भारत व इराणचा चाबहार बंदर करार अन् अमेरिकेला झोंबल्या मिरच्या 

जगाचा पोलिसदादा बनू पाहणाऱ्या अमेरिकेने पुन्हा एकदा भारतावर डोळे वटारले आहेत. जगाची सगळी सूत्रे आपल्या मर्जीने, कलाने हलली पाहिजेत असा अमेरिकेचा प्रयत्न नेहमीच राहतो आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तिची तयारी असते. गेली काही वर्षे चीनच्या सामर्थ्याचा सामना करताना भारताला मित्र म्हणविणाऱ्या अमेरिकेला तीन दिवसांपूर्वीच्या भारत व इराणने केलेल्या चाबहार बंदर करारामुळे मिरच्या झोंबल्या आहेत. या करारानुसार पुढची दहा वर्षे चाबहार बंदराचे संचालन भारताकडे राहील. 

इराणच्या पोर्ट्स अँड मेरिटाइम ऑर्गनायझेशनने त्यासाठीच स्थापन केलेल्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या सरकारी कंपनीसोबत तसा करार केला. भारताच्या सागरमाला प्रकल्पातील ही कंपनी चाबहार बंदराच्या विकासात १२० दशलक्ष डॉलर्सची थेट गुंतवणूक करील आणि आणखी अडीचशे दशलक्ष डॉलर्सचे वित्तीय साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे चाबहार बंदर भारताच्या पश्चिमेकडील व्यापाराचे प्रवेशद्वार बनू शकेल. विविध बहुराष्ट्रीय प्रकल्पांमधील पाकिस्तानचा अडथळा चाबहारमुळे दूर होईल. कारण, पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून चाबहार फार लांब नाही. पाकिस्तान व चीन मिळून सध्या ग्वादर बंदराचा विकास करीत आहे. पाकिस्तानच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रखडलेल्या इराण-भारत तेलवाहिनी प्रकल्पाला चाबहार हा पर्याय उपलब्ध होईल. आता ती तेलवाहिनी समुद्राच्या तळाशी टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. 

महत्त्वाचे म्हणजे अफगाणिस्तानातील सत्ताधारी तालिबान्यांना भारताशी संबंध वाढवायचे आहेत. बामियान प्रांतातील कोळसा खाणी व अन्य कारणाने भारताचीही ती गरज आहे. त्यामुळे तालिबानशी जुळवून घेतले जात आहे. म्हणजेच, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील पाकिस्तानचा अडथळा दूर करण्यासाठी चाबहार हा भारतासाठी हुकमी एक्का आहे. विशेषत: भारताला रस्त्याने थेट युरोपशी जोडणाऱ्या इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरला या बंदराचा मोठा उपयोग होईल. तिथून इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैझान, रशिया, मध्य आशियातील छोटे-छोटे देश व युरोपपर्यंत ७,२०० किलोमीटरची मालवाहतूक ही संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने स्वप्नवत योजना आहे. अशा बहुपयोगी बंदराचे संचालन, कंटेनर हँडलिंग, वेअरहाउसिंग हाती येणे, हे भारताचे मोठे यश आहे. तथापि, अण्वस्त्र कार्यक्रम, मानवाधिकारांचे कथित उल्लंघन, कडव्या धर्मांधांना मदत आदी कारणांनी अमेरिकेचे इराणवर प्रतिबंध  आहेत. 

चाबहार बंदर करारानंतर अमेरिकेने त्या प्रतिबंधांची आठवण करून देताना भारताला त्यातून कोणतीही सूट मिळणार नाही, असे म्हटले आहे. परिणामी, या कराराचे काय होणार, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. तथापि, भारतावर इराणसारखे कडक प्रतिबंध घालणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. त्यातून चीन व भारत या आशियातील दोन शक्ती अमेरिकेच्या विरोधात जातील. फारतर चाबहार प्रकल्पात सहभागी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना व्हिसा नाकारणे, त्या कंपन्यांची खाती सांभाळणाऱ्या बँकांवर निर्बंध अशी पावले अमेरिका उचलू शकते. जर्मनी किंवा हॉलंड यांसारख्या अमेरिकेच्या मित्रदेशांकडून बंदरविकासासाठी आवश्यक मोठ्या क्रेन मिळण्यात अडचण येईल. या शक्यतांचा विचार करतानाच भारताने अमेरिकेच्या या दबावाला अजिबात भीक घालू नये. कारण, आशियात भारतापुढे आव्हान आहे ते चीनचे. ते कसे पेलायचे, जागतिक बाजारपेठेत शक्तिमान चीनच्या स्पर्धेत कसे उभे राहायचे हे ठरविण्याचा अधिकार सार्वभौम भारताला आहेच. आर्थिक अडचणीतील पाकिस्तानच्या हतबलतेचा फायदा उचलताना चीनकडून इकॉनाॅमिक कॉरिडाॅर उभा केला जात आहे. 

अरबी समुद्र व हिंदी महासागरातील व्यापार वाढविण्यासाठी पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराचा विकास केला जात आहे. श्रीलंका व मालदीवसोबतचे संबंध वाढविण्यावर चीनचा भर आहे. अशावेळी भारताने मात्र अमेरिकेला काय वाटेल हा विचार करीत हातावर हात ठेवून बसावे, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. भारतीय उपखंडाला चोहोबाजूंनी चीनचा विळखा घट्ट होत असताना त्यातून सुटण्यासाठी इराण किंवा अन्य देश भारतासोबत व्यापार वाढविण्यासाठी अनुकूल असतील तर ती संधी भारताने अजिबात सोडू नये. अमेरिकेने भारतावर डोळे वटारण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. अनेकदा तिने असा प्रयत्न करून पाहिला आहे आणि दरवेळी तिच्या हाती अपयशच लागले आहे. यावेळीही भारताने चाबहार बंदराचा विकास, संचालन आणि युरोपपर्यंत वाहतूक व व्यापार वाढविण्याच्या आपल्या योजनांवर ठाम राहण्याची आवश्यकता आहे.