव्हे, तर ठोस तथ्यांद्वारे निश्चित केला गेला पाहिजे.

thorat1949@gmail.com