हेच कॅनडा अन् भारत देशांच्या हिताचे आहे! ट्रुडो हे लक्षात घेतील का?

कॅनडात स्थायिक शीख समुदाय प्रामुख्याने एनडीपीच्या पाठीशी उभा असतो. एनडीपीचा शीख नेता जगमितसिंग हा हिंसाचाराचे उघड समर्थन करीत नसला तरी, स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे मात्र समर्थन करतो

गत काही काळापासून तणावपूर्ण असलेले भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी भारतावर केलेल्या गंभीर आरोपानंतर रसातळाला गेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी कॅनडात झालेल्या हरदीपसिंग निज्जर या खलिस्तानी नेत्याच्या हत्येमागे भारतीय संस्था आहेत, असा थेट आरोप ट्रुडो यांनी केला आहे. निज्जरवर पंजाबातील एका हिंदू पुजाऱ्याच्या हत्येचा आरोप होता आणि त्याला दहशतवादी घोषित करण्यात आले होते. ट्रुडो केवळ भारतावर गंभीर आरोप करूनच थांबले नाहीत, तर कॅनडा सरकारने त्या देशातील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयातील एका मुत्सद्यास तातडीने देश सोडून जाण्याचा आदेश दिला. प्रत्युत्तरादाखल भारत सरकारने दिल्लीतील कॅनडाच्या उच्चायुक्तास पाचारण करून तंबी दिली आणि त्यांच्या कार्यालयातील एका मुत्सद्याला भारत सोडण्याचा आदेश दिला आहे.

सर्वसाधारणत: ज्या देशांच्या भौगोलिक सीमा सामाईक असतात, अशा देशांदरम्यानच कटुत्व निर्माण होताना दिसते. अर्थात, संपूर्ण जगाच्या पोलिसाची भूमिका निभावण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या महासत्तांचा त्याला अपवाद असतो! भारत आणि कॅनडादरम्यान हजारो किलोमीटरचे अंतर आहे. त्यामुळे सीमा सामाईक असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि दोनपैकी एकही देश जागतिक महासत्ता नाही! तरीही उभय देशांदरम्यानचे संबंध रसातळाला जाण्याचे एकमेव कारण म्हणजे ट्रुडो यांची राजकीय अपरिहार्यता! ट्रुडो यांचा लिबरल पार्टी ऑफ कॅनडा हा पक्ष २०१९ आणि २०२१च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पूर्ण बहुमत प्राप्त करू शकला नाही. त्यामुळे ट्रुडो यांना न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनडीपी) या तिसऱ्या मोठ्या पक्षाच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवावे लागत आहे.

कॅनडात स्थायिक शीख समुदाय प्रामुख्याने एनडीपीच्या पाठीशी उभा असतो. एनडीपीचा शीख नेता जगमितसिंग हा हिंसाचाराचे उघड समर्थन करीत नसला तरी, स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे मात्र समर्थन करतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एनडीपीला भारतासाठी डोकेदुखी असलेल्या खलिस्तानच्या मागणीबाबत सहानुभूती आहे. ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर भारतातून खलिस्तानी चळवळीचा जवळपास सफाया झाला आणि आता ती चळवळ प्रामुख्याने कॅनडा आणि काही प्रमाणात पाकिस्तानातच जिवंत आहे, हे उघड सत्य आहे. आज कॅनडाच्या लोकसंख्येत शीख समुदायाचे प्रमाण २.१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. सध्याच्या घडीला कॅनडाच्या संसदेतील कनिष्ठ सभागृहातील ३३८ सदस्यांपैकी १८ शीख आहेत. त्या १८ खासदारांपैकी १३ ट्रुडो यांच्या पक्षाचे आहेत. एक एनडीपीचा आहे, तर उर्वरित चार विरोधी बाकांवरील कन्झर्वेटिव्ह पक्षाचे आहेत.

शीख समुदायाच्या प्रश्नांसंदर्भात सहानुभूती बाळगणाऱ्या आणि ट्रुडो सरकारला समर्थन देणाऱ्या एनडीपीचे एकूण २५ खासदार आहेत. ट्रुडो यांची राजकीय अपरिहार्यता ती हीच! त्या अपरिहार्यतेतून त्यांनी नेहमीच खलिस्तान चळवळीविषयी छुपी सहानुभूती बाळगली आहे. त्यावरून कॅनडा आणि भारताच्या संबंधांमध्ये यापूर्वीही तणाव निर्माण झाले होते; पण यावेळी तर ट्रुडो यांनी कहरच केला. थेट भारत सरकारवरच हत्येत सहभागी असल्याचा आरोप केला. तसे पुरावेही हाती लागल्याचा त्यांचा दावा आहे; पण अद्याप तरी त्यांनी तसा एकही पुरावा सादर केलेला नाही. निज्जरची हत्या होऊन जेमतेम तीन महिने उलटले आहेत आणि एवढ्यातच कॅनडाच्या तपास संस्थांनी तपास पूर्ण करून पुरावेही शोधले आहेत! बरोबर तीन वर्षांपूर्वी कॅनडामध्येच करीमा बलोच या पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्तीचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळला होता. तिची पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेने हत्या केल्याचे आरोप झाले होते. परंतु त्यासंदर्भात ना ट्रुडो यांनी पाकिस्तान सरकारवर आरोप केले, ना कॅनडाच्या तपास संस्थांना तीन वर्षांनंतरही बलोचची हत्या करणाऱ्यांचा सुगावा लागला! त्यामागचे एकमेव कारण म्हणजे कॅनडात स्थायिक बलुची समुदाय त्या देशातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकू शकत नाही!

ट्रुडो काही कायमस्वरूपी कॅनडाचे पंतप्रधान नसतील; पण भारत आणि कॅनडादरम्यानचे संबंध अनेक दशक जुने आहेत आणि यापुढेही राहणार आहेत. कॅनडात शीख समुदायाप्रमाणेच, गुजराती व इतर समुदायांचे लोकही मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाले आहेत आणि त्या देशाच्या प्रगतीत मोठी भूमिका बजावीत आहेत. उभय देशांदरम्यान घनिष्ट आर्थिक संबंधही आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंध तातडीने सामान्य करणे, हेच उभय देशांच्या हिताचे आहे! ट्रुडो हे लक्षात घेतील का?