वेतनवाढ झाली; कामकाजाच्या मूल्यमापनाचे काय

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाची नुकतीच मंजुरी मिळाली. विद्यमान केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनरांसाठी हे नक्कीच शुभवर्तमान आहे कारण किमान १८ हजार तर कमाल २.५0 लाख असे हे वेतनमान आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या हातीही भत्यांसह आता महिन्याला २५ हजार रूपये पडतील. केंद्र सरकार पाठोपाठ तमाम राज्य सरकारांवरही अशी वेतनवाढ लागू करण्याचा आता दबाव येईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले की खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या करणाऱ्या अथवा व्यापार उदिमात व्यस्त असणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या कपाळावर आठ्या चढू लागतात. तिरकस कॉमेंटस कानावर पडतात. सरकारी नोकरांची पगारवाढ झाल्यामुळे आता असे मानायचे काय, की सरकारी कार्यालयात यापुढे सर्वत्र अनुशासन पर्व दिसू लागेल. नोकरशाही यापुढे अजिबात भ्रष्टाचार करणार नाही. कामाच्या वेळेत आपली जागा सोडून आॅफीसबाहेर चहा पिण्यासाठी वेळ दवडणार नाही. आॅफिसला अकारण दांड्या मारणार नाही. सामान्य माणसाशी सारे कर्मचारी विनम्रतेने वागतील. पूर्वीपेक्षा चांगली सेवा देतील. बँक कर्मचारी देखील हरताळ न करण्याची शपथ घेतील. संतप्त मध्यमवर्गीयांच्या अशा प्रत्येक शेऱ्यात तथ्य असले तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षांनी एकदा मिळणाऱ्या वेतनवाढीबद्दल सरसकट नाके मुरडण्यात अर्थ नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची अवघी जमात जर तद्दन आळशी, कामचोर आणि भ्रष्ट असती तर पंतप्रधान अथवा कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री आपले सरकार काम करणारे सरकार आहे, असा दावा करीत, सरकारच्या कामकाजाच्या प्रसिध्दीसाठी हजारो कोटींची उधळपट्टी करण्यास धजावले नसते. कोणी तरी तर ईमानदारीत काम करीत असेल, तेव्हाच आत्मविश्वासाने लोकाना सांगता येईल, असे काम या नेत्यांना दाखवता येते. म्हणूनच कर्मचाऱ्याच्या वेतनवाढीबद्दल लगेच नाराजी व्यक्त करणे उचित नाही. सरकारचे काम वाढते आहे आणि सरकारी नोकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. जबाबदाऱ्या वाढल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना आठ तासांपेक्षाही अधिक काळ काम करावे लागते. पोलीस दलात तर १५ तासांपेक्षा अधिक काळ ड्युटी करणारे अनेक जण आहेत. अपुऱ्या आर्थिक तरतुदींमुळे अनेक सरकारी विभागात सर्रास कमी पगाराच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा भरणा होतो. मानधनी शिक्षक अथवा अंगणवाडी सेविकांनी, किमान वेतनासाठी मोर्चा काढला तर त्यांना पोलिसांच्या लाठ्या खाव्या लागतात. अशा वातावरणात १२५ कोटींच्या या देशात एक कोटी आजी माजी कर्मचाऱ्यांचे नशिब उजळले तर त्यांच्या नावाने लगेच बोटे मोडणे बरे नाही.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मंजूर झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर एक लाख दोन हजार कोटींचा बोजा वाढणार आहे. बाजारपेठेत हा पैसा आला तर अर्थव्यवस्थेला गती येईल असा एकीकडे आशावाद तर दुसरीकडे चलनवाढ होईल अशी हाकाटी सुरू झाली आहे. ज्या देशात खाजगी क्षेत्रात कमी पगारावर नोकऱ्या करणाऱ्यांची सर्रास पिळवणूक केली जाते. सरकारी बँकांचे चार लाख कोटींहून अधिकचे कर्ज आणि व्याज बुडवण्यास देशातली ४३ उद्योग घराणी धजावतात. विपन्नावस्थेचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे कर्ज माफ केले जाते. त्या देशात व्यवस्थेचा गाडा चालवणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना किमान आर्थिक स्थैर्य देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
मंत्रिमंडळाने वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर प्रत्येक केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनात किमान अडीच पट वाढ झाली आहे. तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही संघटनांनी या वेतनवाढीवर नाराजी व्यक्त केली असून हरताळ पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. रोजगाराच्या क्षेत्रात देशात अगोदरच दुष्काळी स्थिती आहे. अशा वेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अशा इशाऱ्यांमुळे वंचितांच्या व सामान्यजनांच्या संतापात भर पडते. या निमित्ताने एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की ही वेतनवाढ केवळ एकतर्फी नको, त्याच्या जोडीला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे आणि प्रामाणिक सेवेचे मूल्यमापनही आवश्यक आहे. भ्रष्ट व अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा अनावश्यक पुरस्कार योग्य ठरणार नाही. मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशात सरकारी नोकरीतल्या अनेकांच्या घरात कोट्यवधींची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली. ही प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. अशी उदाहरणे एकूणच नोकरशाहीबद्दल विपरीत मत बनवतात. सातव्या वेतन आयोगाने आपल्या अहवालात वार्षिक वेतनवाढ कोणाला द्यावी आणि कोणाला देऊ नये, याचे काही कठोर निकष सुचवले आहेत. मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव स्वीकारला की नाही, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वेतनवाढीबरोबर कामकाजाचेही पुनर्विलोकन झाले तर अशा निर्णयांवर मध्यम वर्गाचे नाके मुरडणे आपोआप बंद होईल.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)