आयमेक: मुंबईहून सौदीमार्गे थेट युरोप! वर्चस्ववादी आक्रमक चीनला वेसण बसणार

भारत, मध्यपूर्व आशिया आणि युरोप यांना जोडणारा आर्थिक जोडमार्ग ‘आयमेक' हा भारताचा शेजार भूमध्य समुद्रापर्यंत विस्तारणारा प्रकल्प होय!

दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या जी-२० समूहाच्या शिखर परिषदेत झालेली एक अतिशय महत्त्वाची घोषणा पुरती झाकोळली गेली. भारत, मध्यपूर्व आशिया आणि युरोप यांना जोडणारा आर्थिक जोडमार्ग ( इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) तयार करण्याची ती घोषणा केवळ भारतच नव्हे, तर मध्यपूर्व आशियातील देश आणि युरोपातील देशांसाठीही चित्र बदलणारी सिद्ध होऊ शकते. शिवाय वर्चस्ववादी आक्रमक चीनला काही अंशी वेसण घालण्याचे कामही हा प्रकल्प करू शकतो. बहुधा त्यामुळेच चीनला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या!

पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस युरोपला भारताशी जोडणारा समुद्री मार्ग शोधण्याचे श्रेय वास्को द गामाला दिले जाते; पण पहिल्या शतकातच भारताचा रोमन साम्राज्यासोबत समुद्री मार्गाने व्यापार चालत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. शिवाय अफगाणिस्तान व इराणमार्गे खुश्कीच्या मार्गानेही भारत युरोपसोबत त जोडलेला होताच! स्वातंत्र्योत्तर काळात अफगाणिस्तान-इराण मार्गे मध्य आशिया आणि युरोपसोबत जमिनीवरून व्यापार व्हावा, अशी भारताची इच्छा होती; पण पाकिस्तानने त्यात नेहमीच खोडा घातला. इंग्लंडमधील एका कंपनीने १९५७ मध्ये लंडन- कोलकाता अशी बससेवा सुरू केली होती. पुढे इराणमध्ये क्रांतीपूर्वी निर्माण झालेली अस्थिरता आणि १९६५ व १९७१ मधील युद्धांनंतर भारत व पाकिस्तानदरम्यान वाढलेली कटुता, यामुळे ती बससेवा १९७६ मध्ये बंद पडली.

त्यानंतर भारताने पाकिस्तानचा नाद सोडून (ग्रीस) इराणमधील चाबहार बंदराच्या माध्यमातून मध्य आशिया व युरोपसोबत व्यापारासाठी प्रयत्न सुरू केले. जहाजाद्वारे अरबी समुद्र पार करून चाबहार बंदर आणि तेथून रस्ता वा रेल्वेमार्गाने अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाशी आणि इराण ओलांडून कॅस्पियन समुद्रातून रशियामार्गे युरोपशी व्यापार करायचा, अशी भारताची योजना 3 होती. इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर ( आयएनएसटीसी) हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी २००२ मध्ये भारत, रशिया आणि इराणने करारही केला होता. चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारताने मोठी गुंतवणूकदेखील केली. शिवाय चाबहारच्या माध्यमातून पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर बळकावून बसलेल्या चीनला शह देण्याचा हेतूही होताच; परंतु पुढे अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले व अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबानी सत्तेत आले. त्यामुळे आयएनएसटीसी प्रकल्पाचे गाडे पुढे सरकू शकले नाही.

