न्यायाधीशांच्या बदल्यांचे अगम्य कोडे

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्या. जयंत पटेल यांच्या राजीनाम्याने न्यायाधीशांच्या बदल्या आणि त्यासाठी पडद्यामागे हलविली जाणारी मोहरी यांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आज सोमवारी निवृत्त झाले की न्या. पटेल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होणार हे स्पष्ट होते. परंतु असे होण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयावर बदली करण्याचे ठरविले. प्रत्यक्ष बदली आदेश निघण्यापूर्वीच न्या. पटेल यांनी राजीनामा दिला. अलाहाबादला गेले असते तर न्या. पटेल यांचा तेथे सेवाज्येष्ठतेत तिसरा क्रमांक लागला असता. परिणामी १० महिन्यांनी निवृत्त होण्याआधी कुठेही मुख्य न्यायाधीश होण्याची संधी त्यांना कधीच मिळाली नसती. एखाद्या न्यायाधीशास त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या काही महिन्यांसाठी दुसºया एखाद्या न्यायालयात पाठवून काय साध्य होते, हेही अगम्यच आहे. असा नाराज झालेला न्यायाधीश राहिलेली रजा टाकतो व रजेवर असतानाच निवृत्त होतो. म्हणजे त्याला जेथे पाठविले तेथे त्याचा कामासाठी काहीच उपयोग होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अभय ठिपसे यांनीही हा कटु अनुभव घेतला. फक्त त्यांनी राजीनामा दिला नाही. फार वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयावर नेमल्या गेलेल्या न्या. हेमंत गोखले, न्या. व्ही. जी. पळशीकर व न्या. चित्रे या न्यायाधीशांच्या रुजू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात बदल्या केल्या गेल्या होत्या. सुमारे सात वर्षांनी त्यांना पुन्हा मुंबईत आणले गेले. यापैकी न्या. गोखले नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्या. पणशीकर व न्या. चित्रे मुंबईत निवृत्त झाले. न्या. राजू मोहिते, न्या. अनिल साखरे व न्या. आर.एस. जहागिरदार या न्यायाधीशांनीही बदली स्वीकारण्याऐवजी राजीनामे दिले होते. कोणत्या तरी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले की सर्वोच्च न्यायालयावर जाण्याचा मार्ग सुकर होतो. या सर्व बदली प्रकरणात देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची मिळून एकच सेवाज्येष्ठता यादी असणे हे मुख्य कारण आहे. खरे तर अशी सामायिक सेवाज्येष्ठता तद्दन बेकायदा आहे. तिला कोणत्याही कायद्याचा किंवा राज्यघटनेचा आधार नाही. देशभरासाठी एक उच्च न्यायालय व प्रत्येक राज्यात त्याची एक शाखा अशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे प्रत्येक उच्च न्यायालयावरील न्यायाधीश हे स्वतंत्र पद आहे. राज्यघटनेत न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्याची तरतूद जरूर आहे. पण एखाद्या न्यायाधीशाची एकाहून अधिक उच्च न्यायालयांमधील सेवा एकत्रितपणे विचारात घेऊन त्याची सेवाज्येष्ठता ठरविणे यात नक्कीच अभिप्रेत नाही. बदली होऊन गेलेला न्यायाधीश नव्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने पदाची शपथ घेतो, यावरून हेच स्पष्ट होते. परंतु हेकेखोर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बेकायदा सेवाज्येष्ठतेची पद्धत रुढ केली. खरे तर सर्वोच्च न्यायालय हे उच्च न्यायालयांचे ‘बॉस’ नाही. परंतु नेमणुका आणि बदल्यांचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याकडे ओरबाडून घेतल्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची अवस्था मिंधे आणि बटिकासारखी झाली आहे. पाण्यात राहून माशाशी वैर करण्याचे धार्ष्ट्य ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायसंस्थेचे खच्चीकरण इतर कोणी करण्याची गरज नाही. कर्करोगग्रस्त पेशींप्रमाणे स्वत: न्यायसंस्था आपल्यालाच पोखरण्याचे काम चोख करीत आहे!
- अजित गोगटे
ं्न्र३.ॅङ्मँ३ी@’ङ्म‘ें३.ूङ्मे