महत्वाचे काय:खासगी संपत्ती की सार्वजनिक हित
By admin | Published: October 20, 2015 03:27 AM2015-10-20T03:27:57+5:302015-10-20T03:27:57+5:30
गेल्या काही आठवड्यात जगातील राष्ट्रांचे प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मुख्यालयात साऱ्या जगाला भूक, रोगराई आणि नैराश्य यापासून वाचविण्यासाठी मार्ग शोधत होते. त्यावेळी अर्थातच
- बलबीर पुंज
(माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)
गेल्या काही आठवड्यात जगातील राष्ट्रांचे प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मुख्यालयात साऱ्या जगाला भूक, रोगराई आणि नैराश्य यापासून वाचविण्यासाठी मार्ग शोधत होते. त्यावेळी अर्थातच दारिद्र्यनिर्मूलनाचा विचार करीत असताना मुक्त बाजारपेठेवरही चर्चा करण्यात आली. अशा स्थितीत मुक्त बाजारपेठेच्या पुरस्कर्त्यात जर्मनीचे स्थान अव्वल होते. जर्मनीच्या अर्थकारणाची प्रशंसा होत असतानाच तेथील प्रसिद्ध फोक्सवॅगन कंपनीच्या घोटाळ्याने साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले. ही कार उत्पादक कंपनी अव्वल दर्जाची म्हणून ओळखली जात होती. या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने केलेला हा महाघोटाळा उघडकीस आला. आॅडी आणि स्कोडा या लक्झरी कारमध्येही याच कंपनीने उत्पादित केलेले डिझेल इंजिन बसविण्यात आल्याचे निर्मात्यांनी कबूल केले.
आॅटो उत्पादनाच्या क्षेत्रात एखाद्या मॉडेलमध्ये दोष उघडकीस आले तर ते मॉडेल बाजारातून परत घेण्याचा प्रकार नवा नाही. जपानच्या टोयोटो आणि सुझुकी कंपनीलाही गुणवत्तेत कमी पडल्याचे उघडकीस आल्यावर आपल्या मोटारी बाजारातून काढून घ्याव्या लागल्या होत्या.
राल्फ नाडेर या ग्राहक हिताचे काम करणाऱ्या व्यक्तीने ‘अनसेफ अॅट एनी स्पीड’ या पुस्तकात अमेरिकेच्या आॅटो व्यवसायातील घोटाळे प्रकाशात आणले आहेत. १९६५ साली प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात राल्फने जनरल मोटार्स कंपनीच्या मोटारीतील दोष उघड केले होेते. या कंपनीने सुरुवातीला त्यालाच दोष दिला पण अखेरीस स्वत:च्या मोटारीतील दोष मान्य करुन क्षमायाचनाही करावी लागली.
फोक्सवॅगन घोटाळ्यात कंपनीची उत्पादने तिच्याच दाव्यानुरुप नव्हती ही गोष्ट ठाऊक असूनही कंपनीच्या मुख्यालयाने ती दडवून ठेवल्यामुळे लोकांवर कसा दुष्परिणाम होईल याची काळजी कंपनीने घेतली नाही हा कंपनीचा फार मोठा गुन्हा होता. तंबाखूपासून होणारे धोके दडवून ठेवण्याचे काम अमेरिकेच्या तंबाखू उद्योगाने १९६५ साली कसे केले होते याची यावेळी आठवण होते. हा प्रकार त्यावेळी जेफ्री विगॅन्ड यांनी उघडकीस आणला होता. ते ब्राऊन अँड विल्यमसन कंपनीच्या संशोधन-विकास विभागाचे उपाध्यक्ष होते. सिगारेट ओढण्याने फुफ्फुसाचा कॅन्सर होऊ शकतो, हे लक्षात येऊनही कंपनीने ही बाब दडविण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा जेफ्रीने ती गोष्ट उघड केली होती.
१९६२ साली ग्रुएन्थॉल कंपनीने उत्पादित केलेले थॅलीडोमाईड हे ‘गर्भवती स्त्रियांसाठी गुंगी आणण्याचे साधन’ म्हणून बाजारात आणले होते. पण त्याचा वापर करणाऱ्या स्त्रियांच्या गर्भात विकृती निर्माण होत असल्याचे नंतर लक्षात आले. मोनसॅन्टो या केमिकल्सचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीने ज्या ग्लॉयफॉस्फेटचे उत्पादन केले होते, त्याची विक्री १३० देशात करण्यात आल्यानंतर अनेकाना कॅन्सरचा विकार जडल्याचे उघडकीस आले. अशा स्थितीत कॉर्पोरेटच्या हव्यासापासून लोकांचा बचाव करण्यासाठी मुक्त बाजारपेठेला कायद्याची गरज असल्याचे दिसून आले आहे. परंतु असे कायदे करण्यापेक्षा, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बोर्डाने अधिक नफ्याकडे लक्ष न देता लोकांच्या कल्याणाचा अधिक विचार केला पाहिजे. सरकारने देखील अशा कंपन्यांच्या दोषपूर्ण व्यवहारांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
सत्यम कंपनीच्या मालकाला कंपनीच्या नफ्याच्या आकडेवारीत हेराफेरी केल्याबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागत आहे. पण ही बाब अनेक वर्षापासून सुरू असताना त्याकडे डोळ्यावर कातडे ओढून बघण्याचे कामच कंपनीच्या एका भारतीय वंशाच्या अमेरिकन संचालकाने केले होते.
दरम्यान अमेरिकेतील रेड वाईनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या उत्पादनात आर्सेनिकचे अधिक प्रमाण दिसृून आल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांची नफेखोरी आणि त्यासाठी कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्याची त्यांची तयारी या गोष्टी उघड झाल्यामुळे नियामक संस्थांनी मर्यादित उत्तरदायित्वाची संकल्पना दूर सारण्याची गरज आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अनेक घोटाळे उघडकीस आल्यामुळे मुक्त बाजारपेठेच्या संकल्पनेवर टीका करणाऱ्या जेफ्रे सॅटा यांच्या विचारांकडे लक्ष देण्याची गरज भासू लागली आहे. तसेच भांडवलशाही व्यवस्थेत विषमता कशी वाढीस लागते ही नोबल पुरस्कारविजेते लेखक जोसेफ स्टिगलीट्झ यांनी उघडकीस आणलेली वस्तुस्थितीसुद्धा चिंतनाचा विषय ठरू लागली आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांपुढील धोके रघुराम राजन यांनी आपल्या २००२ साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातून स्पष्ट केले आहेत. युनिलीव्हर कंपनीचे ग्लोबल सीईओ पॉल पोल्मन यांनी अलीकडे आपल्या भाषणात भांडवलशाहीतील बदल स्पष्ट केले आहेत. तेव्हा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ‘खाजगी संपत्ती महत्त्वाची की सार्वजनिक हित महत्त्वाचे’ यापैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे हे निश्चित ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.