राज्यपाल व सभापती यांचेकडून होणारी घटनेची गळचेपी

राज्यांचे राज्यपाल आणि विधानसभांचे सभापती हे स्वतंत्रपणे किंवा परस्पर सहकार्याने काम करून राज्यातील सरकारचे भवितव्य निश्चित करू शकतात. राज्यात सरकारे स्थापन करण्याची क्षमता राज्यपालांमध्ये असते आणि सरकारांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ देणेही त्यांच्याच हातात असते.

-कपिल सिब्बल
(ज्येष्ठ काँग्रेस नेता)

राज्यांचे राज्यपाल आणि विधानसभांचे सभापती हे स्वतंत्रपणे किंवा परस्पर सहकार्याने काम करून राज्यातील सरकारचे भवितव्य निश्चित करू शकतात. राज्यात सरकारे स्थापन करण्याची क्षमता राज्यपालांमध्ये असते आणि सरकारांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ देणेही त्यांच्याच हातात असते. निवडून आलेल्या पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे हे राज्यपालांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते. अशावेळी पैशाच्या देवाणघेवाणीतून तयार झालेल्या आघाडीला देखील ते निमंत्रण देऊ शकतात. तसेच त्या नेत्याला बहुमत मिळविण्यासाठी पुरेसा वेळही देऊ शकतात. याचे कारण हे आहे की पदावर नियुक्त झाल्यावरही राज्यपाल हे पक्षाच्या हितालाच प्राधान्य देत असतात. त्यामुळे ही घटनादत्त पदे धारण करणाऱ्या व्यक्ती लोकांच्या विश्वासाला पात्र ठरत नाहीत. राजकीय उद्दिष्टांना घटनात्मक मूल्यांपेक्षा अधिक स्थान दिले जाते.
घटनेच्या दहाव्या शेड्युलमधील तरतुदी या पक्षांतर निपटून काढण्यासाठी आहेत. पण त्यांचाच वापर करून पक्षांतर करणाºयांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. एखादे सरकार स्थापन करण्यासाठी जेव्हा पक्षांतर घडवून आणण्यात येते तेव्हा ते सरकार टिकवून ठेवण्याचे काम सभागृहाचे सभापती करीत असतात. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री हे सभापतींच्या कारवायांच्या आधारेच टिकून आहेत. या कारवायांचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येत नाही. राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे अन्य दहा आमदार यांच्या विरोधात मार्च २०१७ मध्ये अर्ज दाखल करण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सभागृहात बहुमताची चाचणी घेण्यात आली तेव्हा या आमदारांनी पक्षाचा व्हीप डावलून मतदान केल्याचा त्यांचेवर आरोप होता. पण त्यावर सभापतींनी आजवर कोणतीच कारवाई केली नाही. पण २२ आॅगस्ट २०१७ रोजी दिनकरन यांच्या गटाने मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दर्शवून तसे पत्र राज्यपालांना दिले तेव्हा सभापतींनी तत्परता दाखवून दिनकरन यांच्या गटाच्या १८ आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याची नोटीस बजावली! त्यासाठी सत्तारूढ सरकारच्या व्हीपची त्यांनी लगेच दखल घेतली आणि त्या आमदारांचे कृत्य पक्षविरोधी असल्याचे व त्यांनी स्वेच्छेने सदस्यत्वाचा त्याग केल्याचे सांगितले. अशातºहेने सभापतींनी तीन आठवड्यात सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. उच्च न्यायालयाने सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत असा अर्ज द्रमुकने दाखल करताच त्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश सभापतींनी दिला! दिनकरन गटाच्या १८ आमदारांनी सरकारवर अविश्वास व्यक्त करून सभागृहात सरकारने बहुमत सद्ध करावे अशी मागणी करूनही राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले नाहीत आणि अल्पमतातील सरकारला सत्तेत राहू दिले. अशातºहेने सभापतींनी घटनेऐवजी स्वत:ची निष्ठा पक्षाला अधिक असल्याचे दाखवून दिले!