तरीही भारताने मध्यपूर्वेतील सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या देशांसोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करून त्यांच्या माध्यमातून युरोपशी व्यापारी संपर्क प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरूच ठेवले. काळाचे दानही भारताच्या बाजूने पडले आणि इस्त्राईलचे कट्टर शत्रू असलेल्या यूएई व सौदी अरेबियाने शत्रुत्व संपवून सहकार्याची भूमिका घेतली. यूएईने तर इस्त्राईलसोबत संपूर्ण राजनैतिक संबंधही प्रस्थापित केले. अद्याप सौदीने तसे केले नसले तरी त्या देशांमधला बर्फ बराच वितळला आहे. त्यामुळेच भारत-यूएई सौदी अरेबिया जॉर्डन इस्राएल युरोप असा नवा आर्थिक जोडमार्ग निर्माण होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

इंडिया- मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयमेक) प्रकल्पाचे पूर्व जोडमार्ग आणि उत्तर जोडमार्ग असे दोन भाग असतील. पूर्व जोडमार्ग भारताला पश्चिम आशियाशी तर उत्तर जोडमार्ग पश्चिम आशियाला युरोपशी जोडेल. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरापासून (बहुधा जेएनपीटी) यूएईच्या जेबेल अली बंदरापर्यंत समुद्रमार्गे मालवाहतूक केली जाईल. जेबेल अली बंदरापासून इस्राइलच्या हायफा बंदरापर्यंत रेल्वेमार्गाने, तर हायफापासून श्रीसमधील पिरेयस बंदरापर्यंत पुन्हा समुद्रमार्गे वाहतूक होईल. पिरेयस बंदरापासून युरोपातील विविध शहरांपर्यंत रस्ता अथवा रेल्वे मार्गांनी मालाची ने-आण होईल, या जोडमार्गाच्या बाजूने वीज वहन आणि इंटरनेटसाठी केबल तसेच हरित हायड्रोजन वाहून नेण्यासाठी पाईपलाइन टाकण्याचेही नियोजन आहे. 

आयमेक प्रकल्पासाठी भारत, अमेरिका, यूएई, सौदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी आणि युरोपियन महासंघाने सामंजस्य करार केला आहे. अलीकडील काळात मध्य पूर्वेत चीनचे वर्चस्व वाढू लागल्याने अमेरिका बेचैन आहे. त्यामुळे त्या भागातील आपले पारंपरिक वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी अमेरिका या प्रकल्पात खूप रस घेत आहे. भविष्यात आणखी काही देश या प्रकल्पात सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत; कारण या प्रकल्पामुळे पौर्वात्य देश आणि युरोपदरम्यान मालवाहतुकीसाठी लागणारा खर्च आणि वेळ या दोन्हीत बरीच बचत होणार आहे. अर्थात, ही केवळ सुरुवात आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गातील आव्हानांवर मात करणे सोपे नसेल. हा प्रकल्प 'मल्टी मोडल' असणे हेच सर्वात मोठे आव्हान! केवळ जमिनीवरील अथवा केवळ समुद्री मार्गाचे प्रकल्प राबविणे तुलनेत सोपे असते. सुएझ कालव्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या वाहतुकीच्या तुलनेत स्वस्त आणि जलद पर्याय उपलब्ध करून देणे, हे दुसरे मोठे आव्हान असेल. त्याशिवाय विभिन्न देशांतील कायदे आणि नियमनांमध्ये सुसूत्रता आणणे देखील सोपे नाही. मध्यपूर्वेतील सतत बदलती भू-राजकीय परिस्थिती हेदेखील मोठेच आव्हान! चीन आणि रशिया या प्रकल्पात खोडा घालण्याचे पुरेपूर प्रयत्न नक्कीच करतील.

तरीही चीन आणि रशिया उभे करीत असलेली आव्हाने भारत, अमेरिका व युरोपातील देशांसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतील, हे निश्चित! चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (बीआरआय) प्रकल्पातून बाहेर पडण्याच्या विचारात असलेल्या इटलीने 'आयमेक' प्रकल्पात सहभागी होणे, ही त्याचीच चुणुक म्हणावी लागेल. भारताचा शेजार एडनच्या आखातापर्यंत पसरलेला आहे, असे अटलबिहारी वाजपेयी म्हणत असत. 'आयमेक पूर्णत्वास गेल्यावर भारताचा शेजार भूमध्य समुद्रापर्यंत पसरलेला आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल!

रवी टाले, कार्यकारी संपादक, जळगाव