खरंच पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळवता येईल?

उरीतील लष्करी तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळणे आणि आता बास, पाकिस्तानला चांगला धडा शिकविलाच पाहिजे, अशी सार्वत्रिक भावना व्यक्त होणे

- नंदकिशोर पाटील

उरीतील लष्करी तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळणे आणि आता बास, पाकिस्तानला चांगला धडा शिकविलाच पाहिजे, अशी सार्वत्रिक भावना व्यक्त होणे स्वाभाविकच आहे. कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्राचा मानभंग झाल्यानंतर एक नागरिक म्हणून लोकांचे पित्त खवळणे, ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया असते. पण ‘धडा शिकविणे’ म्हणजे नेमके काय?
समाजमाध्यमे आणि चॅनेलीय चर्चांमधून पाकिस्तानवर थेट अणुबॉम्ब टाकण्यापासून ते पाकव्याप्त काश्मीरात सैन्य घुसवून जशास तसे उत्तर देण्यापर्यंत अनेक पर्याय भारतीय लष्कराला व मोदी सरकारला सुचविले जात आहेत. सीमापल्याडून होणाऱ्या प्रत्येक कुरापतीनंतर आपल्याकडे अशा चर्चांना ऊत येतो. सुचविण्यात येत असलेल्या अशाच पर्यायांपैकी एक म्हणजे १९६० साली भारत-पाक दरम्यान झालेला ‘सिंधू पाणी वाटप करार’ एकतर्फी रद्द करणे!
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, ‘या करारासंदर्भातील उभय देशांमधले मतभेद सर्वज्ञात आहेत. अशा प्रकारचे कोणते करार अंमलात येण्यासाठी परस्पर सहकार्य आणि परस्परांवर विश्वास आवश्यक असतो. एकतर्फी असे काही होऊ शकत नाही.’ परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या भूमिकेनंतरही फेसबुक, टिष्ट्वटर आदि माध्यमांतून तर पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळविण्याची जणू स्पर्धाच लागली. पण खरंच, पाणी तोडता येईल?
भारत-पाक दरम्यान दोन उघड (१९६५ व १९७१) आणि कारगिलसारखे छुपे युद्ध, तसेच संसदेवरील हल्ला, मुंबईतील २६/११ सारख्या घटना घडून देखील या दोन राष्ट्रांमधील पाणी वाटप कराराला धक्का लागलेला नाही. किंबहुना, युद्धकालीन परिस्थितीतही भारतानं पाकिस्तानचं पाणी तोडलं नाही. यावरूनच सिंधू पाणी वाटप कराराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श पाणी वाटप करार म्हणून ख्याती लाभली आहे. या करारानुसार जम्मू-काश्मीरमधून वाहणाऱ्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचं पाणी पाकिस्तानला जातं. मात्र, हे पाणी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना वापरता येत नाही. त्यामुळे हा करार भारताने तोडावा, अशी मागणी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यापासून ते सध्याचे उपमुख्यमंत्री निर्मलसिंह यांच्यापर्यंत अनेकांनी केली आहे.
तिबेटमध्ये उगम पावणारी सिंधू लडाखमार्गे पाकिस्तानात जाते. तेथील ६० टक्के लोकसंख्या व २.६ कोटी हेक्टर्स शेती पूर्णपणे सिंधू खोऱ्यातील पाण्यावर अवलंबून आहे. एखादी नदी जेव्हा दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमधून जाते तेव्हा पाणी वाटपावरून वाद होतातच. नाईल नदीवरून जॉर्डन आणि इजिप्तमधील भांडण जगजाहीर आहे. विशेषत: विसाव्या शतकात अनेक देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ‘नद्यांचे पाणी वाटप’ ही आंतरराष्ट्रीय समस्या बनली. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवाद नेमला गेला. परंतु भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू पाणी वाटप करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने आणि तब्बल नऊ वर्षाच्या अभ्यासानंतर अस्तित्वात आला आणि त्यानुसार पूर्वेकडील तीन नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे, तर झेलम व चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याचे हक्क पाकिस्तानकडे गेले.
वस्तुत: हा करार आज कितीही अव्यवहार्य वाटत असला तरी तत्कालीन परिस्थितीत भारतापुढे पर्याय नव्हता. कारण पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी साठवण्याची क्षमता आपल्याकडे नव्हती. तशी ती आजही नाही. चिनाब आणि किशनगंगा नदीवर दोन जलविद्युत प्रकल्प भारताने हाती घेतले आहेत. पण त्यावर आक्षेप घेत पाकिस्तानने हा वाद आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेला आहे. पाकिस्तानला किमान पाणी सोडण्याच्या अटीवर लवादाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या उलट, बुंजी आणि भाशा असे अनुक्रमे ७ हजार आणि ४५०० मे.वॅ. क्षमतेचे दोन विशाल जलविद्युत प्रकल्प सिंधू नदीवर उभारले जात आहेत. शिवाय, पाकव्याप्त काश्मीरात चीनच्या अर्थसाह्यातून दोन हजार मेगा वॅट प्रकल्प उभारला जात आहे. सिंधू करार तोडून ते पाणी जम्मू-काश्मीरसाठी वापरायचे ठरविले तर भारताला मोठी गुंतवणूक करून भाक्रा, टेहरी अथवा नर्मदा सागर सारखे प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील. पण काश्मीरातील भौगोलिक परिस्थिती अशा विशाल प्रकल्पांसाठी अनुकूल नाही.
अभ्यासकांच्याही मते, भारताला हा करार तोडता येणार नाही. कारण तसे झाले तर शेजारील इतर राष्ट्रांनादेखील तशी मुभा दिल्यासारखे होईल. विशेषत: चीन या बाबतीत खूपच आक्रमक आहे. सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय नद्या चीनमधून वाहतात. उद्या चीनने ब्रह्मपुत्रेचे पाणी अडविले तर आसामची अडचण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ दबावतंत्राचा भाग म्हणून हा मुद्दा पुढे करता येईल, एवढेच!

(लेखक लोकमतचे कार्यकारी संपादक आहेत)