शी जिनपिंग यांची पुढची पावले कोणत्या दिशेने पडतील?

पाच वर्षे झाली, चीनच्या सरकारी कागदपत्रे आणि सार्वजनिक मुत्सद्देगिरीत ‘नवीन युग’ हा शब्द वारंवार वाचायला / ऐकायला मिळतो आहे. त्याचा अर्थ काय?

सुवर्णा साधू, 
चीनच्या राजकीय-सामाजिक अभ्यासक

१६ ऑक्टोबरला बीजिंगमध्ये सुरू झालेल्या चिनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) च्या विसाव्या राष्ट्रीय काँग्रेसकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. चीनचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हेच परत अभूतपूर्व अशा तिसऱ्या कार्यकाळासाठी पदावर कार्यरत राहतील, हे निश्चित आहे. १९९० मधेच CCP ने उच्चपदस्थांसाठी १० वर्षांचा कार्यकाळ आणि ६८ वर्षांची वयोमर्यादा घातली होती, परंतु मागील काँग्रेस अधिवेशनात पक्षाच्या घटनेत बदल घडवून, जिनपिंग यांनी पक्ष सरचिटणीस व अध्यक्षपदासाठीची कालमर्यादा काढून टाकून यापुढेही तेच सर्वोच्च पदावर कायम राहतील, हे निश्चित केले होते. एकूण काय तर ते आता चीनचे आजीवन सर्वेसर्वा झाले आहेत आणि त्यांनी स्वतःला जवळ-जवळ चेअरमन माओंच्या शेजारी नेऊन बसवले आहे. परंतु जिनपिंग यांच्यापेक्षा चीनच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीवर या अधिवेशनात कोणती धोरणे तयार होतील, काय निर्णय घेतले जातील आणि या सर्वांचा जगाच्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम होईल, यावर जगाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून “नवीन युग” हा शब्द चीनच्या सरकारी पत्रिकांमधून, अधिकृत भाषणांतून आणि सार्वजनिक मुत्सद्देगिरीमध्ये वारंवार पाहायला / ऐकायला मिळतो आहे. जिनपिंग यांनी माओ त्से-तुंग यांचा काळ “क्रांतीचा काळ”, तंग शियाव-प्फिंग यांचा ‘रचनात्मक काळ”, चियांग च-मिन आणि हू चिन-ताओ यांचा “उन्नतीचा काळ” तर त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकाळाला “संपूर्ण नवीन युग” असे संबोधले आहे. आणि त्याचाच प्रचार करून जिनपिंग आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या दशकात त्यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने जगात चांगलाच दबदबा निर्माण करून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत, दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. परंतु अनेक गोष्टींमुळे चीनची आणि पर्यायाने जिनपिंग यांची जागतिक आणि देशांतर्गत प्रतिमा डागाळली गेली आहे.

हाँगकाँग, तैवान, शिन्चीयांग आणि तिबेट यामुळे आंतरराष्ट्रीय जगतात चीनवर नेहमीच टीका होत आली आहे. परंतु, शून्य-कोविड धोरण, ढासळती आर्थिक स्थिती, वाढती बेरोजगारी आणि येत असलेली मंदी यामुळे चीनी जनता देखील असंतुष्ट आहे. पुढील पाच वर्षांत चीनचे जागतिक स्थान परत पूर्व-कोविड स्थितीत आणण्यासाठी सरकार तत्पर राहील, असे जिनपिंग आपल्या भाषणात म्हणाले. त्यासाठी “उच्च दर्जाचे शिक्षण”, “विकास”, “विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात अधिक आत्मनिर्भरता” यावर सरकार लक्ष केंद्रित करेल, असे त्यांनी सांगितले खरे; परंतु त्याला गती येण्यासाठी काही ठोस पावले चीनला उचलावी लागतील. अलिबाबा, टेंसेंटसारख्या खासगी कंपन्यांचे बंद पडणे, गृहनिर्माण बाजारपेठेची घसरण आणि तरुणांचा असंतोष या गोष्टी चीनला अगोदर हाताळाव्या लागतील.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक जटील विकासाभिमुख आव्हाने आहेत, जी इतर देशांशी संबंधित आहेत. शून्य-कोविड धोरणामुळे चीनचे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. परंतु उद्घाटनाच्या भाषणात मात्र, राष्ट्राध्यक्षांनी देशाच्या यापैकी कोणत्याही समस्येबद्दल फारसे भाष्य केले नाही. देशाने राष्ट्रीय दृष्टिकोन पुढे ठेवून प्रगतिपथावर कसे जायला हवे, यावर त्यांनी अधिक जोर दिला. त्यांच्या सत्तेच्या पहिल्या दशकात चीनची वाढती ताकद आणि जगावर असणारा चीनचा वाढता प्रभाव अधोरेखित करत त्यांनी भाषण केले. देशासमोरची प्रमुख आव्हाने म्हणजे हाँगकाँग, तैवान आणि शून्य-कोविड धोरण याला त्यांनी महत्त्व दिले. ही आव्हाने पेलण्यास चीन केवळ समर्थच नव्हे तर, विजयी झाला आहे, असे प्रतिपादन करत त्यांनी राष्ट्रीयवादाच्या भावनेला खतपाणी घातले आहे.

सध्या सुरू असलेल्या २० व्या पक्षीय काँग्रेसमध्ये परंपरा मोडून जिनपिंग तिसऱ्यांदा सत्तेवर नियुक्त होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ‘‘माओनंतरच्या नवीन युगातला सर्वात शक्तिशाली चीनी नेता” म्हणून त्यांचा दर्जा वाढणार आहे. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा अर्थातच जगावरही खोल प्रभाव पडणार आहे. कारण जिनपिंग चीनच्या आंतरराष्ट्रीय दबदब्याला चालना देण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेचे पुनर्लेखन करण्यासाठी, खंबीर परराष्ट्र धोरणावर दुप्पट भर देतील, असा कयास आहे.  
( उत्तरार्ध उद्याच्या अंकात)