आजचा अग्रलेख: जीएसटीचा बकासूर!

बरोबर पाच वर्षांपूर्वी, १ जुलै २०१७ ला मध्यरात्री संसदेचे दरवाजे उघडून, विशेष ऐतिहासिक अधिवेशन घेऊन लागू केलेल्या गुडस् ॲन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजे प्रत्येकालाच ओळखीचा झालेला आहे.

बरोबर पाच वर्षांपूर्वी, १ जुलै २०१७ ला मध्यरात्री संसदेचे दरवाजे उघडून, विशेष ऐतिहासिक अधिवेशन घेऊन लागू केलेल्या गुडस् ॲन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजे प्रत्येकालाच ओळखीचा झालेला जीएसटी नावाचा कर देशवासीयांची काय काय ऐतिहासिक परीक्षा घेणार आहे कोण जाणे. मुळात देशभर एकच कर म्हणून वाजतगाजत आणलेल्या जीएसटीत इतके टप्पे आहेत व त्यात इतक्यावेळा बदल झाले आहेत की, त्याचा गुंता सनदी लेखापालांनाही सुटेना. अभ्यासक्रमात स्वतंत्र विषयच नव्हे, तर या एका कराचा अभ्यास पीएच.डी. मिळवून देऊ शकेल, इतके चमत्कार पाच वर्षांत जीएसटीने केले आहेत. 

आता तांदूळ, गहू, पीठ, डाळी, मांस-मच्छी, दही, लस्सी, लोणी वगैरे पॅकबंद वस्तू, एलईडी बल्ब, शाई, सगळ्या प्रकारची कटलरी, हॉटेल-हॉस्पिटलमधील महाग खोल्या, इतकेच कशाला, बँकेच्या चेकबुकवरही लावलेला जीएसटी हा आणखी नवा चमत्कार आहे. आकाशाला भिडलेल्या महागाईत या नव्या करांची भर पडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून सगळे सत्ताधारी नेते जीएसटीचे समर्थन करताना सांगत होते की, यामुळे खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंवर कर लागणार नाही, केवळ ऐषाेरामाच्या गोष्टींवर कराने तिजोरी भरली जाईल. आता सारे उलटे होताना दिसत आहे. स्वयंपाकघरावर जितका कराचा बोझा आहे, तितका इतर चैनीच्या वस्तूंवर नाही. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आता कशाकशावर कर लावला, याची यादी करण्याऐवजी कशाकशावर राहिला, याची नोंद करतील आणि कदाचित आता कर नसलेल्या सेवा, वस्तू त्यांना सापडणारही नाहीत. 

आता एरव्ही खर्चाशिवाय पोस्टाने घरपोच पाठविल्या जाणाऱ्या चेकबुकवर बँका शुल्क आकारणार आणि सरकार त्यावर जीएसटी वसूल करणार. कोरोना महामारीच्या दोन-अडीच वर्षांच्या संकटातून कसाबसा सावरत असलेला सामान्य माणूस आधीच पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, सीएनजीच्या महागाईने मेटाकुटीला आला आहे. त्याच्या व्यथा-वेदना समजून घेण्याऐवजी नव्या करांनी त्याची पिसे काढणे सुरू आहे. जीएसटी लागू असलेल्या वस्तूंच्या नव्या यादीमुळे केवळ ग्राहकच संतापलेले आहेत, असे नाही. अन्नधान्य, पीठ किंवा डाळींच्या २५ किलोपेक्षा कमी वजनाच्या नॉनब्रँडेड मालाच्या विक्रीवर जीएसटी लागू करण्याच्या विरोधात देशभरातील व्यापाऱ्यांनी शनिवारी बंद पाळला. त्यावर सरकारने केलेला खुलासा अधिक संतापजनक आहे. २५ किलोंपेक्षा अधिक वजनाचा माल किरकोळ व्यापाऱ्यांनी घाऊक व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करून आणला व तो सुटा विकला, तर त्यावर जीएसटी लागणार नाही. हा खुलासा म्हणजे किरकाेळ व्यापाऱ्यांचा अक्षरश: छळ आहे. 

अर्थसंकल्प जाहीर करताना आपले सरकार भलतेच लोककल्याणकारी असल्याचे दाखवायचे, रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी करप्रणालीबाहेर ठेवायच्या, दुसऱ्या दिवशी माध्यमांमधून सरकारचे प्रचंड कौतुक करून घ्यायचे, जनकल्याणकारी सरकार ही आपली प्रतिमा उजळून घ्यायची आणि नंतर मागच्या दाराने, चोरूनलपून हळूहळू एकेक वस्तू, सेवा कराच्या जाळ्यात आणायची, हा खेळ आता जनतेच्या लक्षात यायला लागला आहे. बकासुरासारखाच हा जीएसटी समोर दिसेल ती वस्तू व सेवा आपल्या कवेत घेतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती कमी असताना, त्याचे लाभ सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहाेचू दिले नाहीत. त्यातून सरकारी तिजोरीत किती पैसा आला, याचे आकडे कधीच कळू दिले नाहीत. इंधन दरवाढीने सामान्यांचे बजेट कोलमडून पडले असताना, आता त्यांच्यावर, विशेषत: मध्यमवर्गीयांवर नवे ओझे  लादण्यात आले आहे. 

महागाईने कंबरडे मोडले, आपणच सत्तेवर आणलेले रोज नव्याने खिसा रिकामा करीत असल्याच्या बुक्क्यांचा मार तोंड दाबून हा वर्ग सहन करतो आहे. परंतु, तरीही रस्त्यावर आंदोलन वगैरे होईल, असे अजिबात नाही. या वर्गाला गुंतवून ठेवण्यासाठी धर्म, धार्मिक विखार असे अनेक मुद्दे आहेत व क्षणिक संतापानंतर तो त्यातच गुंतून राहतो. दुबळ्या विरोधकांनी टीका वगैरे केली, तर सरकार आधी तिच्याकडे ढुंकून पाहणार नाही. पाहिलेच तर देशाचा विकास विराेधकांना पाहवत नाही म्हणून टीका करतात, असा बचाव केला जाईल किंवा आधीच्या सरकारची उदाहरणे दिली जातील. थोडक्यात, महागाईत होरपळणाऱ्या देशवासीयांबद्दल सरकारला दया आली, हृदय पाझरले तरच काही दिलासा मिळण्याची आशा आहे. सरकारला अशी दया येते का पाहणे एवढेच सामान्यांच्या हातात आहे.