मोदींसाठी देशाची प्रतिमा अधिक महत्त्वाची

तो ४ नोव्हेंबर, २०१९ हा दिवस भारताच्या इतिहासातील मैलाचा दगड म्हणूनच ओळखला जाईल.

- अमित शहा
भारताने ज्या दिवशी रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) पासून वेगळे राहण्याचे ठरविले, तो ४ नोव्हेंबर, २०१९ हा दिवस भारताच्या इतिहासातील मैलाचा दगड म्हणूनच ओळखला जाईल. भारताच्या हिताचे संरक्षण करण्याचे आणि त्या हितांवर पाणी सोडण्यासाठी कुणी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर तो प्रयत्न धुडकावून लावण्याचा खंबीर निर्धार व्यक्त करण्याच्या भारताच्या या निर्णयामुळे भारताची प्रतिमा मजबूत होत चालली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खंबीर नेतृत्वाखाली आजचा नवीन भारत हा आत्मविश्वास जागविणारा ठरला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या निर्णयाचा ऊहापोह पुढीलप्रमाणे केला आहे. ‘भारताने आरसीईपीत सामील होण्याच्या भूमिकेकडे जेव्हा भारताच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून बघतो, तेव्हा मला त्याविषयी होकारात्मक उत्तर मिळत नाही, तसेच महात्माजींचे आत्मनिर्भरतेचे धोरण आणि माझा शहाणपणा मला आरसीईपीत दाखल होण्याची परवानगी देत नाही.’ पंतप्रधानांचा हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे की, त्यातून भारताच्या शेतकऱ्यांचे, लघू-मध्यम उद्योजकांचे, कापड उद्योगाचे, डेअरी व्यवसायाचे, औषधी, पोलाद आणि रसायने निर्माण करण्याच्या उद्योगाच्या हिताचे संरक्षण करताना पंतप्रधान कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊ शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. या करारात उद्योगांना होणारे नुकसान किंवा त्यांच्या उत्पादनांच्या वाढीव प्रमाणाचे जतन करण्यातील अडचणींचा विचार करण्यात आला नसल्याने त्यांनी या कराराबाबत तडजोड करण्यास नकार दिला. जे करार भारताच्या शेतकऱ्यांच्या आणि उद्योजकांच्या हिताच्या विरोधात आहेत, अशा करारात भारताने सामील होता कामा नये, असे माझेदेखील ठाम मत आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने भारताच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून २००७ साली चीनसोबत रिजनल ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (आरटीए) करण्याचा विचार केला, अशा सर्व तºहेच्या व्यवहारात काँग्रेसची भूमिका डळमळीत असल्याचा इतिहास असताना आरसीईपीपासून दूर राहण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने करावा, हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. उलट वस्तुस्थिती ही आहे की, दूरदृष्टीच्या अभावामुळे काँग्रेसने हा करार करणाºया राष्ट्रांच्या समूहात सामील होण्यास मान्यता दिली. या कराराच्या मूळ मसुद्यात १० आशियाई राष्ट्रांखेरीज चीन, जपान आणि द. कोरिया हीच राष्ट्रे आरसीईपीत सामील होणार होती, पण काँग्रेसच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे आणि आपल्या भूमिकेने लघू उद्योजक आणि शेतकरी यांच्या होणाºया नुकसानीकडे दुर्लक्ष करून, संपुआ सरकारने या गटात सामील होण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांसाठी भारताची दारे उघडी तर झालीच असती, पण अन्य राष्ट्रांसोबत होणाºया कराराच्या अटीही भारताच्या हिताविरोधात होत्या.

आशियान मुक्त व्यापार करारातून (एफटीए) काँग्रेसने भारताच्या हितांना तिलांजली दिली होती. इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसारख्या राष्ट्रांनी आपली अनुक्रमे ५० टक्के आणि ६९ टक्के उत्पादने भारतीय बाजारपेठेसाठी खुली केली होती, त्यावेळी आपण मात्र ७४ टक्के उत्पादने व्यापारासाठी खुली केली होती. अशा अविवेकी निर्णयामुळे आपल्याला आरसीईपीत सामील झालेल्या राष्ट्रांसोबतच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागले. हे नुकसान २००४ साली झालेल्या ७ बिलियन डॉलर्सपासून २०१४ साली ७८ बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढले होते. आजच्या विनिमय दराने हे नुकसान रु. ५,४६,००० कोटी (२०१४ साली) होते.
आरसीईपी परिषदेत पंतप्रधानांनी व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह भारतीय शेतकºयांचा, तसेच लघू व मध्यम उद्योजकांच्या हिताचाच, तसेच भारताच्या हितांच्या दुरुस्त्यांचा हिरिरीने पुरस्कार केला. त्यात महत्त्वाची मागणी होती अबकारी करांच्या पायाभूत दरात बदल करणे, कररचनेतील फरकाबाबत दुरुस्त्या, अधिक अनुकूल राष्ट्र नियमात सुधारणा, गुंतवणूक करताना भारताच्या संघराज्य रचनेचा आदर करणे इत्यादी. याशिवाय जे प्रसंगोचित विषय आहेत, ते मार्गी लावण्यातही नरेंद्र मोदींची धडाडीची भूमिका महत्त्वाची ठरली. या चर्चेच्या वेळी जे ७० विषय होते, त्यापैकी ५० विषय हे भारताला वाटणाºया काळजीविषयक होते.

आपण आशियान राष्ट्रांचे, तसेच द.कोरियासोबत केलेल्या सेवा (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अ‍ॅग्रीमेंट)चे मूल्यमापन करण्यास सुरुवात केली आहे. आमची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपण जपान, युरोपीयन युनियन राष्ट्रे, अमेरिका आणि अन्य विकसित राष्ट्रे यांच्याशी व्यापारी संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचा लाभ आपल्या शेतकºयांना, लघू व मध्यम उद्योजकांना, तसेच उत्पादक क्षेत्राला होणार आहे.
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आरसीईपीची सभासद राष्ट्रे भारताकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत आणि आपल्या अटींवर व्यापार करण्यास मान्यता देतील. एफटीएच्या माध्यमातून आपण आशियान राष्ट्रांसोबत यशस्वी आर्थिक संबंध राखले आहेत, आरसीईपीस नाकारून आपण चीनच्या हितामुळे होणाºया नुकसानीपासून आपल्या उद्योगांचे रक्षण केले आहे. त्या दृष्टीने भारत हा आमच्यासाठी प्राधान्याचा आणि अग्रक्रमाचा विषय आहे.
(केंद्रीय गृहमंत्री)