आजारातील बाजार

मिलिंद कुलकर्णी
आकस्मिक, अकल्पित अशा कोरोना संकटाने भलेभले हतबल झाले आहेत. मात्र अशा संकटातही स्वार्थी मंडळी स्वस्थ बसलेली नाही. संकटात संधी याचा वेगळा अर्थ घेत या मंडळींनी आजाराचा बाजार मांडला आहे.
कोरोनाचा पहिला रुग्ण जानेवारीत भारतात सापडला. परंतु, त्याचे गांभीर्य ना सरकारला ना समाजाला जाणवले. परकीय देशात त्याचे भयकारी रुप समोर येऊ लागल्यानंतर २४ मार्चपासून आपल्याकडे लॉकडाऊनची सुरुवात झाली. लॉकडाऊनचे तीन पर्व, त्यानंतर अनलॉकचे सुरु झालेले तिसरे पर्व या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. कोरोनाच्या भितीने खाजगी रुग्णालये बंद ठेवली गेली. सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर ताण वाढल्यानंतर खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची मदत घेण्यात आली. शेवटी डॉक्टर हेदेखील माणूसच आहेत. सुरक्षा उपकरणांशिवाय उपचार करणे त्यांच्यासाठी धोकेदायक आहे. त्यामुळे त्यांची भीती रास्त होती. पाच महिन्यात उपचारपध्दतीत आमुलाग्र बदल झाला. काही औषधींचा परिणामकारक वापर सुरु झाला. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना प्रशासनाने कोरोनावर उपचाराला परवानगी दिली. कोरोनाचा मुकाबला एकजुटीने होऊ लागला. हे सगळे सकारात्मक चित्र असले तरी पडद्याआड अनेक गोष्टी घडत आहेत. काही समोर येत आहेत, काही तिथेच दाबून टाकल्या जात आहेत. मात्र कुजबूज कायम सुरु राहते.
कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी कोणतीही लस अद्याप उपलब्ध नाही. अनेक देशांमध्ये त्यावर संशोधन सुरु आहे. लवकरच लस येईल, अशी आशा सगळ्यांना आहे. पण कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना काही औषधींचा प्रभावशाली परिणाम होत असल्याचे आढळून आले. स्वाभाविकपणे मागणी वाढली. बाजाराचे तत्त्व लागू झाले. मागणी वाढली की, तुटवडा निर्माण होतो. तुटवडा निर्माण झाला की, काळ्याबाजाराला वाव मिळतो. संकटात संधी अशा प्रकारे शोधली गेली. मुंबईत रॅकेट उघडकीस आले. उल्हासनगरमध्ये एका निवृत्त शिक्षिकेला काळाबाजार करताना अटक झाली. अन्न व औषधी विभागाने ही औषधी कुठे उपलब्ध होतील, त्या औषधी दुकानदारांची नावे जाहीर करुनही ही औषधी बाजारपेठेतून गायब आहेत. चौपट दर देऊनदेखील मिळत नाही. अव्वाच्या सव्वा दर आकारुन ती उपलब्ध करुन दिली जातात. जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने नागरिक ती खरेदी करतात.
अशीच स्थिती खाजगी रुग्णालयांमधील अवाजवी दराचा आहे. जळगावातील एका खाजगी रुग्णालयाने तर एका रुग्णासाठी अनेक पीपीई किट वापरले आणि त्याचा दरदेखील अव्वाच्या सव्वा लावला. रुग्णाच्या नातलगाने तक्रार केल्यावर त्याची चौकशी करण्याचा निर्णय झाला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना खाजगी रुग्णालयांच्या बिलांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
विलगीकरण कक्ष, कोरोना उपचार केंद्रांमधील स्वच्छता, भोजन या सेवा आता ठेकेदारामार्फत दिल्या जात आहे. या सेवांसाठीदेखील आता बाजार तंत्र वापरले जात आहे. या सेवेचा ठेका आपल्याला मिळावा म्हणून विद्यमान सेवेविषयी तक्रारी करायच्या, निकृष्ठतेची ओरड करायची, हे तंत्र झालेले आहे. काही सेवाभावी व्यक्ती आणि संस्थांनी त्रस्त होऊन यातून अंग काढले आहे. जळगावात विलगीकरण कक्ष किती सुविधायुक्त आहे, हे दाखविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या पतीने रोज तेथे जेवण करण्याचा जाहीर निर्धार व्यक्त केला. काही लोकप्रतिनिधींनी तेथे नियमित भेटी देण्याचा संकल्प सोडला. मात्र स्वपक्षीय दुसºया लोकप्रतिनिधीने पुढील आठवड्यात पाहणी करुन त्रुटींवर बोट ठेवले. जेवणाविषयी तक्रारी असल्याचे सांगितले. नेमके खरे मानायचे कुणाचे? आणि ही मतभिन्नता वास्तव आहे की, पक्षांतर्गत आहे, हे सामान्यांना कळायला मार्ग नाही.
कोविड रुग्णालयातील स्वच्छतागृहात वृध्देच्या झालेल्या मृत्युनंतर अधिष्ठात्यांची उचलबांगडी झाली. कोल्हापूरच्या अधिष्ठात्यांची याठिकाणी नियुक्ती झाली. त्या जळगावला यायला निघाल्यादेखील. मात्र नाशकापर्यंत येऊन त्यांना परत पाठविण्यात आले. एका वरिष्ठ लोकप्रतिनिधीला पदावरुन दूर केलेले अधिष्ठाता हवे होते. कार्यभाग साधल्यानंतर त्यांनी नव्या अधिष्ठात्यांची नियुक्ती होऊ दिली, अशी कुजबूज आहे. एकंदरीत बाजार गरम आहे. संधी मिळेल, तो पोळी शेकून घेत आहे. मानवता, सहृदयता हे गुण पुस्तकात वाचायला ठीक आहे, अशी मानसिकता या मंडळींची आहे.