खासगीपणाच्या हक्काशी तडजोड अशक्य

अ‍ॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी हे मधुर भाषिक आणि नाट्यमय बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना त्यांनी खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी हे मधुर भाषिक आणि नाट्यमय बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना त्यांनी खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे प्रतिपादन केले. आधारकार्डाच्या संदर्भातील हे प्रतिपादन देशातील नागरिकांना बुचकळ्यात टाकणारे आहे. जगणे, स्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्य यासारख्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांप्रमाणेच खासगीपणाचा हक्कही आहे ही नागरिकांची वर्षानुवर्षांची समजूत होती. अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्या विधानामुळे त्याला धक्का बसला. परिणामी खळबळही उडाली. जर खासगीपणाचा हक्क काढून घेतला तर पहिल्या तीन हक्कांना फारसा अर्थ उरत नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. सध्या खासगीपणाच्या हक्कावर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅटर्नी जनरलच्या विधानाचा विचार करावा लागेल.
सध्याचा काळ हा डिजिटल आहे. यामध्ये वापरले जाणारे विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान हे सहज हल्ला करता येण्याजोगे आहे. काही खासगी सेवा पुरवठादार तसेच शासकीय यंत्रणा या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्यांची खासगी माहिती सहजपणे उपलब्ध करून घेऊ शकतात. साधा मोबाइल अथवा इंटरनेट वापरले तरी ग्राहकांची खासगी माहिती मिळविणे शक्य असते. अशा परिस्थितीत अ‍ॅटर्नी जनरलनी केलेले विधान निश्चितच गंभीर आहे.
सरकारने सुरू केलेली आधारकार्डाची योजना ही खासगीपणाच्या हक्काबाबत ‘गेम चेंजर’ असल्याचे वाटते. सरकारने आतापर्यंत ८०० दशलक्ष नागरिकांना आधारकार्डाचे वाटप केले आहे. या कार्डांबरोबर घेण्यात आलेली बायोमेट्रिक माहिती अद्याप सरकारने उघड केलेली नाही. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड बँकेच्या खात्याशी संलग्न करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे संलग्नीकरण पूर्ण झाल्यास नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती ही कोणालाही सहज उपलब्ध होणार आहे. देशातील नागरिकांना निश्चित ओळख देण्याच्या हेतूने सुरू करण्यात आलेली आधारकार्डाची योजना ही अतिशय स्तुत्य आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणीही अगणित आहेत.
अनेक अनैसर्गिक अथवा चुकीच्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे महत्त्वाचे काम आहे. यापूर्वीच्या काळीही सरकार नागरिकांची पत्रे उघडून वाचत होते. त्याचप्रमाणे फोनवरील संभाषणही ऐकले जात होते. आता बदललेल्या काळात संपर्काची साधने बदलली आहेत. त्यामुळे सरकारची पाळत ठेवण्याची तसेच गुप्त माहिती मिळविण्याची पद्धतही बदललेली दिसते. कोणत्याही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याची सरकारची इच्छा असते आणि त्यामधून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा
संकोच होत असलेला आपल्याला दिसून येतो. नागरिकांवर पाळत ठेवण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट आणि निश्चित असली तरी सरकारने असे करणे कितपत उचित आहे याबाबत नेहमीच दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केला जातो. सरकारच्या हाती असलेली नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती ही खासगी उद्योगांच्या हाती पडल्यास ते त्याची विक्री करून पैसा कमविण्याची संधी सोडणार नाहीत. सरकार आणि खासगी उद्योजक हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खासगी बाबीत नाक खुपसत असलेले दिसून येतात.
सरकारी पातळीवर याबाबत दहशतवादाचा मुकाबला करणे तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे यासाठी अशा प्रकारे खासगीपणावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. अमेरिकेत ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अशा प्रकारे खासगीपणावर नियंत्रण आणण्याचा प्रवाह जगभर सुरू झालेला दिसतो. जगभरातील जवळपास सर्वच गुप्तचर संस्था नागरिकांवर पाळत ठेवत असतात. जर तुमच्याकडे लपविण्यासारखे काहीच नाही तर तुम्हाला या पाळतीला घाबरण्याचे कारण काय? असा सवालही सरकारकडून केला जात असला तरी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणे चुकीचेच आहे. विविध उपग्रहांमार्फत तुमच्यावर पाळत ठेवली जात असते त्यामुळे सरकारने पाळत ठेवली तर बिघडले कुठे? या समर्थनातही फारसे काही नाही. भारताचे माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी आपल्याच काही सहकाऱ्यांवर पाळत ठेवली होती ही बाब पुरेशी बोलकी आहे. त्यामुळे सरकारला असे अधिकार मिळाल्यास नागरिकांवर कायम दबाव राखला जाणे शक्य होते.
खासगीपणाच्या अधिकाराची निश्चित अशी व्याख्या केलेली नसल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल रोहतगी यांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्या देशातील कोणत्याही अधिकारी पातळीवर अशी व्याख्या झालेली नाही. मात्र नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून याची व्याख्या सहज सोपी आहे. ज्यावेळी नागरिकांना खासगीपणाची गरज असेल त्यावेळी ते एकटे राहून काहीही करू शकतील.
जर ते इंटरनेटवर चॅटिंग करत असतील तर त्यावर कोणी नजर ठेवू नये. एखाद्या पार्कमध्ये कोणी हातात हात घेऊन बसले असले तर त्यावर मॉरल पोलिसिंग होऊ नये त्याचबरोबर फोनवर बोलत असताना अज्ञात व्यक्तीने ते संभाषण ऐकू नये अशी नागरिकांची इच्छा असते. आधारकार्डातील माहितीच्या गुप्ततेबाबत दोन मुद्दे प्रकर्षाने मांडले जातात ते म्हणजे संमती आणि समतोल. कोणाच्याही संमतीशिवाय त्याचा आधार क्रमांक वापरला जात नाही. मात्र समाज आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर नागरिकांच्या खासगीपणावर काही प्रमाणात बंधने येऊ शकतात. आधारकार्डाच्या वापराबाबत दिलेल्या सूचना न वाचताच अनेक जण त्यावर सही करतात ही वस्तुस्थिती आहे. खासगीपणा आणि सुरक्षितता यातील समतोलात सरकारचे पारडे जड राहत असल्याने नागरिकांना फारसा वाव राहत नाही.
सरकारला नागरिकांच्या खासगीपणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाच्या आदेशानेच मिळावा असेही मत व्यक्त होत आहे. कोणतेही सरकार आपल्याला मिळालेला अधिकार सहजासहजी सोडत नसते. देशाचा कायदा नागरिकांच्या खासगीपणावर बंधने आणू शकत नाही हे नक्की.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
पाकिस्तानकडून सीमेवर होत असलेल्या
कागाळ्या हा सुरक्षेबाबतचा मोठा चिंतेचा विषय आहे. भारत आणि पाकिस्तानने याबाबत दाखविलेली समजदारी योग्य आहे. जोपर्यंत हिंसाचार थांबत नाही तोपर्यंत चर्चेत प्रगती होऊ शकणार नाही. नागरिकांना भीतीमुक्त जीवन जगण्यासाठी योग्य तोडगा काढणे गरजेचे ठरणार आहे.