इच्छा असेल तर 'बेस्ट' मार्ग

पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांची महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना यशस्वी करण्यासाठी संपूर्ण देश हातभार लावत आहे. 

- विनायक पात्रुडकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांची महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना यशस्वी करण्यासाठी संपूर्ण देश हातभार लावत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. जनजागृती केली जात आहे. दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. सर्वच स्तरावर असे विविध प्रयत्न सुरू असताना बेस्ट प्रशासनात बस गाड्यांचे शौचालय करण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

बेस्टच्या सुमारे अकराशे बस भंगारात निघणार आहेत. या गाड्या भंगारात काढण्याऐवजी त्याचे शौचालय करावे व शहरातील विविध भागात या गाड्या उभ्या कराव्यात, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली आहे. हा मुद्दा काही नगरसेवकांनी प्रतिष्ठेचा केला आहे. बेस्ट बस मुंबईची ओळख आहे. जागतिकस्तरावर या गाड्यांची वेगळी ओळख आहे. अशा गाड्यांचे शौचालय करणे योग्य नाही, असे सांगत काही नगरसेवकांनी याला विरोध केला आहे. मुंबईत सर्वच ठिकाणी सावर्जनिक शौचालय नाहीत. मधुमेह रुग्णांची संख्या वाढत आहे. किमान त्यांच्यासाठी तरी बस गाड्यांचे शौचालय करा, असे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. या म्हणण्याचा विचार व्हायला हवा. बेस्टची ओळख टिकून राहावी याबाबत कोणाचे दुमत असू शकणार नाही. बस भंगारात काढून ही प्रतिष्ठा टिकून राहील, असा दावा करणेदेखील चुकीचे आहे.

 गेल्यावर्षी ६०० बस भंगारात काढल्या, आता ११०० बस भंगारात काढण्याचा प्रस्ताव आहे. भंगारात निघणाऱ्या गाड्यांचा सदुपयोग झाला तर, त्याला कोणाचाच विरोध नसेल. बेस्ट बसचा रंग बदलणे शक्य आहे. रंग बदलून या गाड्यांचा शौचालय म्हणून वापर होऊ शकतो. किंवा अन्य कोणता तरी मार्ग शोधला जाऊ शकतो. मधुमेह रुग्णांसह महिलांना सावर्जनिक शौचालयाची नितांत आवश्यकता असते. पुरुष आडोसा बघून नैसर्गिक विधी उरकू शकतो. तसे महिलांना करता येत नाही. 

शौचालय कोठे आहे, असे विचारणेही महिलांना जमत नाही. असे असताना शौचालयाला नकार देणे योग्य नाही. काळानुसार बदल घडणे आवश्यक आहे. जनहिताचे बदल तर निश्चितच व्हायला हवे. प्रत्येक वेळी तडजोड करण्याची आवश्यकता नसते. पण मार्ग शोधायला हवा. तंत्रज्ञान ऐवढे पुढे गेले आहे की कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही. असे असताना बेस्ट बसचे शौचालय करताना व्यापक जनहिताचा विचार व्हायला हवा. रुग्ण, महिलांना योग्य त्या सुविधा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी तरी प्रशासनाने लक्षात ठेवायला हवी.
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत कार्यकारी संपादक आहेत.)