राजकीय फार्सच्या खेळात महत्त्वाचे मुद्दे बाजूलाच

‘अच्छे दिन जरूर येतील, त्यासाठी सारे काही बदलून टाकीन’ अशा गगनभेदी गर्जना करणा-या नरेंद्र मोदींच्या हाती लोकांनी सत्ता सोपवली. प्रत्यक्षात बदलले काय? तर गुजरात निवडणूक प्रचारात उदार हिंदुत्वाच्या देखाव्यासाठी वाटेवरच्या प्रत्येक मंदिरात राहुल गांधी लोटांगण घालू लागले.

- सुरेश भटेवरा
भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांना अचानक झालंय तरी काय ? सामान्यजनांच्या दैनंदिन आयुष्यात अनेक संकटे उभी आहेत. पदोपदी विविध समस्यांना ते सामोरे जात आहेत. भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारीसारख्या समस्यांचे स्वरूप दिवसेंदिवस विक्राळ बनत चालले आहे. रस्तोरस्ती मोकाट सुटलेल्या गुन्हेगारांनी सामान्य लोकांचे जगणे मुश्किल करून सोडले आहे. उदारीकरणातून सा-या देशात समृद्धी येईल, या स्वप्नांचा फुगा तर कधीच फुटला आहे. जनतेच्या या समस्यांचे ठोस उत्तर काँग्रेसला शोधता आले नाही, म्हणून यूपीएला लोकांनी सत्तेतून पायउतार केले. ‘अच्छे दिन जरूर येतील, त्यासाठी सारे काही बदलून टाकीन’ अशा गगनभेदी गर्जना करणा-या नरेंद्र मोदींच्या हाती लोकांनी सत्ता सोपवली. प्रत्यक्षात बदलले काय? तर गुजरात निवडणूक प्रचारात उदार हिंदुत्वाच्या देखाव्यासाठी वाटेवरच्या प्रत्येक मंदिरात राहुल गांधी लोटांगण घालू लागले. ‘जय भीम’ आणि ‘जय मातादी’ अशा दोन्ही घोषणांचा अपूर्व संगम काँग्रेसच्या पदयात्रेत प्रथमच दिसू लागला. आपले न्याय्य हक्क अन् मागण्या यासाठी शेतकरी आणि कामगारांना जेव्हा मोठ्या आंदोलनाची गरज आहे, अशावेळी काँग्रेसजन अचानक अध्यात्माच्या दिशेने का वळले? सेक्युलर चेहºयांच्या हाती आरतीचे ताट का आले? निवडणूक जवळ आली तसा गुजरातच्या समरांगणात सेक्स सीडीचा नवा खेळ रंगला आहे.
महागाई, बेरोजगारी ही सारी भ्रष्टाचाराचीच अपत्ये. भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक मार सहन करावा लागतो तो देशातल्या दुर्बल घटकांना. गरिबांजवळ एकमेव अमोघ शस्त्र असते ते त्यांच्या मौल्यवान मताचे. भ्रष्टाचारातून ज्यांनी आपल्या तिजोºया भरल्या त्यांना तुरुंगात पाठवण्याचे स्वप्न या गरीब जनतेला नरेंद्र मोदींनी दाखवले. त्यांच्या भावनात्मक आवाहनावर भाबड्या लोकांनी विश्वास ठेवला. भरभरून कमळाला मतदान झाले अन् मोदी सरकार सत्तेवर आले. दरम्यान काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराबद्दल इतकी घोषणाबाजी झाली की काँग्रेसमधील तमाम भ्रष्ट नेते हवालदिल झाले. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), सीबीआय आदींच्या चौकशांपासून स्वत:ला वाचवणे हाच त्यांचा अग्रक्रम होता. मग भाजपमध्ये शिरण्यासाठी ते कमालीचे आसुसले. राज्याराज्यात जो कोणी भ्रष्ट आहे, त्याला भाजपमधे सामील करून घ्या, अशी स्पर्धा सुरू झाली. काँग्रेसमुक्त भारत करायला निघालेला भाजप अर्ध्या वाटेवरच काँग्रेसयुक्त भाजप बनला. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू झालेले भाजपचे मिशन आज अशा टप्प्यावर पोहोचले की याबाबत बोलताना भाजपचे प्रवक्ते ठेवणीतले वाक्य ऐकवतात... ‘कायदा आपले काम करील’!
