महिलांवर अत्याचार, हत्यांच्या घटना; कुठे चाललाय महाराष्ट्र?

Maharashtra News: वाढती गुन्हेगारी, महिलांवरील अत्याचार वगैरे बाबतीतही सामान्य जनता दरवेळी केंद्र सरकारवरील रागापोटी आघाडीचा भोंगळ कारभार नजरेआड करील, असे नाही.

मंगळवारी सायंकाळी पुण्यात आठवीत शिकणाऱ्या अवघ्या तेरा वर्षांच्या मुलीवर ती कबड्डीचा सराव करीत असताना एकतर्फी प्रेमातून अमानुषपणे कोयत्याने वार केले गेले. खेळ, शिक्षण, करिअर अशा तिच्या सगळ्या स्वप्नांची खांडोळी झाली. त्याचवेळी पुणे जिल्ह्यातूनच निवडून येणारे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील ‘वाढते गुन्हे व जनमानसातील पोलिसांची प्रतिमा’ याविषयी मुंबईत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना देत होते. याआधीही पुण्यात बलात्काराच्या घटना घडल्या. चार दिवसांआधी कसारा घाटात मुंबईला निघालेल्या ‘पुष्पक एक्स्प्रेस’मध्ये लुटमार करणाऱ्यांनी एका महिलेवर तिच्या पतीसमोरच अतिप्रसंग केला. एरव्ही नको तितक्या संख्येने रेल्वेचे फलाट व चालत्या गाडीत बोगींमध्ये दिसणारे पोलीस नेमके त्या घटनेवेळीच गायब होते. प्रवाशांनी दोघा नराधमांना पकडून ठेवले.

गेल्या महिन्यात डोंबिवलीत अशीच तरुण मुलीवर सामूहिक अत्याचाराची घटना उजेडात आली. डझनांनी आरोपी अटक झाले व त्यात स्थानिक पुढाऱ्यांचे दिवटेही होते. त्याचवेळी मुंबईत साकीनाका परिसरात डोक्यात संतापाची तिडीक आणणारी बलात्कार, हत्येची घटना घडली. उपराजधानी नागपूर तर क्राइम कॅपिटल म्हणूनच बदनाम आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात रोज कुठे ना कुठे अशा घटना घडताहेत. अपराध्यांना पोलिसांची भीती नाही आणि समाजाला चाड नाही. मुली व महिलांची असुरक्षितता चिंताजनक स्थितीत पोहोचली आहे. हे थांबविण्याची जिची जबाबदारी ती यंत्रणा अजगराने कूस बदलावी तशी तेवढ्यापुरती थोडीशी हलते. पीडितेला न्याय, फास्ट ट्रॅक कोर्ट वगैरे गप्पा मारल्या जातात. दोन-चार दिवसांत विसर पडला की हा अजगर भक्ष्य गिळल्यासारखा पुन्हा सुस्त पडून पुढच्या प्रसंगांची जणू वाट पाहत राहतो. ... आणि मंत्री, अधिकारी या सत्तावर्तुळात जे घडते आहे ते पाहून घटना मोजायच्या तरी कशासाठी असा प्रश्न पडावा.

देशाची आर्थिक राजधानी, जगातील प्रमुख व्यापारी केंद्र असलेल्या मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद भूषविलेले परमबीर सिंग नावाचे वरिष्ठ अधिकारी गायब आहेत. त्यापेक्षा कहर म्हणजे ज्यांच्या कार्यकाळात अधिकारी विरुद्ध मंत्री असा अभूतपूर्व संघर्ष महाराष्ट्राने व देशाने अनुभवला ते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हेदेखील गायब आहेत. पोलीस, सीआयडी वगैरे राज्याच्या तपास यंत्रणांना परमबीर सिंग सापडत नाहीत आणि सीबीआय, ईडी या केंद्र सरकारच्या यंत्रणांना देशमुख सापडत नाहीत. जणू हे दोघे एकमेकांच्या खांद्यावर हात टाकून एकाच ठिकाणी लपून बसले आहेत व केंद्र, राज्याची यंत्रणा दोन्हीकडील सत्तेच्या हातचे बाहुले बनली आहे. परमबीर सिंग देशाबाहेर पळून गेल्याच्या वावड्या गेल्या पंधरा दिवसांपासून उठत आहेत. अपराध्यांनी केंद्र सरकारला वाकुल्या दाखवीत देश सोडल्याची अनेक उदाहरणे असल्यामुळे ही वदंतादेखील खरी असावी, असे वाटू लागले आहे. अनिल देशमुखांच्या नागपूर, मुंबई वगैरे ठिकाणी केंद्राच्या यंत्रणांनी टाकलेल्या छाप्यांची संख्या दहापेक्षा अधिक आहे. पहिल्या, दुसऱ्या छाप्यावेळीच सगळी कागदपत्रे ताब्यात घेतल्यानंतर, स्वत: संशयित मंत्री बेपत्ता असताना या छाप्यांमध्ये खरेच काय शोधले जात असेल बरे? नेते, अधिकारी वगैरे बडी मंडळी पोलिसांपासून सीबीआयपर्यंत सगळ्या यंत्रणांना महिनोन्महिने झुलवीत ठेवताहेत, हे पाहून खालच्या चिल्लर अपराध्यांची हिंमत वाढत नसेल का? भाजपला सत्तेबाहेर ठेवणे या एककलमी कार्यक्रमावर एकत्र आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या भिन्न विचारसरणीच्या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेवर आहे.

केंद्र सरकारचा बहुतेक सगळ्या आघाड्यांवरील अनागोंदी कारभार पाहून ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ म्हणत राज्यातील बहुसंख्य लोकांच्या मनातही महाविकास आघाडी सरकारबद्दल सहानुभूती आहे; पण वाढती गुन्हेगारी, महिलांवरील अत्याचार वगैरे बाबतीतही सामान्य जनता दरवेळी केंद्र सरकारवरील रागापोटी आघाडीचा भोंगळ कारभार नजरेआड करील, असे नाही. एका टप्प्यावर ‘तुमच्यापेक्षा ते बरे’ असे वाटायला लागते, हे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी समजून घेतलेले बरे. महाराष्ट्र वेगळा आहे. मुंबई हे महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित शहर मानले जाते. त्या प्रतिमेला डाग लावणाऱ्या अपराध्यांना कडक शासन करण्यासाठी, गुन्हेगारांच्या मनात जरब बसविण्यासाठी वेळीच पावले उचलायला हवीत. ते झाले नाही तर निवडणूक प्रचारात विचारलेला ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र?’ हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा कुणी विचारला आणि महाराष्ट्राची तुलना ‘उत्तर प्रदेश, बिहार’शी केली तर त्यांना दोष कसा देता येईल?