महाभियोग ठरेल पेल्यातील वादळ!

सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची औपचारिक तयारी केली जाणे ही अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल.

अजित गोगटे|

सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्याची नोटीस काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी राज्यसभेचे सभापती व उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांना दिली. सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची औपचारिक तयारी केली जाणे ही अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल.

राज्यघटना लागू झाल्यापासून सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची वेळ कधी आली नव्हती. शिवाय या महाभियोग नोटिसीला न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या मृत्यूवरून केल्या जाणाऱ्या राजकारणाची पार्श्वभूमी असल्यानेही हा महाभियोग लक्षवेधी म्हणावा लागेल. परंतु महाभियोगाची किचकट आणि वेळकाढू प्रक्रिया पाहता यातून काही निष्पन्न न होता ते केवळ पेल्यातील वादळ ठरेल, हे स्पष्ट आहे. यातून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष भरपूर राजकारण करतील. पण राजकारणासाठी न्यायाधीशाच्या महाभियोगाचा वापर केला जाण्याने आधीच दुफळी पडलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची व एकूणच न्यायसंस्थेची उरलीसुरली आब आणि अब्रू पार धुळीला मिळेल, हे नक्की.
नियत वयोमानानुसार (६५ वर्षे) सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा येत्या २ आॅक्टोबर रोजी सोवानिवृत्त व्हायचे आहेत. म्हणजे ज्यातून काही फलनिष्पत्ती होईल असा महाभियोग चालविण्यासाठी जेमतेम सहा महिन्यांचा अवधी आहे. न्या. मिस्रा निवृत्त होताच हा महाभियोग असेल त्या टप्प्यावर ओम फस होईल.
त्यामुळे न्या. मिस्रा यांच्यावरील आरोप सिद्ध होतील की नाही व झाले तरी त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होण्याएवढे पाठबळ त्याला मिळेल की नाही हे मुद्दे बाजूला ठेवले तरी केवळ उपलब्ध वेळेचा विचार करता हा महाभियोग पूर्ततेच्या टप्प्याला जाणे अशक्यप्राय आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांनी अगदी एकदिलाने महाभियोग हाती घेतला तरी त्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास सहा महिन्यांचा वेळ पुरणार नाही.
किमान ५० राज्यसभा सदस्यांच्या स्वाक्षरीने महाभियोगाची नोटीस देता येते. सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या नोटिसीवर ६४ राज्यसभा सदस्यांच्या स्वाक्षºया असल्याने पहिला अडथळा विनासायास पार पडणार आहे. मात्र अशी नोटीस दिली म्हणून महाभियोग चालेलच असे नाही. या नोटिसीवरून महाभियोगाची पुढील प्रक्रिया सुरू करायची की नाही याचा निर्णय घेणे हा राज्यसभा सभापतींच्या पूर्णपणे स्वेच्छाधिकारातील विषय आहे. नोटीस देणाºयांकडे अंतिमत: महाभियोग मंजूर होण्याएवढे संख्याबळ संसदेत नाही हे उघड दिसत असले तरी केवळ तेवढ्यावरच राज्यसभा सभापती नोटीस बेदखल करू शकत नाहीत. मात्र सरन्यायाधीशांवरील प्रस्तावित आरोपांत कितपत तथ्य दिसते व त्यात निदान चौकशी सुरू करण्याइतपत तरी दम आहे की नाही याविषयी मत बनविणे हा मात्र सभापतींचा नक्कीच अधिकार आहे. आजवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर महाभियोग चालविण्याचे जे पाच प्रसंग आले त्यापैकी एकदाही थिल्लर आरोपांवरून नोटीस दिली म्हणून सभापतींनी महाभियोगाला परवानगीच नाकारली असे एकदाही घडलेले नाही. आताच्या प्रसंगातही तसे घडणार नाही, असे गृहीत धरले तरी नोटिसीवर निर्णय घेण्यास सभापतींनी वाजवी वेळ घेणे अपेक्षित आहे.
या वेळेस काही बंधन नसले तरी ज्यातून उघड पक्षपात दिसेल एवढा वेळ घेऊन सभापतींनी निर्णय घेणेही राज्यघटनेस अपेक्षित नाही. शिवाय सभापतींनी नोटीस अमान्य करून महाभियोगास परवानगी नाकारली तरी त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकेल. खरंच तशी वेळ आली तर विरोधी पक्ष तसे केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे नक्की. तसे झाले तर मोठा पेचप्रसंग निर्माण होईल. अशा याचिकेवर स्वत: सरन्यायाधीश सुनावणी
घेऊ शकत नसल्याने ती अन्य न्यायाधीशांकडे जाईल. यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये आणखी फूट पडायचे निमित्त मिळेल. असे होणे महाभियोगापेक्षा अधिक हानिकारक ठरेल. सभापतींना नोटीस फेटाळताना या सर्व बाबींचा विवेकबुद्धीने विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल.
सभापतींनी नोटीस मान्य करून पुढे जायचे ठरविले तर पुढील टप्पा प्रस्तावित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचा असेल. ही समिती कोणाची नेमायची हा पूर्णपणे सभापतींच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी निवड सोपी नसेल. याआधी सन १९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. व्ही. रामस्वामी यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी त्याच न्यायालयाचे दुसरे एक न्यायाधीश न्या. पी.बी. सावंत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रबोध दिनकर देसाई व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. ओ. चिनप्पा रेड्डी यांना नेमले गेले होते. आता सरन्यायाधीशांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचाच एखादा न्यायाधीश नेमणे कितपत औचित्याला धरून होईल, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अर्थात सरन्यायाधीश फक्त प्रशासकीय प्रमुख असतात व न्यायाधीश म्हणून ते इतरांच्या बरोबरीचेच असतात हे तत्त्व लावले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची समितीही त्यांची चौकशी करू शकेल.
अशी समिती नेमली तरी तिला औपचारिक दोषारोपपत्र ठेवणे, त्यावर दोन्ही बाजूंचे साक्षीपुरावे घेणे, युक्तिवाद ऐकणे व त्यानंतर अहवाल देणे अशी सर्व कामे काटेकोरपणे करावी लागतील. हे काम कितीही तातडीने करायचे म्हटले तरी त्यासाठी किमान तीन-चार महिने वेळ लागणे स्वाभाविक आहे. दोषारोप ठेवल्यावर संबंधित न्यायाधीशाने न्यायिक कामापासून दूर राहणे अपेक्षित असते. आजवर एकाही न्यायाधीशाला यशस्वी महाभियोग चालवून पदावरून दूर करता आलेले नाही. आताच्या महाभियोगाचे विधिलिखितही याहून काही वेगळे नसेल हे वरील सर्व बाबींचा विचार करता दिसते.