दर्जेदार चित्रपटांबरोबरच अभ्यासू रसिकांची इफ्फीला गर्दी, शो मस्ट इम्प्रूव्ह

इफ्फी गर्दी खेचतोय, दर्जेदार चित्रपटांबरोबरच अभ्यासू रसिकांना खेचून आणण्याचे काम इफ्फी करतोय; परंतु इफ्फीचे वाढलेले सरकारीकरण रोखणार कसे? प्रादेशिक कलेचा झेंडा उंचावण्याचे कार्य मनोरंजन सोसायटी करू शकेल?

- राजू नायक
इफ्फीतील या वर्षीची गर्दी अभूतपूर्व आहे. ही गर्दी चित्रपटगृहांबाहेर आहे, तशी आत आहे आणि सारे चित्रपट गर्दी खेचत आहेत. चित्रपट रसिक तृप्त आहे; कारण त्याची भूक शमते आहे. अशी गर्दी यापूर्वीच्या चित्रपट महोत्सवांना कधीही नव्हती. असे विधान करताना मला माहिती आहे की पहिल्या काही चित्रपट महोत्सवांमध्ये लोकांची गर्दी रस्त्यावर ओसंडून वाहत होती. परंतु ते चित्रपट रसिक नव्हते. ते चित्रपटबाह्य मनोरंजनाच्या ओढीने आलेले प्रेक्षक होते. चित्रपट रसिकांमध्ये आणि त्यांच्यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे तो हा की रसिकाला नव्या संकल्पना, नवे प्रयोग, कलात्मक प्रगती, अभिरुची यात रुची असते. तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जसा भोक्ता असतो, तसा जगभर जे नवनवीन प्रयोग केले जाताहेत, नव्या संकल्पना तयार होताहेत यात त्याला रस असतो.
हा रसिक या वर्षी दिसला. दिसलाच नाही तर तो गर्दी करून आला.

सकाळी सव्वानऊ किंवा साडेनऊ वाजता सुरू होणा-या खेळांना यापूर्वी प्रेक्षक अभावानेच दिसायचे. परंतु या वर्षी तो सकाळच्या पहिल्या खेळापासून गर्दी करून आहे. तो तिकीट मिळवितो, थिएटरमध्ये जाण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभा राहतो आणि आत प्रवेश करायला मिळाला नाही तर वैतागतो, त्रागा करतो.
देशात जे नावाजलेले चित्रपट रसिक आहेत त्यात केरळी प्रेक्षकांचा अग्रक्रमाने समावेश करावा लागेल. या वर्षी त्यांचा ७०-८० जणांचा चमू आला आहे. त्यात चित्रपट निर्माते आहेत, कलाकार आहेत आणि चित्रपटांचे विद्यार्थीही आहेत. त्यांचे चित्रपटप्रेम वाखाणण्यासारखे, कौतुक करण्यासारखे आहे. सकाळपासून तीर्थयात्रेला आल्यासारखे ते येतात. चित्रपटांच्या प्रदर्शनानंतर चर्चा करतात. गटागटांनी बसून गप्पा छाटतात. केरळमध्ये या वर्षी आलेल्या अभूतपूर्व पूरपरिस्थितीतही त्यांनी तेथे चित्रपट महोत्सव भरवायला लावला. तेथे हा २३ वा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होतोय. इफ्फीवर या वर्षी ३० कोटींपेक्षा अधिक खर्च होईल, त्या पार्श्वभूमीवर केरळचा महोत्सव साडेतीन कोटींमध्ये ते भरवताहेत. पूरपरिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केरळ सरकारने चित्रपट महोत्सवासह अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द केले आहेत; परंतु चित्रपट रसिक तेवढेच चिवट. ते म्हणाले, आम्ही जादा शुल्क भरू (म्हणजे या वर्षी ते प्रतिनिधी बनण्यासाठी दोन हजार रुपये शुल्क भरणार आहेत), परंतु महोत्सव रद्द करू नका.

