Independence Day: आत्मचिंतन करून स्वप्नपूर्तीचा प्रामाणिक आढावा घेऊ या!

केंद्र सरकारने कोणतीही राष्ट्रीय आपत्ती निवारण योजना तयार केली नाही किंवा ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करण्याआधी राज्यांना साधे विचारलेही नाही. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेला ‘एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट’चा नवा मसुदा हा राज्यांच्या अधिकारांवर आणखी एक मोठा घाला आहे.

- अधीर रंजन चौधरी, लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते

स्वातंत्र्याचे प्रदीर्घ काळ उराशी बाळगलेले स्वप्न आजच्या दिवशी साकार झाल्याने १५ ऑगस्ट हा दिवस आपल्यासाठी पवित्र आहे. स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी प्राणांची आहुती दिली अशा महान व्यक्तींचे आदराने स्मरण करणे हे आपले पवित्र कर्तव्य ठरते. स्वातंत्र्यासाठी आपण आधी मुघलांविरुद्ध प्रदीर्घ काळ व नंतर ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरुद्ध निकराने लढा दिला. पण आपली दुर्बलता अशी होती की, आपण संघटित नव्हतो, आपल्यात राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना नव्हती, एक राष्ट्र या संकल्पनेची आपल्याला जाणीव नव्हती, देशपातळीवर त्यासाठी कोणतेही आंदोलन नव्हते किंवा कोणतीही निश्चित दिशा नव्हती. इतिहासाच्या अशा अत्यंत निर्णायक वळणावर देशाच्या राजकीय क्षितिजावर महात्मा गांधींचा उदय झाला. त्यांच्या नेतृत्वाने सर्व वर्गांच्या, धर्मांच्या, वंशांच्या व विचारांच्या नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास चेतविला गेला. गांधीजींनी अहिंसेचे तत्त्व स्वीकारून लोकांचे नेतृत्व केले. माणसाचे खरे सामर्थ्य शारीरिक ताकदीत नसते, तर दुर्दम्य इच्छाशक्तीत असते हे त्यांनी लोकांना स्वत:च्या उदाहरणाने पटवून दिले. त्यांच्यापासून स्फूर्ती घेऊन पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्यासह इतरही अनेक थोर नेते त्या काळात उदयास आले.
स्वातंत्र्यानंतर देशाचे जे संविधान तयार झाले त्याचे मुख्य शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. राजकीय स्वातंत्र्याला आर्थिक स्वातंत्र्याची जोड दिल्याखेरीज देशातील कोट्यवधी लोकांचा खरा उत्कर्ष साधता येणार नाही यावर जवाहरलाल नेहरू यांचा भर होता. डॉ. आंबेडकरांनी राजकीय लोकशाहीसोबतच सामाजिक लोकशाहीचाही आग्रह धरला. समानतेशिवाय स्वातंत्र्य व्यर्थ आहे व स्वातंत्र्याशिवाय समानता शक्य नाही, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले होते. राज्यघटनेत त्यांनी याचाच समावेश केला.

स्वातंत्र्याला आता ७४ वर्षे झाली असल्याने आपण पाहिलेल्या स्वप्नापैकी किती प्रत्यक्षात उतरू शकले यावर आत्मचिंतन करून निष्कर्ष काढण्याची हीच योग्य वेळ आहे. पण एकमात्र नक्की की, भारतात लोकशाही कधीच यशस्वी होणार नाही, असे अपशकुनी भाकीत करणाऱ्यांना आपण सपशेल खोटे ठरविले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या सळसळत्या जिवंतपणाने व लवचिक टिकाऊपणाने त्यांची तोंडे कायमची बंद केली आहेत.

इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून सलग १,७०० वर्षे भारत ही जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होती व त्या काळात जगाच्या ‘जीडीपी’मध्ये भारताचा हिस्सा ३४ ते ४० टक्के होतो. केंब्रिज विद्यापीठातील इतिहासतज्ज्ञ अ‍ॅग्नस मॅडिसन यांनी असे दाखवून दिले आहे की, सन १७०० मध्ये जागतिक उत्पन्नात भारताचा वाटा जेव्हा २२.६ टक्के होता त्यानंतर मात्र भारताची अधोगती सुरू झाली व सन १९५२ मध्ये भारताचा हिस्सा ३.८ टक्के एवढा घसरला. परंतु, सन २००८ पर्यंत भारताने पुन्हा सर्वांत वेगवान विकास करणारा देश म्हणून पुन्हा स्थान पटकाविले. आता पुन्हा कोरोना साथीमुळे भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. पण, खरे तर अर्थव्यवस्थेची ही घसरण त्याआधीच सुरूझालेली होती. कोणताही लोकशाही देश सातत्याने बळकटपणे उभ्या राहणाºया लोकशाही संस्थांच्या जोरावर टिकून राहात असतो; पण भारतात काय घडले ते पाहू.

भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशाची एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था. पण, आताच्या सरकारने नोटाबंदी जाहीर करण्याआधी या संस्थेला विश्वासात घेतले नाही. सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेस सारखे कुरतडणे सुरू केले म्हणूनच ऊर्जित पटेल यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला, असा स्पष्ट आरोपच त्यांच्याच काळातील डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केला आहे. सळसळत्या लोकशाहीसाठी माहिती हक्क कायदा हे एक महत्त्वाचे वरदान होते; पण तो कायदाही दुबळा केला गेला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीच पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची वाच्यता करण्याची न भूतो घटनाही याच सरकारच्या काळात घडली. मोठा गाजावाजा करून लागू केलेल्या ‘जीएसटी’ चे पर्यवसान केंद्र व राज्यांमधील आर्थिक युद्धात झाले. कोविड-१९ सारख्या भयंकर महामारीचा प्रभावी मुकाबला करता येईल अशी कोणताही तायर कायदेशीर चौकट उपलब्ध नसल्याने सरकारने सन २००५च्या आपत्ती निवारण कायद्याचा आधार घेत देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केला. याच कायद्याच्या कलम ११(१) व ११(२) मध्ये आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्यांच्या सल्ल्याने संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण योजना तयार करण्याचे बंधन केंद्र सरकारवर आहे. यादृष्टीने हा कायदा संघराज्यीय सहकाराचा पुरस्कार करणारा आहे. परंतु, केंद्र सरकारने कोणतीही राष्ट्रीय आपत्ती निवारण योजना तयार केली नाही किंवा ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करण्याआधी राज्यांना साधे विचारलेही नाही. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेला ‘एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट’चा नवा मसुदा हा राज्यांच्या अधिकारांवर आणखी एक मोठा घाला आहे. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणही केंद्राने असेच बळजबरीने राज्यांच्या माथी मारले आहे. कोरोनाने देशाची आर्थिक घडी पार विस्कटून टाकली आहे. १३ कोटी नागरिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे व आर्थिक विकासाचा दर उणे झाला आहे. महामारीचे हे दुष्परिणाम कमी करणे आपण कोणते पर्याय निवडतो यावर अवलंबून आहे. जगाची या संकटातून लवकरात लवकर मुक्तता होवो, हीच परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया.

आजच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आपण खालील प्रतिज्ञा करू या -
देशाला गरिबी व आर्थिक विपन्नावस्थेतून मुक्त करू. देशाला अन्यायमुक्त करू. देशात पक्षपाताला थारा देणार नाही. देशात जातीय संघर्षाला थारा देणार नाही. देश सांप्रदायिक हिंसाचारापासून मुक्त करू.