मृत्युदंडाची अंमलबजावणी किती लांबावी?

न

िर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चार अपराध्यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबतच चालली आहे. अपराधी त्यांना कायद्यान्वये उपलब्ध असलेल्या सर्व मार्गांचा अवलंब करून शिक्षेची अंमलबजावणी लांबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि आतापर्यंत तरी त्यांना त्यामध्ये यश मिळाले आहे. शनिवारी चौघांपैकी एक मुकेश सिंग याने आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या याचिकेद्वारा त्याने चक्क दयेची याचिका फेटाळण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयालाच आव्हान दिले आहे. फाशी लांबविण्याच्या प्रयत्नातून अन्य एक अपराधी विनय शर्मा याच्या वकिलाने दाखल केलेला एक अर्ज दिल्ली न्यायालयाने शनिवारीच फेटाळून लावला. दया याचिका आणि क्यूरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तावेज उपलब्ध करून देण्यात कारागृह प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करीत न्यायालयाने प्रशासनास त्यासाठी निर्देश द्यावे, अशी मागणी त्या अर्जातून करण्यात आली होती. कारागृह प्रशासनाने आवश्यक ते सर्व दस्तावेज यापूर्वीच उपलब्ध करून दिले असून, नव्याने निर्देश देण्याची काहीही गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शर्माचे वकील आता या निर्णयास वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. शिक्षा लांबविण्याचे अपराध्यांचे मनसुबे यामधून पुरेसे स्पष्ट होतात. दोषी सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोषच मानला पाहिजे आणि त्याला त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची पुरेपूर संधी मिळाली पाहिजे, हे तत्व योग्यच आहे; मात्र एकदा दोषी सिद्ध झाल्यानंतर आरोपीला शिक्षा लांबविण्याची संधी देण्यात काय अर्थ आहे? निर्भया प्रकरणाचाच विचार केल्यास, आरोपींना सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर आरोपी उच्च न्यायालयात गेले. तिथेही त्यांची शिक्षा कायम राहिली. शेवटी आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तिथेही सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे दया याचिका सादर केल्या. त्या फेटाळल्या गेल्यावर क्यूरेटिव्ह पिटीशनचाही मार्ग चोखाळून झाला. दरम्यानच्या काळात डेथ वॉरंट जारी होऊन फाशीची तारीख निश्चित झाल्यावरही फाशीची अंमलबजावणी टळली. तरीदेखील फाशी लांबविण्याची अपराध्यांची धडपड सुरूच आहे आणि त्यांची वकील मंडळीही त्यांना पुरेपूर साथ देत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अपराध्यांच्या अधिकारांचे रक्षण होत असेल, पण माझ्या अधिकारांचे काय, हा निर्भयाच्या आईचा प्रश्न अंतर्मुख करणारा ठरतो. जानेवारी २०१८ मध्ये ‘डेथ पेनाल्टी इन इंडिया’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, तोवर देशात ३७१ अपराध्यांना मृत्युदंड ठोठावण्यात आला होता; मात्र २००४ ते २०१८ या १४ वर्षांच्या काळात केवळ चारच अपराध्यांना प्रत्यक्षात फासावर चढविण्यात आले होते. त्यामध्ये मोहम्मद अफजल आमीर कसाब, मोहम्मद फजल गुरू आणि याकूब मेमन या तीन दहशतवाद्यांचा समावेश होता. म्हणजे दहशतवादाशी संबंध नसलेल्या गुन्ह्यांमधील केवळ एकाच दोषीला १४ वर्षांमध्ये फासावर चढविण्यात आले होते. अहवालानुसार, ज्या ३७१ अपराध्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यापैकी एकाला तर पार १९९१ मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी एवढा प्रदीर्घ काळ लांबत असल्यास, त्या शिक्षेचा धाक नक्कीच कमी होतो. धाक निर्माण करून अपराध करण्यापासून परावृत्त करणे हाच शिक्षेचा उद्देश असतो; मात्र शिक्षेचा धाकच उरत नसल्यास काय फायदा? मुळात मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीमुळे अपराधी गुन्हा करण्यापासून परावृत्त होतात का, हाच एक गहन प्रश्न आहे; मात्र तो संपूर्णपणे वेगळा विषय आहे. तज्ज्ञांनी त्यावर चर्वितचर्वण करायला हवे आणि फाशीची शिक्षा कायम ठेवावी अथवा रद्द करावी, यावर कायदेमंडळाने निर्णय घ्यावा; परंतु जोवर कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायम आहे, तोवर किमान राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळल्यानंतर तरी शिक्षेची अंमलबजावणी लांबू नये, हे सुनिश्चित करायला हवे!