गोव्यात एका चित्रपटाला प्रवेश करता आला नाही म्हणून त्यांनी मनोरंजन सोसायटीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक यांना फैलावर घेतले. त्यांचा राजीनामा मागितला. या केरळी लोकांची आक्रमकता आणि लढवय्येपणा सर्वश्रुत आहे. चित्रपट महोत्सवांमध्ये अशी खडाजंगी अपेक्षितही असते. शेवटी त्यांना वाटते, महोत्सव त्यांचा आहे. मथितार्थ हा आहे की या वर्षी चित्रपट महोत्सवाने कात टाकलीय. केवळ केरळी प्रेक्षक नव्हे, तर गोमंतकीय प्रेक्षकही उत्साहाने चित्रपट पाहतोय. गोवेकर प्रेक्षकामध्ये २००४ पासून झालेला हा बदल वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याची चित्रपटांची जाणीवही वाढली आहे. त्यामुळे मनोरंजन सोसायटीवरचा दबावही वाढणार आहे. तो चित्रपट महोत्सवाचा दर्जा वाढवायला निश्चित मदत करेल.

तशा इफ्फीमध्ये त्रुटी खूप आहेत. उद्घाटनापासून आम्ही तो अनुभवतो आहोत. उद्घाटन सोहळ्याचे सरकारीकरण करण्याची काय आवश्यकता होती? तेथे सरदार पटेलांचा जगातील सर्वात मोठा पुतळा बनविण्यात आला, हा माहितीपट दाखवण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. तो मोदींचा उदो उदो होता. सरकारने पैसे दिले म्हणजे महोत्सव विकत घेतला असे होत नाही. त्यानंतर माहिती-नभोवाणी मंत्री राज्यवर्धनसिंग राठोड यांनी आरत्या ओवाळून घेतल्या. करण जोहर यांनी राठोड व अक्षय कुमार याच्याशी कॉफी वुईथ करण जोहर पद्धतीने संवाद साधला; परंतु तिची अत्यंत भिकार पब्लिसिटी मुलाखत अशी संभावना करता येईल. त्यांना प्रश्न आधीच देण्यात आले होते; परंतु त्यात जिवंतपणाही नव्हता. अक्षय कुमार आधीच उशिरा आला; परंतु तो प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवू शकला नाही. गेल्या वर्षी या खात्याच्या स्मृती इराणी मंत्री होत्या. त्यांनी जादाच हस्तक्षेप चालविला म्हणून त्यांच्यावर खूप टीकाही झाली होती; परंतु या बाई आपला आब राखून होत्या. त्यांनी स्वत:ची अतिप्रसिद्धी केली नाही, उलट अनेक राज्यांकडून प्रायोजकत्व मिळवून बहारदार मनोरंजन कार्यक्रम सादर केला.

या वर्षी उद्घाटनाचा कार्यक्रम संथ, रटाळ व निरुत्साही होता. गोव्यासारख्या ठिकाणी उद्घाटन कार्यक्रम कसा व्हावा याचा गंध नसलेल्या लोकांनी तो तयार केला. असेच जर कार्यक्रम होत आले तर आजचा या चार हजारांवर संख्येने गर्दी करणारा प्रेक्षक उद्या दिसणार नाही. त्याला इफ्फीत हेच मनोरंजन अपेक्षीत आहे. दुसरे, अक्षय कुमार सोडून दुसरा कोणीही कलाकार उद्घाटनाला न मिळणे हेसुद्धा आयोजकांचे दुर्दैव आहे. गेली तीन वर्षे सातत्याने अक्षय कुमार येतोय. सरकारची प्रतिमा त्याच्या चित्रपटांमधून सकारात्मकरीत्या पुढे करण्याचे श्रेय अक्षय कुमारला जातेय, म्हणून त्याच्यावर हा कृपेचा वर्षाव का? दक्षिण भारतीय चित्रपट कलाकारांना बोलविता येऊ शकते. हिंदीच का, असा प्रश्न अनेक चित्रपट रसिक विचारतात. एकजण म्हणालाही, बॉलिवूडचा जास्तच उदो उदो इफ्फीत चालतो. वास्तविक संपूर्ण भारतीय चित्रपटसृष्टी उद्घाटन सोहळ्यात उतरवली पाहिजे. सरकारचे भक्त किंवा सरकारसमोर आरती ओवाळणा-यांनाच तेथे स्थान मिळते, हा समज पुसला जावा. वास्तविक प्रादेशिक चित्रपट कलाकार इफ्फीवर नाराज बनण्याचे प्रमुख कारण त्यांना डावलले जाते हेच असते. त्यांना केवळ इंडियन पॅनोरमापुरते मर्यादित ठेवले जाते. या चित्रपट कलावंतांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याची एकमेव संधी इफ्फी देतो. त्यामुळे हा संपूर्ण भारतीय चित्रपट कलावंत इफ्फीत दिसला पाहिजे व त्याचे कोडकौतुक झाले पाहिजे, ही अपेक्षा योग्यच आहे.