सभापतींच्या कृतिशून्यतेला आणि दिनकरन प्रकरणातील आमदारांच्या अपात्रतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पण न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणात न्यायिक चतुराई दाखवली नाही. सभापतीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर विसंबून आमदारांच्या अपात्रतेवर सभापतींना त्वरित निर्णय घेण्यास न्यायालय सांगू शकले नाही. सभापतींना अशातºहेचा आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे का, याविषयीचा निर्णय घेण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवले असून त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याचे उच्च न्यायालयाने ठरविले. त्यामुळे सभापतींना अशातºहेच्या अर्जावर विचार करण्याचे नाकारण्याचा जणू परवानाच मिळाला. दिनकरन गटाच्या १८ आमदारांच्या अपात्रतेला आव्हान देण्याच्या अर्जावर न्यायालयाने कोणताच निर्णय दिलेला नाही. ही अपात्रता जर रद्द ठरली तर तामिळनाडूतील सरकार कोसळू शकते.
आंध्रातसुद्धा वायएसआर गटाच्या ६७ आमदारांपैकी २१ आमदारांनी पक्षांतर केल्यामुळे नायडूंचे स्थान बळकट झाले आहे. पक्षांतर करणारे काही जण कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा आहेत. पक्षांतर करणाºयांच्या विरुद्ध सभापतींनी कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाची दखल न घेण्याचे सभापतींनी ठरविल्याचे दिसते. उच्च न्यायालयानेसुद्धा प्रलंबित खटल्याची संख्या सव्वातीन लाखापेक्षा जास्त असल्याचे सांगून या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. तेलंगणातील तेदेपाच्या १५ आमदारांपैकी १२ आमदारांनी टीआरएस पक्षाला जवळ केले. त्यांना अपात्र ठरविण्याच्या अर्जावर सुद्धा ‘जैसे थे’च परिस्थिती ठेवली आहे. त्यामुळे उरलेल्या तीन आमदारांनीही पक्षांतर केले आहे. काँग्रेसची २१ आमदारांची संख्या घटून १२ झाली आहे. पण पक्षांतर केलेल्या कोणत्याही आमदाराला सभापतींच्या कृपेने अपात्र ठरविण्यात आलेले नाही. यापूर्वी देखील पक्षपाती सभापतींनी तोडफोड करून स्थापन झालेल्या बहुमताला जीवनदान दिलेले आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षात बसपा आमदारांनी पक्षांतर करून एकतृतीयांश आमदारांचा आकडा पार करण्यात यश मिळविले होते. अशातºहेने पक्षांतराला वैधानिकता प्राप्त झाली आहे. या पक्षांतराच्या वैधतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वीच त्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपून गेला होता. अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती अनेक राज्यात पहावयास मिळाली.
राज्यपालसुद्धा सभापतींपेक्षा वेगळे वागताना दिसत नाहीत. त्यांची नेमणूक करणाºया पक्षाचे हित सांभाळण्याचेच काम ते करीत असतात. त्यामुळे सरकारिया आयोगाने आणि त्यानंतर न्या.मू. पंच्छी आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये निवडणूक निकालानंतर कुणाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यायचे यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. पण राज्यपाल मात्र त्यांचे पालन करताना दिसत नाहीत. त्यांच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात वेळ बराच वाया जातो. राज्यपालांची घटनात्मक अविवेकीपणा बाळगण्याची वृत्ती स्वत:चे चमत्कार दाखवीत असते आणि लोकशाहीची विटंबना करीत असते.
कर्नाटकमध्ये नुकतेच जे घडले किंवा त्यापूर्वी गोवा, मणिपूर आणि मेघालयात सरकार स्थापन करताना जे पहावयास मिळाले त्यातून राजकीय अप्रामाणिकपणाच पहावयास मिळाला.न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनी, तसेच बोम्मई प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानेही राज्य सरकारे बेकायदा बरखास्त करण्याच्या कृतीवर आक्षेप नोंदविला होता. केंद्र सरकारच्या प्रेरणेने राज्यपालांनी अशी कृत्ये करावी याबद्दल न्यायालयाने दु:ख व्यक्त केले होते. अशातºहेच्या नैतिक अध:पतनाची दखल नागरिकांनी घ्यायला हवी. विशेषत: घटनेच्या दहाव्या शेड्यूलमध्ये सभापती आणि पक्षांतर करणारे यासंबंधी असलेल्या तरतुदीत दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. विवेकाने निर्णय घेण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकाराचा अविवेकपूर्ण होणारा वापर थांबविण्यासाठी राज्यपालांच्या अधिकारांवर बंधने आणण्याची घटनादुरुस्ती करण्याची गरज आहे. पण लोकशाहीची होणारी गळचेपी थांबविण्यासाठी राजकीय सर्वानुमती साध्य केली पाहिजे.