भेसळविरोधी कायद्याची आता अंमलबजावणी करा

भेसळ करणाऱ्यांना जन्मठेप होणार असा कायदा केला, त्याबद्दल अभिनंदन, पण आता हा कायदा लवकरात लवकर अमलात यावा यासाठी प्रयत्न करा. जे कोणी अशा धंद्यात दोषी आढळतील त्यांना जन्मठेप द्या, तरच या कायद्याची भीती निर्माण होईल.

छोट्या मुलापासून म्हाताऱया व्यक्तीपर्यंत सगळ्यांसाठी दूध हे आवश्यक असणारे पेय. दूध, दही, तूप या गोष्टी छानछौकीच्या नाही तर गरजेच्या आहेत. ज्या गोरगरिबांना प्रोटीन म्हणून काजू, बदाम परवडत नाहीत अशांना दुधाचाच काय तो आधार. कितीही महाग झाले तरी प्रत्येक कुटुंबाला दूध घ्यावेच लागते. याच गरजेचा फायदा घेऊन दुधाच्या भेसळीचा खुलेआम गोरखधंदा सुरु आहे. जनतेच्या आरोग्याची कोणतीही काळजी न घेता, खऱया दुधाचा एक थेंबही न टाकता शंभर टक्के बनावट दूध बनवणाऱ्या टोळ्या राज्यात सक्रिय आहेत.

युरिया आणि आरोग्यास अपायकारक असणारी केमिकल्स वापरुन दूध बनवले जात आहे. दुधात पाणी मिसळणे तर अगदीच सामान्य बाब झाली आहे. या भेसळीचे ना कोणाला भय ना लाज ! देशाने धवलक्रांती केली, पण वाटप होणाऱया दुधापैकी ६५ टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही. कसल्या धवल क्रांतीच्या गप्पा मारतो आपण? दुधाचे भाव ४० पासून १०० रुपये लिटरपर्यंत गेले. मात्र शेतकºयाला २५ रुपयांचा भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करावे लागते. तरीही तेवढा भाव सगळ्यांनाच मिळत नाही. दुधाचे फायदे आजवर फक्त व्यापारी, दूध संघ आणि शासकीय दूधडेअऱ्यांनी लाटले. शेतकऱयांकडून २० ते २२ रुपये लिटरने दूध घ्यायचे, ‘प्रोसेसिंग चार्ज’च्या नावाखाली पाचपट दराने ते बाजारात विकून नफेखोरी करायची ही दुष्ट वृत्ती बनली आहे, जी घातक आहे. दुधात भेसळ करणे, हा सरळसरळ गुन्हा असताना देखील हे थांबवण्यासाठी सरकार हतबल आहे. मागच्या सरकारने अमूक केले म्हणून आता आपण काही करू शकत नाही असे म्हणणे हे भेसळखोरांची पाठराखण करणे आहे. सरकारने ठरवले तर ते काहीही करू शकतो याची असंख्य उदाहरणे याच राज्याने पाहिलेली आहेत. ठरवले तर एका रात्रीतून भेसळखोरांच्या मुसक्या आवळत येतील, पण त्यासाठी केवळ कायदे कामाचे नाहीत. गरज आहे शासकीय इच्छाशक्तीची. आपल्याकडे कायदे नाहीत असे नाही.

टपऱ्यांवरती वापरुन चोथा झालेला चहा वाळवून त्याला पुन्हा रंग देऊन विकणे, मुंबईत रेल्वेच्या दुतर्फा घाण पाण्यात पालक, मेथी अशा पालेभाज्या पिकवणे, तांदळात प्लॅस्टिकच्या काड्या, शेंगदाण्यात विटेचे तुकडे, तुरीच्या डाळीत लाखेची डाळ अशी भेसळ वाढू लागली. तेव्हा यावर वचक बसावा आणि जनतेच्या आरोग्याचा बाजार थांबावा यासाठी केंद्र शासनाने विचारपूर्वक २००६ साली अन्न सुरक्षा व मानके कायदा केला. ‘शेतीपासून ताटापर्यंत’ भेसळ होऊ नये यासाठीच्या अनेक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणारा हा कायदा आहे. भेसळखोर पकडले तर त्यांना शिक्षा होईल, पण भेसळच होऊ नये म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला. आपण इन्कमटॅक्स रिटर्न भरतो त्याचप्रमाणे या कायद्यात दरवर्षी ५ एप्रिलला विक्रेत्यांनी कोणता माल, कोठून घेतला, कुठे विकला, किती घेतला व किती विकला असे सगळे तपशील देण्याचे बंधन या कायद्यात आहे. मात्र, कोणीही असे तपशील दिले नाहीत आणि कोणी विचारलेही नाही. आपल्याकडे २०११ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अन्न सुरक्षेविषयीच्या जगभरातील पहिल्या दहात हा कायदा असताना त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा कोणालाही नीट करावी वाटली नाही. गुन्हा घडू नये म्हणून आणलेला तो कायदा यशस्वीपणे राबवला असता तर आज भेसळीला माफियांचे स्वरूप आले नसते, पण ते जाणीवपूर्वक होऊ दिले नाही. त्यामुळे भेसळ करणारे पकडले की जामीन घेऊन काही तासात पुन्हा गुन्हे करायला मोकळे होतात. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी विधानसभेत फौजदारी कायद्यातल्या पाच कलमात दुरुस्ती करण्याचे विधेयक आले. त्यात भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल व आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्याची दुरुस्ती फौजदारी कायद्यात केली गेली. आपले स्वत:चे कायदे मजबूत असताना अन्न व नागरी पुरवठा आणि औषध प्रशासन विभागाला फौजदारी कायद्यात बदल करावा वाटला यातच सगळे काही आले. उशिरा का होईना हे केल्याबद्दल सरकार व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट अभिनंदनास पात्र आहेत. आता फक्त कडक अंमलबजावणी करून त्यांनी जनतेची शाब्बासकी मिळवावी.