तसे होत नाही आणि केंद्र सरकारची अधिकच पडछाया महोत्सवावर पडते. चित्रपट महोत्सव संचालनालय किंवा मनोरंजन सोसायटी सरकारचीच टिमकी वाजविण्याचे काम करते ही प्रतिमा पुसली जाण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक हा समतोल राखला पाहिजे. एक काळ असा होता की चित्रपट महोत्सवावर कलात्मक म्हणजेच समांतर चित्रपट कलावंतांचे प्रभुत्व होते. त्यावेळी बॉलिवूड आक्रंदन करीत असे. बॉलिवूड हीच खरी भारतीय चित्रपटांची ओळख आहे, असे ते सांगत. दुर्दैवाने समांतर चित्रपट चळवळ खालावत गेली. आता प्रादेशिक चित्रपट विरुद्ध बॉलिवूड असे प्रतिस्पर्धी निर्माण झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रादेशिक चित्रपट चमकतात आणि त्यांची निवड आंतरराष्ट्रीय ज्युरी करीत असते. त्यामुळे प्रादेशिक चित्रपट ही भारतीय चित्रपटांची ओळख नसली (कारण सध्या भारतीय चित्रपट जे विदेशात चालतात त्यात करण जोहरकृत भव्यदिव्यपणा, ओसंडून वाहणारे कौटुंबिक प्रेम, सांगीतिक मेजवानी, विदेशी चित्रीकरण आणि पंजाबी भांगडा असेच समीकरण बनले आहे!) तरी जे भारतीय चित्रपट चिनी, इराणी आणि इस्नयली चित्रपटांशी स्पर्धा करतात ते प्रादेशिक चित्रपटच असतात. सत्यजित रेंसारख्यांचा वारसा सांगणा-या या प्रादेशिक चित्रपटांच्या कलावंतांची इफ्फीने आता योग्य दखल घेतलीच पाहिजे. लक्षात घेतले पाहिजे की या वर्षी हिंदीपेक्षा तमिळ व तेलगू चित्रपट अधिक प्रदर्शित झाले. बंगाली व मल्याळम सिनेमाही धूम माजवतो. तमिळ चित्रपटांचे बजेटही हिंदीशी स्पर्धा करणारे असते. तमिळ व तेलगू चित्रपटही हिंदीत डब होतात. त्यांची दखल घेतली पाहिजे. त्यामुळे बॉलिवूडकडे कललेला इफ्फी काही प्रमाणात तरी नवे कल्पक, आधुनिक वळण घेऊ शकेल.