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीने जो क्रांतिकारी बदल देशाच्या सत्तेत घडवला, त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षात कमालीचे परिवर्तन दिसते आहे. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे कलंक एखाद्या दवबिंदूसारखे भाजपच्या कमळावर लख्खपणे चमकत आहेत तर भाजपची गाय पुन्हा काँग्रेसच्या गोठ्याच्या दिशेने वळताना दिसते आहे. आणीबाणीनंतर १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, काँग्रेसचे चिन्ह होते गायवासरू. गाईच्या या उलट प्रवासाला काव्यगत न्याय म्हणावे काय?
उदारीकरणानंतर वाढत गेलेली महागाई आणि बेरोजगारी या प्रश्नांना दोन्ही राजकीय पक्षांकडे उत्तरे नाहीत. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांच्या वादविवादाची दिशा, गुजरातमध्ये केवळ एक सेक्स सीडी बदलू शकते? राजकीय पक्षांची नीतीमत्ता आणखी किती खालच्या पातळीवर उतरणार आहे? गरिबांच्या घरची चूल सहजगत्या पेटावी यासाठी देशातल्या एक कोटी लोकांनी गॅस सबसिडी सोडली. मग बिना सबसिडीचा गॅस इतका महाग कसा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह भाजपशासित राज्यांमधे सरकारी रुग्णालयात लहान बालके मृत्युमुखी का पडत आहेत? उपचारासाठी पुरेशी साधने तिथे उपलब्ध का नाहीत? खरं तर या प्रश्नांसाठी जोरदार विरोध व निदर्शने व्हायला हवीत, त्याऐवजी देशभर पद्ममावती चित्रपटाच्या विरोधात निदर्शने सुरू आहेत. देशाच्या अर्थकारणाची वाताहत झाल्याची चर्चा सुरू असताना, अचानक मूडीजचा अहवाल येतो. त्याच्याआधारे अर्थमंत्र्यांपासून रेल्वेमंत्र्यांपर्यंत सारे मंत्री स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वावर स्तुतिसुमने उधळतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अहवाल मात्र याच काळात भाजप नेत्यांना स्पष्ट जाणीव करून देतो की गुजरातमधे पक्षाची अवस्था कठीण आहे. यंदाची निवडणूक सोपी नाही. संघाच्या अहवालाचे प्रतिबिंब काँगे्रसच्या सभांना उसळणाºया गर्दीत आणि पंतप्रधानांच्या वाढलेल्या दौºयांमधे जनतेला दिसते. मतांसाठी दोन्ही पक्षांनी चालवलेला हा फार्स मात्र जनतेच्या करमणुकीसाठी पुरेसा असतो. कारणे आणि निमित्त काहीही असो, लोकशाही व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कायम टिकलाच पाहिजे, विशिष्ट काळाने सत्ताबदल होत राहिला तरच आपली दुकानदारी टिकेल, याबाबत देशातील उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट विश्वाचे एकमत तर असतेच, याखेरीज परिवर्तनाचा हा प्रयोग राबवण्यासाठी हे लोक कमालीचे जागरूकही असतात. म्हणूनच तर एखाद्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी जनतेला आपल्या भवितव्याचे भाग्यविधाते वाटतात तर पप्पू म्हणून ज्याला तीन वर्षांपूर्वी हिणवले, त्या राहुल गांधींमध्ये अचानक सारे नेतृत्वगुण एकवटल्याचा साक्षात्कार जनतेला अचानक घडू लागतो. भाजपला राहुलची त्यामुळेच भीतीही वाटू लागते. राजकीय फार्सच्या या खेळात महत्त्वाचे मुद्दे बाजूलाच पडलेत.

(राजकीय संपादक, लोकमत)