माझ्या याआधीच्या लेखात इफ्फीवर लिहिताना मी चित्रपट महोत्सव संचालनालयावर व मनोरंजन सोसायटीवरही टीका केली होती. हा लेख गोव्यात अनेकांनी आवडल्याचे कळविले. त्यात ज्येष्ठ समीक्षक, मनोरंजन सोसायटीचे चित्रपटांशी संबंधित काही सदस्य व सरकारचे काही ज्येष्ठ अधिकारीही होते. या लेखाचे प्रयोजनच होते पुढच्या वर्षी साज-या होणा-या इफ्फीची ५० वी आवृत्ती. ५० व्या वर्षात पाऊल टाकताना इफ्फीने आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घ्यावा ही अपेक्षा. मनोरंजन सोसायटीत या वर्षी प्रचंड अस्वस्थता आहे. त्याचे प्रमुख कारण मनोरंजन सोसायटीतील बिगर सरकारी सदस्यांवर सरकारी अधिका-यांनी केलेली कुरघोडी. पर्रीकर आजारी असल्याने व काही अधिका-यांनी सरकारलाच अपहृत केल्याचे प्रतिबिंब मनोरंजन सोसायटीवर उमटले नसते तर नवल होते. अनेकजण उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक यांनाही दोष देत होते. तालक यांचा प्रभाव जसा डीएफएफवर आयोजनात असायला हवा तसा तो राज्य सरकारच्या इफ्फीशी संबंधित आयोजनावरही असायला हवा. इफ्फीचे नेतृत्व खात्रीने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नभोवाणी मंत्र्यांच्या खांद्याला खांदा लावून जरूर करावे; परंतु मुख्यमंत्री नसतील, तर आयोजनात उपाध्यक्ष हाच प्रमुख नेता असतो. जो उपाध्यक्ष सरकारी अधिका-यांना आपल्या डोक्यावर बसू देतो, तो मनोरंजन सोसायटीची प्रतिष्ठाही घालवत असतो. राजेंद्र तालक यांना फिल्ममेकर म्हणून हे पद मिळालेले आहे, शिवाय अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनाचाही अनुभव त्यांना आहे. खेदाने म्हणावेसे वाटते की या वर्षी सरकारी अधिका-यांनी त्यांना आपल्या हातातील बाहुले बनवून टाकले. आणि आपल्या काही सिने कलावंत मित्रांना आपण इफ्फीत खुश करू शकलो, यातच तालक यांनी समाधान मानले!

भविष्यातील इफ्फीत हे सरकारीकरण टाळता आले तर अनेक गोष्टी साध्य करता येतील. इफ्फीचे आयोजन वर्षभर चालावे. सुशोभीकरणाची कंत्राटे वर्षभर आधी द्यावीत. या वर्षी तर सरकारची भूमिका पाहून चित्रपटांची निवड झाल्याची टीका होतेय. आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांच्या निवडीवरही सरकारी प्रवृत्तीची छाया आहे हा उघड हस्तक्षेप आहे. तो टाळला गेला पाहिजे. त्यामुळे इफ्फीचे खच्चीकरण होते. परंतु मनोरंजन सोसायटीने केवळ स्थानिक रंगरंगोटी आणि साफसफाई यात समाधान मानू नये. तिची भूमिका विस्तृत आहे. डीएफएफचा अर्धा भार तिने स्वत:च्या शिरावर घ्यावा. चित्रपटांची निवड आणि काही विभाग तर खात्रीने मनोरंजन सोसायटीकडे यावेत. इंडियन पॅनोरमाची निवड हा भार अलीकडे डीएफएफला पेलवतच नाही. या वर्षी अगदी शेवटच्या क्षणी चित्रपटांची निवड झाली. ही प्रक्रिया वर्षभर चालू शकते. त्याचप्रमाणे रिट्रोस्पेक्टिव्हसारखा विभाग गोव्याने स्वत:च्या शिरावर घ्यावा. इफ्फीत जोपर्यंत मनोरंजन सोसायटीचे दुय्यम स्थान राहील तोपर्यंत गोव्याचा दर्जा वाढणारच नाही. आणि तो वाढू नये यासाठी केंद्रीय नोकरशाही नेहमीच कार्यरत राहील. राज्यातील आयएएस अधिका-यांना त्याचे काही सोयरसुतक असण्याचे कारणच नाही. कारण ही नोकरशाही केंद्रीयकरणाला खतपाणी घालण्याचे काम करते. दुर्दैवाने मी वर म्हटल्याप्रमाणे इफ्फीच्याच नव्हे तर भारतीय चित्रपटकलेला सुरुंग लावण्याचेच काम केंद्रीकरण करते. केंद्रीकरणाने ना प्रादेशिक तत्त्वांचे भले केले ना प्रादेशिक कलेला प्रोत्साहन दिले. या केंद्रीकरणाला धक्का देण्याचे काम गोव्याने केले तर इफ्फी ख-या अर्थाने भारतीय बनू शकेल.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)